काठमाडौं— राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले पूर्णता पाएको छ । चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट तर्फबाट सदस्यमा महेश खनाल नियुक्त भएसँगै प्राधिकरणले पूर्णता पाएको हो ।
सहकारी क्षेत्रमा नियमन तथा सुपरीवेक्षण अभावका कारण समस्या बढेको र सहकारी क्षेत्रमा देखिएका विकृति नियन्त्रण गर्न भन्दै सरकारले २०८१ मा प्राधिकरण स्थापना गरेको थियो ।
प्राधिकरणले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रभित्रका बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्था नियमन गर्छ । प्राधिकरणमा एक अध्यक्ष सहित चार सदस्य रहने व्यवस्था छ ।
सरकारले केही समयअघि अध्यक्षमा डा। खगराज शर्मालाइ नियुक्त गरेको थियो । त्यसैगरी विज्ञ सदस्यका रूपमा नेपाल राष्ट्र बैंकका उपनिर्देशक डा रमेश चौलागाईं नियुक्त भएका थिए ।
अहिले प्राधिकरणको अर्को सदस्यमा मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट महेश खनाल नियुक्त भएका हुन । खनाल नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्थाका पूर्वअध्यक्ष समेत हन् ।
प्राधिकरणका अन्य सदस्यमा राष्ट्र बैंकका एक कार्यकारी निर्देशक हुनेछन् भने सम्बन्धित मन्त्रालयको सहकारी हेर्ने सहसचिव पनि सदस्य रहने व्यवस्था छ ।
केही सहकारी ऐन संशोधनका लागि ल्याइएको अध्यादेश मार्फत प्राधिकरण स्थापना गर्ने व्यवस्था सहकारी ऐनमा गरिएको हो । उक्त व्यवस्था पनि सरकारले राज्यका तीनै तहका सहकारी नियमनको काम सुरु गरेको हो ।
सञ्चालक समितिले पूर्णता नपाउँदा प्रभावकारी काम सुरु गर्न नसकेको प्राधिकरणले अब भने पूर्णता पाएसँगै सहकारीका बेथिति उपर अनुसन्धान तथा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने जनाएको छ ।
