इलाम— इलामको रोङ गाउँपालिकाले सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन आइतबार पनि कार्यालय सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ । संघीय सरकारले आइतबार सार्वजनिक बिदा दिने र बिहान ९ बजेदेखिनै कार्यालय खोल्ने व्यवस्था लागू गरेपछि स्थानीय तहमा अपेक्षित सेवा प्रवाह हुन नसकेको निष्कर्ष निकाल्दै गाउँपालिकाले आफ्नै सहजता अनुसार निर्णय गरेको हो ।
गाउँपालिकाको जेष्ठ ४ गते बसेको कार्यपालिका बैठकले जेष्ठ ६ गतेदेखि लागू हुने गरी सामुदायिक विद्यालय बाहेक अन्य सबै कार्यालयहरू पुरानै समय तालिकाअनुसार सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको गाउँपालिका अध्यक्ष मनिकुमार स्याङ्बोले जानकारी दिए । उनका अनुसार यो व्यवस्था असार मसान्तसम्म लागू हुनेछ र त्यसपछि आवश्यकताअनुसार पुनः समीक्षा गरी थप निर्णय लिइनेछ ।
अध्यक्ष स्याङ्बोका अनुसार संघीय निर्णयअनुसार बिहान ९ बजे कार्यालय खोल्ने व्यवस्था भए पनि गाउँपालिकामा त्यस समयमा सेवाग्राहीको उपस्थिति अत्यन्त न्यून देखिएको छ ।
“१० बजेसम्म पनि सेवाग्राही नआउने अवस्था देखिएपछि स्थानीय आवश्यकता अनुसार समय व्यवस्थापन गर्नुपरेको हो,” उनले भने । यसले बिहानको समय प्रभावकारी रूपमा उपयोग हुन नसकेको र कामको चाप साँझतिर बढ्ने गरेको गाउँपालिकाको निष्कर्ष छ ।
गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्षको अन्त्य नजिकिँदै गर्दा सम्पन्न गर्नुपर्ने विकास निर्माण तथा अन्य प्रशासनिक योजनाहरूको संख्या धेरै रहेको जनाएको छ । हप्तामा दुई दिन नियमित बिदा हुँदा ती योजनाहरू समयमै सम्पन्न गर्न कठिनाइ हुने देखिएपछि आइतबार पनि कार्यालय खुला राख्ने निर्णय गरिएको हो । यसले कामको गति बढ्ने र सेवाग्राहीलाई सहजता हुने अपेक्षा गरिएको गाउँपालिकाको भनाइ छ ।
त्यसैगरी, रोङ गाउँपालिकाको भौगोलिक अवस्थाले पनि सेवा प्रवाहमा प्रभाव पारिरहेको छ । टाढा–टाढाबाट कार्यालय आउनुपर्ने बाध्यताका कारण बिहान ९ बजे उपस्थित हुन कर्मचारी तथा सेवाग्राही दुवैलाई समस्या हुने गरेको गाउँपालिकाले जनाएको छ । कतिपय स्थानबाट कार्यालयसम्म पुग्नै घण्टौं समय लाग्ने भएकाले व्यवहारिक कठिनाइलाई ध्यानमा राख्दै पुरानै समय तालिका कायम गरिएको हो ।
गाउँपालिकाले असार मसान्तसम्म आइतबार समेत कार्यालय सञ्चालन गरेर योजनाहरूलाई तीव्रता दिने लक्ष्य राखेको छ । साथै, यस अवधिमा सेवा प्रवाहको अवस्था, कर्मचारी व्यवस्थापन र सेवाग्राहीको चापको मूल्याङ्कन गर्दै आगामी दिनका लागि उपयुक्त निर्णय लिइने जनाएको छ ।
स्थानीय आवश्यकतालाई प्राथमिकतामा राखेर गरिएको यो निर्णयले सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ भने संघीय निर्णय र स्थानीय यथार्थबीच सन्तुलन कायम गर्ने प्रयासका रूपमा पनि यसलाई हेरिएको छ ।
