काठमाण्डौ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय ले सरकारी सूचना तथा विज्ञापन अब सरकारी स्वामित्वका सञ्चार माध्यममार्फत मात्रै प्रकाशन र प्रसारण गर्न निर्देशन दिएको छ।
प्रशासन शाखाबाट जारी पत्रअनुसार सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने, सूचना प्रकाशनमा एकरूपता र पारदर्शिता ल्याउने तथा सरकारी सञ्चार माध्यमको प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले यस्तो निर्णय गरिएको हो।
निर्देशनअनुसार नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका निकायले सार्वजनिक खरिद लगायतका सूचनाहरू प्रकाशन गर्दा गोरखापत्र, रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन जस्ता सरकारी स्वामित्वका सञ्चार माध्यम प्रयोग गर्नुपर्नेछ। यस्ता सूचनाको प्रकाशन तथा प्रसारणबापतको भुक्तानी सम्बन्धित सञ्चार संस्थाको खातामै सिधै जम्मा गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
भुक्तानीको दर र छुटसम्बन्धी व्यवस्था पनि आधिकारिक रूपमा स्वीकृत हुनुपर्ने भनिएको छ। सरकारको यो कदमले निजी सञ्चार माध्यममा पर्ने प्रभाव र सूचना प्रवाहको पहुँचका विषयमा बहस सुरु हुने देखिएको छ।
पत्रकार महासंघकी अध्यक्ष निर्मला शर्माले सरकारको यो कदम प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउने कोशिस भएको टिप्पणी गरेकी छन् । ‘निजी सञ्चार माध्यममाथि सरकारी विज्ञापन रोकेर प्रहार गरेको छ ! हामी सँग सामान्य छलफल पनि भएको छैन ! यो खालको निर्णय लोकतन्त्रमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता अंकुश लगाउने षड्यन्त्र हो,’ अध्यक्ष शर्माले भनेकी छन्।
यो निर्णय तत्काल नसच्याए आन्दोलन गर्ने उनले बताएकी छन् । ‘निजी सञ्चार माध्यमहरूको लोकतन्त्रका ल्याउनका लागी ठूलो भूमिका छ र थियो ! सरकारी निर्णय सच्याउनु जरुरी छ ! यो निर्णय विरुद्ध महासंघ देशव्यापी आन्दोलन गर्छ ! यसको नेपाल पत्रकार महासंघले घोर भर्त्सना गर्छ’ शर्माले भनिन् ।
