काठमाडौं— नेकपा एमालेले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै त्यसविरुद्ध अदालत जाने निर्णय गरेको छ।
पार्टीका महासचिव शंकर पोखरेल ले शुक्रबार जारी गरेको वक्तव्यमा आयोगको प्रतिवेदनमाथि न्यायिक पुनरावलोकनको माग गर्दै अदालतको ढोका ढकढक्याउने बताएका हुन्।
गत भदौमा भएको जेन–जी आन्दोलन सम्बन्धी घटनाको अध्ययनपछि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनलाई एमालेले अस्वीकार गरेको छ। पार्टीले उक्त प्रतिवेदन वस्तुगत अनुसन्धानमा आधारित नभई पूर्वाग्रही र एकपक्षीय ढंगले तयार पारिएको दाबी गरेको छ।
एमालेको भनाइमा प्रतिवेदनले वास्तविक तथ्य र परिस्थितिको निष्पक्ष मूल्यांकन नगरी पूर्वनिर्धारित निष्कर्षलाई पुष्टि गर्ने उद्देश्य बोकेको देखिन्छ। पार्टीले आयोगको निष्कर्षप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै न्यायिक प्रक्रियामार्फत आफ्नो असहमति प्रस्तुत गर्ने जनाएको छ।
यससँगै आयोगको प्रतिवेदनलाई लिएर राजनीतिक र कानुनी बहस थप चर्किने संकेत देखिएको छ।
