काठमाडौं— नेपालको राजनीतिक इतिहास केवल सत्ता परिवर्तनको इतिहास होइन।
यो संघर्षको इतिहास हो।
यो आन्दोलनको इतिहास हो।
यो रगत, बलिदान र आशाको इतिहास हो।
तर यही इतिहासले एउटा असहज प्रश्न पनि उठाउँछ—
परिवर्तनका लागि सबैभन्दा धेरै पीडा सहने भूगोलले परिवर्तनको प्रतिफल पायो कि पाएन ?
जब यो प्रश्न उठ्छ, नेपालको नक्सामा एउटा प्रदेश सबैभन्दा गम्भीर रूपमा देखिन्छ— कर्णाली।
आन्दोलनको अग्रपंक्ति, विकासको पछाडिपंक्ति
नेपालका हरेक ऐतिहासिक मोडमा कर्णाली मौन बसेन।
२०४६ को जनआन्दोलनमा लोकतन्त्रका लागि आवाज उठ्यो।
२०६२–६३ को आन्दोलनमा गणतन्त्रको मागसहित सडक भरियो।
दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वले कर्णालीलाई सबैभन्दा धेरै पीडा दिएको क्षेत्रमध्ये एक बनायो।
दमन सहियो।
जनधनको क्षति भयो।
हजारौँ परिवार विस्थापित भए।
कर्णालीले इतिहासका हरेक मोडमा मूल्य चुकायो।
तर परिवर्तनपछि प्रश्न उही रह्यो—
आन्दोलनमा आवश्यक, विकासमा किन पछाडि ?
संरचना फेरियो, सोच फेरिएन
नेपालले पञ्चायत देख्यो।
बहुदलीय लोकतन्त्र देख्यो।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पनि देख्यो।
संविधान फेरियो।
राजनीतिक संरचना फेरियो।
तर विकासको दृष्टिकोण धेरै हदसम्म उस्तै रह्यो—
केन्द्रमुखी।
नीति काठमाडौँमा बन्छ।
निर्णय काठमाडौँमा हुन्छ।
दूरदराजका क्षेत्रहरू परिणाम मात्र भोग्छन्।
जहाँ सडक पुग्न सजिलो छ, त्यहाँ विकास छिटो पुग्छ।
जहाँ भूगोल कठिन छ, त्यहाँ प्रतीक्षा लम्बिन्छ।
कर्णाली यही असन्तुलनको सबैभन्दा स्पष्ट उदाहरण हो।
प्रतिनिधित्वको गहिरो प्रश्न
समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीको मूल उद्देश्य सीमान्त आवाजलाई राज्य संरचनामा स्थान दिनु थियो।
तर यदि त्यही संरचनामा पनि कर्णालीको आवाज कमजोर रह्यो भने—
प्रश्न प्रणालीमाथि उठ्छ।
राज्यले केवल प्रतिनिधित्वको संख्या मात्र होइन, प्रतिनिधित्वको प्रभाव पनि सुनिश्चित गर्नुपर्छ।
कर्णालीका नागरिकले केवल सीट होइन, सुनुवाइ चाहन्छन्।
“सौतेनी व्यवहार” किन सुनिन्छ ?
कर्णालीमा एउटा वाक्य बारम्बार सुनिन्छ—
“हामीसँग सौतेनी व्यवहार भयो।”
यो केवल भावनात्मक अभिव्यक्ति मात्र होइन।
यो दशकौँको अनुभवबाट जन्मिएको अनुभूति हो।
पूर्वाधारको अभाव
बजेटको असमानता
निर्णय प्रक्रियाबाट दूरी
र राजनीतिक प्राथमिकतामा कमजोर स्थान
यी सबैले एउटै सन्देश दिन्छन्—
राज्य अझै टाढा छ।
लोकतन्त्रका लागि खतराको संकेत
लोकतन्त्रको बल केवल चुनाव होइन।
लोकतन्त्रको बल न्यायपूर्ण अनुभूति हो।
जब नागरिकले महसुस गर्छ—
“राज्य हाम्रो पनि हो”
त्यो लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो सफलता हुन्छ।
तर जब नागरिकले सोच्छ—
“राज्य हामीबाट टाढा छ”
त्यो लोकतन्त्रका लागि सबैभन्दा ठूलो चेतावनी हो।
नेतृत्वका लागि कठोर सन्देश
राजनीतिक नेतृत्वले बुझ्नैपर्छ—
कर्णाली
भोट बैंक मात्र होइन।
भाषणको विषय मात्र होइन।
राजनीतिक नाराको सामग्री मात्र होइन।
कर्णाली राज्यको नैतिक परीक्षा हो।
यदि उपेक्षा जारी रह्यो भने—
संघीयताको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्नेछ।
क्षेत्रीय असन्तोष गहिरिनेछ।
र राष्ट्रिय एकताको आधार कमजोर बन्न सक्छ।
समाधानः भाषण होइन, संरचनात्मक परिवर्तन
कर्णालीको समस्या बुझ्न कठिन छैन।
कठिन छ—राजनीतिक इच्छाशक्ति।
यदि राज्य साँच्चै समावेशी बन्न चाहन्छ भने—
पूर्वाधारमा प्राथमिक लगानी गर्नुपर्छ।
स्वास्थ्य र शिक्षामा पहुँच विस्तार गर्नुपर्छ।
स्थानीय रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ।
नीति निर्माणमा क्षेत्रीय सहभागिता बढाउनुपर्छ।
यी कदमहरू बिना समावेशिताको भाषण खोक्रो देखिन्छ।
इतिहासले सोध्ने प्रश्न
भविष्यको इतिहासले एउटा सरल तर कठोर प्रश्न सोध्नेछ—
“शक्ति हुँदा तपाईंहरूले सबैभन्दा टाढाको नागरिक सम्झनुभयो ?”
यदि उत्तर “हो” आयो भने—
नेपालको लोकतान्त्रिक यात्रा सफल हुनेछ।
यदि उत्तर “होइन” आयो भने—
परिवर्तन अधुरो रहनेछ।
निष्कर्षः कर्णाली प्रतीक्षा होइन, सम्मान खोज्दैछ
कर्णाली दया मागिरहेको छैन।
कर्णाली विशेष सुविधा मागिरहेको छैन।
कर्णाली मागिरहेको छ—
अधिकार।
प्रतिनिधित्व।
सम्मान।
राज्यको नक्सामा मात्र होइन—
राजनीतिक प्राथमिकतामा स्थान।
भोजराज न्यौपाने
