काठमाडौं— लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, पूर्वाधार विकास र सामाजिक न्यायलाई प्राथमिकतामा राखेर ल्याउने तयारी गरेको छ।
प्रदेशसभामा विनियोजन विधेयक २०८३ का सिद्धान्त तथा प्राथमिकता प्रस्तुत गर्दै धनेन्द्र कार्की ले कृषि, उद्योग, पर्यटन, ऊर्जा र पूर्वाधारलाई आर्थिक समृद्धिको प्रमुख आधारका रूपमा अघि बढाइने बताए ।
प्रदेशभित्रै रोजगारीका अवसर बढाउन युवामुखी सीप विकास तालिम, स्वरोजगार कार्यक्रम र स्टार्टअप प्रवर्द्धन योजनालाई प्राथमिकता दिइने जनाइएको छ। साथै, उत्पादनमुखी क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्दै स्थानीय स्रोत–साधनको अधिकतम उपयोगमार्फत प्रदेशको अर्थतन्त्रलाई सक्रिय बनाउने लक्ष्य राखिएको छ।
सरकारले डिजिटल तथा प्रविधिमैत्री शासन प्रणाली विस्तार गर्ने, अनावश्यक चालु खर्च घटाउने र अधुरा तथा बहुवर्षीय आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गर्ने नीति लिएको छ। स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, पर्यटन र सामाजिक सशक्तीकरणका कार्यक्रमलाई पनि आगामी बजेटमा विशेष महत्व दिइने बताइएको छ।
त्यसैगरी, लुम्बिनी प्रदेश लाई अन्तर्राष्ट्रिय धार्मिक तथा आरोग्य पर्यटन केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्यसहित पर्यटन पूर्वाधार विस्तार, सेवा प्रवाह सुधार तथा निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाइने सरकारको योजना रहेको छ।
