देवेन्द्र किशोर: लिपुलेख, कालापानी र लिम्पियाधुरा क्षेत्रको विवाद नेपाल-भारत सम्बन्धको सबैभन्दा संवेदनशील धागो हो। यो धागोको जरो १८१६ को सुगौली सन्धिमा गाँसिएको छ। २१० वर्षपछि पनि त्यही गाँठो नखुलेकै कारण यो मुद्दा बारम्बार तातिन्छ। हालै नेपालका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संसदमा यो विषय उठाएर र "बेलायतको संलग्नता" को कुरा गरेर, भारत-चीनबीच लिपुलेकबाट कैलाश मानसरोवर यात्रा तथा व्यापार पुनःसुरु हुने घोषणापछि विवादले नयाँ आयाम पाएको छ। लिपुलेख विवादको पृष्ठभूमि, वर्तमान अवस्था र यसले दक्षिण एसियाली राजनीतिमा नेपाललाई केन्द्रमा राख्ने सम्भावनालाई नेपाल पक्षलाई केन्द्रमा राखेर समीक्षा गर्दा -
१. पृष्ठभूमि: सुगौली सन्धि र नदीको मुहानको द्वन्द्व
लिपुलेक विवादको कानुनी र ऐतिहासिक आधार सुगौली सन्धि १८१६ हो। सन्धिअनुसार महाकाली अर्थात् काली नदीलाई नेपाल र तत्कालीन ब्रिटिश भारतको सीमा मानिएको थियो। विवादको मुटु भनेको त्यही नदीको मुहान कहाँ हो भन्ने प्रश्नमा छ।
नेपालको व्याख्या: काली नदीको मुहान लिम्पियाधुराको जलाधार क्षेत्र हो। मुहानभन्दा पूर्वमा पर्ने कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालको भूभाग हुन्। यस पक्षमा १८५०-१८५६ का संयुक्त नक्सालाई प्रमाणका रूपमा प्रस्तुत गरिन्छ।
भारतको व्याख्या: नदीको मुहान कालापानी नजिकै छ। १८७५ को नक्सा र त्यसपछिको प्रशासनिक अभ्यासलाई आधार मानेर कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरालाई आफ्नो क्षेत्र मान्दै आएको छ। १९६२ को भारत-चीन युद्धपछि कालापानी क्षेत्रमा भारतको सुरक्षा उपस्थिति स्थापित भएको तथ्य सर्वविदित छ।
यी दुई फरक व्याख्याकै कारण २१० वर्षदेखि गाँठो नखुलेको हो। नदीको मुहान प्राविधिक रूपमा जटिल विषय हो - जलाधार, मुख्य खोल्सा र मौसमी खोलाको भिन्नताले नक्सा र वास्तविकताबीच दूरी सिर्जना गरेको छ।
२. वर्तमान अवस्था: संसददेखि सीमा चौकीसम्म
लिपुलेख विवाद फेरि चर्चामा आउनुको तत्कालीन कारण तीनवटा छन्:
*क) कूटनीतिक संवादमा नयाँ स्वर*: प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संसदमा दशगजा र नो-म्यान्स ल्याण्डको अतिक्रमणसँगै लिपुलेखको मुद्दा उठाए। उनले यसलाई "ब्रिटिश राजदेखि चलिरहेको मुद्दा" भनेर बेलायतको संलग्नताको सम्भावना संकेत गरे। यसले मुद्दालाई द्विपक्षीयबाट ऐतिहासिक-सन्धि फ्रेममा धकेल्यो। नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले पछि स्पष्टीकरण दिँदै प्रधानमन्त्रीको भनाइ मुख्य रूपमा सीमामा भएको अतिक्रमण र जमिनको प्रयोगसँग सम्बन्धित रहेको जनायो।
*ख)भारत-चीनको कनेक्टिभिटी निर्णय*: सन् २०२५ अगस्तमा भारत र चीनले लिपुलेक दर्रा हुँदै कैलाश मानसरोवर यात्रा र सीमा व्यापार पुनःसुरु गर्ने सहमति जनाए। २०२० को गलवान झडपपछि बन्द भएको यो मार्ग खुल्नु भारत-चीन सम्बन्ध सुधारको संकेत हो। तर नेपालका लागि यो निर्णय संवेदनशील बन्यो किनभने लिपुलेक त्रिदेशीय मिलनबिन्दु हो र नेपालले यो क्षेत्र आफ्नो भएको दाबी गर्दै आएको छ। नेपालले भारत र चीन दुवैलाई आधिकारिक नोट पठाएर यसमा आफ्नो सहमति नभएको जनाइसकेको छ।
*ग) घरेलु राजनीतिको ध्रुवीकरण*: लामो समय सत्तामा बसेका दलहरू र नयाँ वैकल्पिक शक्तिबीच यस मुद्दामा स्वरको भिन्नता देखिएको छ। संसदमा उत्तेजना, सामाजिक सञ्जालमा तीव्र बहस र नागरिक समाजको चासोले मुद्दालाई राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा ल्याएको छ। यसले देखाउँछ - जनता अब नाराले सन्तुष्ट हुँदैनन्, तथ्य र प्रक्रियाको जवाफ माग्छन्।
३. राजनीतिक संस्कृति: नाराबाट संस्थातर्फ
नेपालको राजनीतिक संस्कृतिमा सीमा मुद्दा पटक-पटक "चुनावी रोटी सेक्ने" उपकरण बन्दै आएको आरोप लाग्ने गरेको छ। यसको पछाडि दुई कारण छन्: एक, मुद्दा जटिल र दीर्घकालीन छ, तत्काल समाधान हुँदैन। दुई, राष्ट्रवादले मतदातालाई भावनात्मक रूपमा तान्छ।
तर अहिलेको अवस्थाले राजनीतिक संस्कृतिमा एउटा सकारात्मक परिवर्तनको संकेत दिएको छ। त्यो हो - "प्रश्नको संस्कृति" को उदय। जनता अब सोध्छन्: अन्तिम संयुक्त सर्वे कहिले भयो? कति पिलरको अवस्था के छ? सरकारसँग कति कागजात छ? यो प्रश्नको संस्कृतिले नाराको संस्कृतिलाई चुनौती दिएको छ।
नयाँ वैकल्पिक शक्तिप्रतिको जनसमर्थन पनि यही प्रश्नबाट जन्मिएको हो। जनताले पुराना दलप्रति अविश्वास जनाएका छन् भनेर होइन, "हामीले २०२० मा नक्सा त पास गर्यौं, अब कार्यान्वयन के?" भन्ने अपेक्षा राखेका छन्। वैकल्पिक शक्तिको बल भनेको यही अपेक्षालाई "सत्ता प्राप्ति" होइन, "जवाफदेहिता" को भाषामा बोल्नु हो।
४.अन्तर्राष्ट्रियकरणको सम्भावना र नेपालको केन्द्रीयता
प्रधानमन्त्री शाहले बेलायतको संलग्नताको कुरा गर्दा र "तेस्रो-चौथो पक्ष" को संकेत गर्दा एउटा गम्भीर सम्भावना खुल्छ - यो मुद्दाको अन्तर्राष्ट्रियकरण। अन्तर्राष्ट्रियकरणका सम्भावित मार्गहरू:
*क) ऐतिहासिक सन्धिको व्याख्या*: सुगौली सन्धि नेपाल र ब्रिटिश भारतबीच भएको थियो। सन्धिको व्याख्याका लागि ऐतिहासिक पक्षलाई संलग्न गराउने प्रस्ताव यसैसँग जोडिएको हो। तर यसको कानुनी र कूटनीतिक जटिलता ठूलो छ।
*ख) त्रिपक्षीय वार्ता*: लिपुलेक भारत, नेपाल र चीन तीनैको त्रि-संयोगमा पर्छ। चीनले लिपुलेकलाई कैलाश यात्रा र व्यापारको मार्गका रूपमा प्रयोग गरिरहेको छ। त्यसैले चीनलाई बाइपास गरेर समाधान सम्भव छैन। भारतको "द्विपक्षीय समाधान" को नीति र चीनको प्रत्यक्ष संलग्नताबीच नेपालले "त्रिपक्षीय प्राविधिक वार्ता" को प्रस्ताव राख्न सक्छ।
*ग) अन्तर्राष्ट्रिय न्यायिक प्रक्रिया*: यदि द्विपक्षीय र त्रिपक्षीय वार्ता असफल भएमा अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमा जानु एउटा विकल्प हो। तर यसका लागि दुवै पक्षको सहमति चाहिन्छ। भारतले सधैँ सीमा विवाद द्विपक्षीय रूपमा समाधान गर्ने नीति लिएको छ। नेपालले अन्तर्राष्ट्रियकरणको बाटो रोज्यो भने दक्षिण एसियाको भू-राजनीतिक समीकरणमा ठूलो तरंग आउनेछ।
यही कारणले अहिले दक्षिण एसियाली राजनीतिमा नेपाल केन्द्रमा आएको छ। भारत चाहन्छ - मुद्दा शान्त रहोस्, चीनसँगको कनेक्टिभिटी अघि बढोस्। चीन चाहन्छ - भारतसँगको व्यापारिक मार्ग सहज होस्। नेपाल चाहन्छ - सार्वभौमिकताको मान्यता र सीमाको टुंगो लगाउनु हो । तीनै पक्षको स्वार्थ भिड्ने "रणभूमि" लिपुलेक हो। त्यसैले नेपालले नचाहँदा पनि यसको भूमिका निर्णायक बनेको छ।
५. नेपाल पक्षको रणनीतिक बाटो
यो पेचिलो अवस्थामा नेपाल पक्षले लिनुपर्ने रणनीति भावनाभन्दा तथ्यमा, हठभन्दा संवादमा आधारित हुनुपर्छ:
*१. प्रमाणको सुदृढीकरण*: १८१६ को सुगौली सन्धिको मूल पाठ, १८५०-५६ को संयुक्त नक्सा, जलाधारको वैज्ञानिक अध्ययनलाई एकीकृत "राष्ट्रिय डोजियर" को रूपमा तयार गर्ने। हरेक कूटनीतिक वार्तामा त्यही डोजियर प्रस्तुत गर्ने।
*२. आन्तरिक सहमति*: सरकार, संसद, विज्ञ र स्थानीय समुदायको सहभागितामा "राष्ट्रिय सीमा आयोग" गठन गर्ने। दलको स्वर फरक हुन सक्छ, तर कागजात एउटै हुनुपर्छ। आन्तरिक एकताबिनाको बाह्य वार्ता कमजोर हुन्छ।
*३. संवादको पहल*: भारतसँग "सीमा वार्ता संयन्त्र" लाई पुनर्जीवित गर्ने र चीनसँग "सीमा व्यवस्थापन संवाद" थाल्ने। लिपुलेकलाई केवल विवादको बिन्दु नभई "त्रिदेशीय आर्थिक सहयोगको सम्भावित क्षेत्र" को रूपमा प्रस्ताव गर्ने। यसले शून्य-योगको मानसिकतालाई सहयोग-योगमा बदल्छ।
*४. नागरिक सहभागिता*: सीमा क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाको आवाजलाई वार्ताको हिस्सा बनाउने। उनीहरूको जमिन, जीवन र पहिचानसँग प्रत्यक्ष जोडिएको मुद्दा हो। उनीहरूलाई बाइपास गरेर गरिने कुनै पनि निर्णय दिगो हुँदैन।
सारंशमा, विवादको छायाँबाट अवसरको प्रकाशतर्फ
लिपुलेक विवाद ३५ वर्ग किलोमिटर जमिनको कुरा होइन। यो नेपालको सार्वभौमिकता, इतिहास र कूटनीतिक परिपक्वताको परीक्षा हो। २१० वर्षसम्म नखुलेको गाँठो अब "पुरानै तरिकाले" खुल्ने सम्भावना कम छ।
वर्तमान अवस्थाले नेपाललाई दुईवटा पाठ सिकाएको छ। पहिलो, भावनात्मक राष्ट्रवादले ढोका खोल्न सक्छ, तर संस्थागत कूटनीतिले मात्र समाधान दिन्छ। दोस्रो, नेपाल अब दक्षिण एसियाको भू-राजनीतिको प्यादा होइन, केन्द्र हो। भारत-चीनको सम्बन्ध, कैलाश यात्राको मार्ग र हिमालयको स्थिरता सबै यहीँबाट गुज्रिन्छ।
यदि नेपालले यो केन्द्रीयतालाई उग्रता होइन, बुद्धिमत्तामा बदल्न सक्यो भने, लिपुलेकको छायाँबाट एउटा नयाँ प्रकाश निस्कनेछ। त्यो प्रकाशले देखाउनेछ - सानो देशले पनि ठूला शक्तिबीचको टकरावलाई सहकार्यको पुलमा बदल्न सक्छ।
अन्तमा, नेपाली जनताले माग्नुपर्ने कुरा एउटै हो: नारा होइन, नक्सा। भाषण होइन, प्रमाण। उत्तेजना होइन, संवाद। त्यो दिन लिपुलेक विवादको समाधान मात्र हुने छैन, नेपाली राजनीतिले पनि "नक्कली नाराबाट सक्कली संस्थातर्फ" को यात्रा पूरा गरेको हुनेछ।
