देवेन्द्र किशोर: नेपालमा दशकौँदेखि विकास, समृद्धि, सुशासन र परिवर्तनका नारा राजनीतिक भाषणका मुख्य विषय बनेका छन्। तर जनताले भोगेको यथार्थ र राजनीतिक नेतृत्वले प्रस्तुत गरेको आश्वासनबीचको दूरी निरन्तर बढ्दै जाँदा लोकतान्त्रिक व्यवस्थाप्रति नागरिकको विश्वास कमजोर बन्दै गएको अनुभूति गरिएको छ।
विकासका नाममा स्रोत–साधनको दुरुपयोग, भ्रष्टाचार, नातावाद, दलीय स्वार्थ र सार्वजनिक संस्थामाथिको राजनीतिक हस्तक्षेपले राज्यका संरचनालाई अपेक्षित परिणाम दिनबाट रोकेको छ। यही पृष्ठभूमिमा युवा पुस्ताको असन्तुष्टि, सामाजिक चेतनाको विस्तार र सुशासनप्रतिको जनआकांक्षाले नयाँ राजनीतिक बहसलाई जन्म दिएको छ। हाल देशमा देखिएको सुशासनमुखी जनदबाब, जेन–जी आन्दोलनबाट अभिव्यक्त जनभावना तथा जनअनुमोदित सरकारको भ्रष्टाचारमुक्त राष्ट्र निर्माणको संकल्पले नेपाललाई नयाँ दिशातर्फ डोर्याउने सम्भावनाको संकेत गरेको छ। यस यात्रालाई सफल बनाउने प्रमुख माध्यममध्ये राजनीतिक सञ्चार एक हो।
सुशासन कानुनी व्यवस्था वा प्रशासनिक प्रक्रिया मात्र होइन। यो राज्य सञ्चालनको नैतिक आधार हो। सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिले आफ्नो अधिकारलाई निजी लाभका लागि नभई जनहितका लागि प्रयोग गर्नु, निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता कायम गर्नु, जनताप्रति जवाफदेही बन्नु र कानुनी शासनको सम्मान गर्नु सुशासनका आधारभूत पक्ष हुन्। तर यस्ता मूल्य मान्यता कानुन बनाएर स्थापित हुँदैनन्। ती राजनीतिक संस्कार, नेतृत्वको चरित्र र नागरिक चेतनाको स्तरसँग गहिरो रूपमा जोडिएका हुन्छन्।
नेपालको राजनीतिक इतिहास हेर्दा व्यवस्था परिवर्तनका अनेक चरण पार गरिए। पञ्चायत, बहुदल, जनआन्दोलन, गणतन्त्र र संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थासम्म आइपुग्दा राजनीतिक संरचनामा उल्लेखनीय परिवर्तन भए। तर जनताले अपेक्षा गरेको गुणस्तरीय सेवा, अवसरको समानता, आर्थिक न्याय र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको क्षेत्रमा अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन सकेन। परिणामस्वरूप राजनीतिक नेतृत्वप्रति निराशा बढ्दै गयो। यही निराशाको अभिव्यक्ति पछिल्ला दिनहरूमा विशेषगरी युवा पुस्ताको आन्दोलन, सामाजिक सञ्जालमा देखिएको तीव्र असन्तुष्टि र वैकल्पिक राजनीतिक चेतनाका रूपमा प्रकट भएको देखिन्छ।
जेन–जी आन्दोलनल एउटा क्षणिक राजनीतिक प्रतिक्रिया मान्न सकिँदैन। यो लामो समयदेखि सञ्चित असन्तोषको सार्वजनिक अभिव्यक्ति हो। बेरोजगारी, अवसरको अभाव, बढ्दो महँगी, भ्रष्टाचार, राजनीतिक संरक्षणवाद र जनजीवनसँग असम्बन्धित शक्ति संघर्षका विरुद्ध युवा पुस्ताले उठाएको आवाजले राज्यलाई आत्मसमीक्षा गर्न बाध्य बनाएको छ। यस आन्दोलनले एउटा स्पष्ट सन्देश दिएको छ—जनता अब नारामा होइन, परिणाममा विश्वास गर्न चाहन्छन्। उनीहरू भाषण होइन, व्यवहारमा सुशासन देख्न चाहन्छन्।
यही सन्दर्भमा राजनीतिक सञ्चारको भूमिका अझ महत्वपूर्ण बन्न पुग्छ। राजनीतिक सञ्चार भनेको नेताका भाषण, पत्रकार सम्मेलन वा दलगत प्रचारको प्रक्रिया होइन। यो राज्य, राजनीतिक शक्ति, सञ्चारमाध्यम र नागरिकबीच विचार, सूचना, अनुभव र अपेक्षाको आदानप्रदान गर्ने लोकतान्त्रिक संयन्त्र हो। प्रभावकारी राजनीतिक सञ्चारले जनताको वास्तविक समस्या राज्यसम्म पुर्याउँछ, नीतिगत निर्णयबारे नागरिकलाई जानकारी दिन्छ, गलत सूचना र भ्रमलाई नियन्त्रण गर्छ तथा सार्वजनिक संस्थाप्रति विश्वास निर्माण गर्न मद्दत गर्दछ।
आजको डिजिटल युगमा राजनीतिक सञ्चारको स्वरूप व्यापक रूपमा बदलिएको छ। सामाजिक सञ्जाल, अनलाइन प्लेटफर्म, नागरिक पत्रकारिता र डिजिटल समुदायले सूचना प्रवाहलाई तीव्र र बहुआयामिक बनाएका छन्। अब राजनीतिक बहस संसद्, दलका कार्यालय वा परम्परागत सञ्चारमाध्यममा सीमित छैन। गाउँका चियापसलदेखि सामाजिक सञ्जालका डिजिटल चौतारीसम्म राजनीतिक विचार निर्माण भइरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा राजनीतिक सञ्चारलाई जनपक्षीय, तथ्यमा आधारित र उत्तरदायी बनाउन सकिएन भने भ्रम, ध्रुवीकरण र अविश्वासको वातावरण झन् गहिरो बन्न सक्छ।
सुशासनको पक्षमा राजनीतिक सञ्चारले तीनवटा प्रमुख जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्छ। पहिलो, भ्रष्टाचार र बेथितिलाई निडरतापूर्वक उजागर गर्नु। दोस्रो, राम्रो काम, सकारात्मक अभ्यास र सुधारका प्रयासलाई तथ्यसहित जनतासम्म पुर्याउनु। तेस्रो, नागरिकलाई सहभागी बनाउँदै नीति निर्माण र कार्यान्वयन प्रक्रियामा उनीहरूको आवाजलाई स्थान दिनु। आलोचना मात्र होइन, समाधानमुखी बहसको संस्कृति विकास गर्नु पनि राजनीतिक सञ्चारको दायित्व हो।
वर्तमान सरकारले सुशासन, पारदर्शिता र भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई आफ्नो प्राथमिकता बनाएको दाबी गरिरहेको छ। यदि यो प्रतिबद्धता व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न सकियो भने त्यसले राज्यप्रति जनविश्वास पुनर्स्थापित गर्न महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउन सक्छ। तर सुशासनको अभियान सरकारी घोषणाबाट सफल हुँदैन। यसको सफलता राजनीतिक इच्छाशक्ति, प्रशासनिक निष्पक्षता, नागरिक सहभागिता र प्रभावकारी राजनीतिक सञ्चारको समन्वयमा निर्भर रहन्छ। जनताले बुझ्ने भाषामा, सरल शैलीमा र तथ्यमा आधारित सन्देश प्रवाह गरिनु आवश्यक छ। अन्यथा राम्रो उद्देश्यसमेत गलत बुझाइ र अविश्वासको शिकार बन्न सक्छ।
आज नेपाललाई केवल आर्थिक विकासको होइन, नैतिक पुनर्जागरणको पनि आवश्यकता छ। सडक, पुल र भवन निर्माण जति महत्वपूर्ण छन्, त्यति नै महत्वपूर्ण सार्वजनिक जीवनमा इमानदारी, उत्तरदायित्व र सेवाभावको विकास पनि हो। सुशासनको संस्कृतिले मात्र विकासलाई दिगो र समावेशी बनाउन सक्छ। राजनीतिक सञ्चारले यही संस्कृतिको निर्माणमा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्छ।
अन्ततः, नेपाल अहिले एउटा महत्वपूर्ण मोडमा उभिएको छ। विगतका कमी कमजोरीबाट शिक्षा लिँदै सुशासन, पारदर्शिता र जनउत्तरदायित्वमा आधारित नयाँ राजनीतिक संस्कृतिको निर्माण गर्ने अवसर देशसामु उपस्थित छ। जेन–जी आन्दोलनले उठाएको चेतना, जनअनुमोदित सरकारको सुधारको संकल्प र नागरिक समाजको सक्रियताले सकारात्मक सम्भावना सिर्जना गरेको छ। अब आवश्यक कुरा भनेको यी आकांक्षालाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्नु हो। राजनीतिक सञ्चारले जनताको वास्तविक आवाजलाई राज्यसम्म पुर्याउने, राज्यका प्रतिबद्धतालाई जनतासम्म विश्वसनीय रूपमा सम्प्रेषण गर्ने र सुशासनको राष्ट्रिय अभियानलाई सशक्त बनाउने सेतुका रूपमा काम गर्न सकेमा नेपालले वास्तवमै नयाँ दिशा प्राप्त गर्नेछ। सुशासन र राजनीतिक सञ्चारको यही सुदृढ सहकार्यले समृद्ध, न्यायपूर्ण र भ्रष्टाचारमुक्त नेपालको आधार निर्माण गर्न सक्छ।
