देवेन्द्र किशोर: नेपालले विगत सात दशकमा राजनीतिक परिवर्तनका अनेक चरण पार गरेको छ। राणा शासनको अन्त्यदेखि लोकतान्त्रिक आन्दोलन, जनयुद्ध, जनआन्दोलन र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनासम्म आइपुग्दा राज्य संरचनामा व्यापक परिवर्तन भएका छन्। तर राजनीतिक संरचनामा भएका परिवर्तनले समाजभित्र गहिरिएर रहेका जातीय विभेद, छुवाछुत तथा बालबालिकामाथि हुने हिंसा र भेदभावलाई अपेक्षित रूपमा अन्त्य गर्न सकेका छैनन्। संविधानले समानता, स्वतन्त्रता र सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति गरे पनि सामाजिक व्यवहारमा अझै पनि असमानता, बहिष्करण र विभेदका अनेक रूपहरू विद्यमान छन्।

जातीय छुवाछुत र बालअत्याचार नेपाली समाजका दुई पृथक् देखिने तर अन्तरसम्बन्धित सामाजिक समस्याहरू हुन्। दुवै समस्याको मूल स्रोत शक्ति असन्तुलन, सामाजिक वर्चस्व र मानवीय मर्यादाको अस्वीकारमा निहित छ। त्यसैले यी विषयलाई  कानूनी वा प्रशासनिक समस्याका रूपमा नभई सामाजिक संरचना, सांस्कृतिक मनोविज्ञान र राज्यको ऐतिहासिक भूमिकाको सन्दर्भमा विश्लेषण गर्न आवश्यक छ।

जातीय विभेदको ऐतिहासिक संरचना:

नेपालमा जातीय विभेद केवल सामाजिक अभ्यास मात्र थिएन, यो लामो समयसम्म राज्यद्वारा संरक्षित व्यवस्था पनि थियो। परम्परागत वर्ण व्यवस्था र त्यसमा आधारित सामाजिक श्रेणीकरणले केही समुदायलाई विशेषाधिकार प्रदान गर्‍यो भने केही समुदायलाई सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक अवसरबाट व्यवस्थित रूपमा वञ्चित गरियो। १९१० सालको मुलुकी ऐनले जातीय श्रेणीकरणलाई कानूनी आधार दिएर विभेदलाई संस्थागत बनाएको इतिहास विद्यमान छ।

समाजशास्त्रीहरूको दृष्टिमा जातीय छुवाछुत केवल धार्मिक वा सांस्कृतिक विषय होइन; यो शक्ति, स्रोत र अवसरमाथिको नियन्त्रणसँग सम्बन्धित सामाजिक संरचना हो। यही संरचनाले दलित तथा सीमान्तकृत समुदायलाई शिक्षा, सम्पत्ति, रोजगारी र राजनीतिक पहुँचबाट टाढा राख्यो। परिणामस्वरूप नेपाली समाजमा वर्गीय र जातीय असमानता एकअर्कासँग गाँसिएर विकसित भए।

२०६३ सालमा नेपाललाई छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरियो। त्यसपश्चात् संविधान र विभिन्न कानूनी व्यवस्थामार्फत विभेदलाई दण्डनीय अपराध घोषित गरियो। तर सामाजिक रूपान्तरण कानूनी घोषणाबाट मात्र सम्भव हुँदैन। आज पनि अन्तरजातीय विवाहमा सामाजिक प्रतिरोध, सार्वजनिक स्थलमा अपमानजनक व्यवहार तथा धार्मिक-सांस्कृतिक गतिविधिहरूमा बहिष्करणका घटनाहरू समय-समयमा सार्वजनिक भइरहेका छन्। यसले देखाउँछ, विभेदको स्वरूप बदलिएको छ, तर मानसिकता पूर्ण रूपमा रूपान्तरित भएको छैन।

बालअधिकार र सामाजिक चेतनाको प्रश्न:

बालबालिकामाथि हुने अत्याचार नेपालको अर्को गम्भीर सामाजिक चुनौती हो। बालश्रम, बालविवाह, यौन शोषण, घरेलु हिंसा, विद्यालयमा दुव्र्यवहार तथा मानसिक यातनाका घटनाहरूले बालअधिकार संरक्षणको क्षेत्रमा अझै ठूलो दूरी तय गर्न बाँकी रहेको संकेत गर्छन्।

नेपालको संविधानको धारा ३९ ले बालबालिकाका मौलिक अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ ले बाल संरक्षणका विविध आयामलाई समेटेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघको बालअधिकार महासन्धिको पक्षराष्ट्र समेत हो। तथापि कानूनी व्यवस्थाको प्रभावकारिता सामाजिक व्यवहार र संस्थागत कार्यान्वयनमा निर्भर रहन्छ।

बालअधिकारको विषयमा नेपाली समाज अझै पनि परम्परागत सोचबाट पूर्ण रूपमा मुक्त हुन सकेको छैन। बालबालिकालाई स्वतन्त्र व्यक्तित्वभन्दा पनि नियन्त्रण र निर्देशनको विषयका रूपमा हेर्ने प्रवृत्ति व्यापक छ। यसले बालमैत्री वातावरण निर्माणमा अवरोध सिर्जना गरिरहेको छ। बालअधिकारको संरक्षणका लागि कानूनी संरचनाभन्दा बढी आवश्यक कुरा बालबालिकाप्रतिको सम्मानपूर्ण दृष्टिकोण हो।

कानून र व्यवहारबीचको अन्तर:

नेपालको संविधान विश्वकै प्रगतिशील संविधानहरूमध्ये एक मानिएको छ। यसले समानता, सामाजिक न्याय, समावेशिता तथा मानव अधिकारलाई राज्यका आधारभूत सिद्धान्तका रूपमा स्वीकार गरेको छ। तर संविधानका आदर्शहरू व्यवहारमा रूपान्तरण हुन नसक्दा नागरिकहरूले त्यसको पूर्ण अनुभूति गर्न सकेका छैनन्।

जातीय छुवाछुत र बालअत्याचार दुवै क्षेत्रमा यही समस्या देखिन्छ। कानूनी रूपमा निषेध गरिएका कार्यहरू सामाजिक रूपमा सहनशीलता प्राप्त गरिरहेका छन्। विभेदकारी व्यवहारलाई "परम्परा" को नाममा र बालबालिकामाथिको हिंसालाई "अनुशासन" को नाममा वैध ठहर गर्ने मानसिकता अझै जीवित छ। यसले राज्यको कानूनी व्यवस्था र सामाजिक व्यवहारबीच गम्भीर अन्तर रहेको देखाउँछ।

सामाजिक रूपान्तरणको प्रक्रिया केवल दण्ड र सजायबाट सम्भव हुँदैन। त्यसका लागि शिक्षा, चेतना, सांस्कृतिक पुनर्व्याख्या तथा सामाजिक संवाद आवश्यक हुन्छ। जबसम्म मानिसहरूको सोच परिवर्तन हुँदैन, तबसम्म कानूनले सीमित प्रभाव मात्र पार्न सक्छ।

राजनीतिक नेतृत्व र बौद्धिक समुदायको दायित्व:

सामाजिक न्यायको मुद्दा केवल अधिकारकर्मी वा पीडित समुदायको जिम्मेवारी होइन। राजनीतिक नेतृत्व, बौद्धिक वर्ग, शैक्षिक संस्था, सञ्चारमाध्यम र नागरिक समाज सबैले यसको जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्छ। दुर्भाग्यवश नेपाली राजनीतिमा सामाजिक न्यायका मुद्दाहरू प्रायः चुनावी भाषण र नारामा सीमित हुने गरेका छन्।

वास्तविक परिवर्तनका लागि राजनीतिक प्रतिबद्धता व्यवहारमा देखिनुपर्छ। विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्म समावेशी शिक्षाको विस्तार, स्थानीय तहदेखि संघीय तहसम्म प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा सामाजिक चेतनाको विकासका कार्यक्रम आवश्यक छन्। बौद्धिक समुदायले पनि अनुसन्धान, बहस र सार्वजनिक विमर्शमार्फत विभेदका संरचनागत कारणहरू उजागर गर्नुपर्छ।

नयाँ पुस्ताको सम्भावना र चुनौती:

समकालीन नेपालमा युवा पुस्ता सामाजिक परिवर्तनको महत्वपूर्ण वाहकका रूपमा उदाएको छ। सूचना प्रविधि, वैश्वीकरण र शिक्षाको विस्तारले नयाँ पुस्तालाई समानता, मानव अधिकार र सामाजिक न्यायका विश्वव्यापी मूल्यहरूसँग परिचित गराएको छ। तर डिजिटल सक्रियता मात्र पर्याप्त हुँदैन। सामाजिक सञ्जालमा समानताको पक्षमा अभिव्यक्ति दिनुभन्दा बढी महत्वपूर्ण कुरा व्यवहारमा त्यसको अभ्यास गर्नु हो।

नयाँ पुस्ताले जातीय, लैङ्गिक र वर्गीय विभेदविरुद्ध वैचारिक तथा व्यवहारिक नेतृत्व प्रदान गर्न सकेमा नेपाली समाजले गुणात्मक रूपान्तरणको सम्भावना बोकेको छ। यही पुस्ताले परम्परागत सामन्तवादी सोच र आधुनिक लोकतान्त्रिक मूल्यबीचको द्वन्द्वलाई नयाँ दिशामा रूपान्तरण गर्न सक्छ।

अन्त्यमा,जातीय छुवाछुत र बालबालिकामाथिको अत्याचार नेपाली समाजका संरचनागत समस्याहरू हुन्, जसको समाधान कानूनी व्यवस्थाले मात्र सम्भव छैन। यिनीहरू सामाजिक चेतना, सांस्कृतिक रूपान्तरण र राजनीतिक इच्छाशक्तिसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित छन्। संविधानले समानताको आधार तयार गरिसकेको छ, अब त्यसलाई व्यवहारमा स्थापित गर्ने ऐतिहासिक जिम्मेवारी समाजको काँधमा आएको छ।

जबसम्म नेपाली समाजले जन्म, जात, वर्ग वा उमेरका आधारमा हुने विभेदलाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्दैन, तबसम्म सामाजिक न्यायको लक्ष्य अधुरो रहनेछ। त्यसैले समानता, मानव मर्यादा र बालअधिकारलाई जीवन व्यवहारको केन्द्रमा स्थापित गर्दै समतामूलक समाज निर्माणको अभियानलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको विषय बनाउन आवश्यक छ। यही बाटोले मात्र लोकतान्त्रिक, समावेशी र न्यायपूर्ण नेपालको आधारशिला निर्माण गर्न सक्छ।