देवेन्द्र किशोर: नेपालको समकालीन राजनीतिक इतिहासमा २०५८ साल जेठ १९ गते भएको राजदरबार हत्याकाण्ड सबैभन्दा रहस्यमय, संवेदनशील र बहसको विषय बनेको घटना हो। तत्कालीन राजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्य तथा राजपरिवारका अधिकांश सदस्यको एकै रातमा हत्या भएको त्यो घटनाले राजसंस्थालाई मात्र होइन, नेपाली राज्यव्यवस्था, जनमानस र राजनीतिको दिशालाई समेत गहिरो प्रभाव पारेको थियो। घटना भएको पच्चीस वर्ष पुग्न लाग्दा पुनः गृहमन्त्री नियुक्त भएका सुधन गुरुङले यस प्रकरणबारे पुनः छानबिन गर्ने प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेपछि नेपाली राजनीति फेरि एकपटक तरंगित बनेको छ।
गृहमन्त्रीको यो अभिव्यक्तिले संसददेखि सडकसम्म नयाँ बहस जन्माएको छ। यसले पुरानो घटनाको स्मरण गराएको मात्र छैन, बरु लामो समयदेखि मौन रहेका राजनीतिक शक्ति केन्द्रहरू, पूर्वशासक पक्ष, गणतन्त्रवादी दलहरू तथा विभिन्न वैदेशिक स्वार्थसँग जोडिएका शक्ति समूहहरूलाई समेत झस्काएको देखिन्छ। दरबार हत्याकाण्ड नेपालको राजनीतिक संक्रमणको निर्णायक मोड थियो भन्ने तथ्यलाई कसैले अस्वीकार गर्न सक्दैन। यही घटनापछि राजसंस्थाको नैतिक आधार कमजोर हुँदै गयो, माओवादी आन्दोलनले थप राजनीतिक वैधता प्राप्त गर्यो र अन्ततः नेपाल गणतन्त्रतर्फ उन्मुख भयो।
घटनापछि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले गठन गरेको छानबिन समितिले युवराज दीपेन्द्रलाई घटनाको मुख्य जिम्मेवार ठहर गरेको थियो। तर उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक भएदेखि नै त्यसमाथि प्रश्न उठ्ने क्रम रोकिएको छैन। प्रत्यक्ष प्रमाणभन्दा बढी परिस्थितिजन्य विवरणमा आधारित निष्कर्ष, प्रतिवेदनको सीमित सार्वजनिकता तथा घटनाको संवेदनशील प्रकृतिका कारण आमजनताको ठूलो हिस्साले अझै पनि त्यसलाई पूर्ण सत्यको रूपमा स्वीकार गरेको देखिँदैन। यही अविश्वासले विभिन्न षड्यन्त्र सिद्धान्तहरूलाई पनि वर्षौंदेखि जीवित राखेको छ।
यही पृष्ठभूमिमा गृहमन्त्री गुरुङको पुनःछानबिन सम्बन्धी अभिव्यक्ति आएको छ। यसलाई केहीले सत्यको खोजीतर्फको आवश्यक कदमका रूपमा व्याख्या गरेका छन् भने केहीले यसलाई राजनीतिक रूपमा चर्चामा आउन खोजिएको विषय ठानेका छन्। तर राजनीतिक विश्लेषणको दृष्टिकोणबाट हेर्दा यो केवल अनुसन्धानको प्रश्न मात्र होइन, समयको राजनीति बुझाईको विषय पनि हो।
वर्तमान अवस्थामा नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरू जनविश्वासको संकटबाट गुज्रिरहेका छन्। आर्थिक मन्दी, सुशासनको अभाव, भ्रष्टाचारका आरोप र राजनीतिक अस्थिरताका कारण जनतामा असन्तोष बढिरहेको छ। यस्तै समयमा राजसंस्थाको पक्षमा बोल्ने समूहहरू पुनः सक्रिय बन्न थालेका छन्। केही सार्वजनिक सभाहरूमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहप्रति देखिएको समर्थनले पनि स्थापित राजनीतिक शक्तिहरूलाई असहज बनाएको छ। यस्तो अवस्थामा दरबार हत्याकाण्डको विषय पुनः उठाइनुलाई कतिपयले राजनीतिक सन्देशका रूपमा पनि हेरेका छन्।
राजनीतिक वृत्तमा अर्को परिदृश्य पनि चर्चामा छ। दरबार हत्याकाण्ड नेपालको आन्तरिक घटनामात्र थिएन, त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय चासो समेत आकर्षित गरेको थियो। त्यसबेला नेपाल माओवादी युद्ध, क्षेत्रीय शक्ति प्रतिस्पर्धा र अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक चासोको केन्द्रमा थियो। त्यसैले आज पनि केही विश्लेषकहरू यस घटनामा बाह्य शक्तिहरूको भूमिका वा प्रभावबारे खुला बहस आवश्यक रहेको तर्क गर्छन्। यद्यपि त्यस्ता दाबीहरूलाई पुष्टि गर्ने ठोस प्रमाण सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध छैनन्।
पुनःछानबिनको सम्भावना सम्बन्धमा विचार गर्दा चुनौतीहरू पनि कम छैनन्। घटनास्थलको स्वरूप परिवर्तन भइसकेको छ, भौतिक प्रमाणहरूको अवस्था कमजोर भएको हुन सक्छ र समयको अन्तरालले अनुसन्धानलाई जटिल बनाएको छ। तर अर्कोतर्फ घटनाका धेरै प्रत्यक्षदर्शीहरू अझै जीवित छन्, बयानहरू अभिलेखमा सुरक्षित छन् र आधुनिक अनुसन्धान प्रविधिले पुराना घटनाको पुनर्मूल्यांकन गर्न सक्ने क्षमता पनि राख्छ। त्यसैले अनुसन्धान असम्भव भने होइन।
तर सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न अनुसन्धानको उद्देश्य हो। यदि यसको उद्देश्य राजनीतिक लाभ, जनध्यान मोड्ने प्रयास वा कुनै पक्षलाई दबाबमा राख्ने रणनीति हो भने त्यसले थप विवाद मात्र जन्माउनेछ। तर यदि राज्यले निष्पक्ष, स्वतन्त्र र विश्वसनीय संयन्त्रमार्फत सत्यको खोजी गर्ने वास्तविक इच्छाशक्ति देखाउँछ भने यसले लामो समयदेखि कायम रहेको शंका र अविश्वासको अन्त्य गर्न सहयोग पुर्याउन सक्छ।
दरबार हत्याकाण्ड नेपालको इतिहासको एउटा बन्द अध्याय होइन। त्यो आज पनि राष्ट्रिय मनोविज्ञान, राजनीतिक विमर्श र राज्यप्रतिको विश्वाससँग जोडिएको विषय हो। त्यसैले यसको पुनःछानबिनको बहसलाई केवल अतीतको उत्खननका रूपमा होइन, वर्तमान राजनीतिक सन्दर्भको ऐनाका रूपमा पनि हेर्नुपर्छ।
अन्ततः गृहमन्त्री सुधन गुरुङको अभिव्यक्तिले एउटा पुरानो प्रश्नलाई पुनर्जीवित गरेको छ—के नेपाली राज्यले दरबार हत्याकाण्डको सम्पूर्ण सत्य सार्वजनिक गर्न सक्छ? यसको उत्तर अनुसन्धानको घोषणाले होइन, त्यसको निष्पक्षता, विश्वसनीयता र राजनीतिक स्वार्थभन्दा माथि उठ्ने क्षमताले दिनेछ। तर यति निश्चित छ, दरबार हत्याकाण्डको नाम उच्चारण मात्रले पनि आजसम्म नेपाली राजनीतिमा तरंग उत्पन्न गर्ने शक्ति राख्छ, र यही तथ्यले यसको ऐतिहासिक तथा राजनीतिक महत्वलाई प्रमाणित गर्छ।
