काठमाण्डौ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रले चार दिनसम्म बसेको स्थायी समिति बैठकबाट २६ बुँदे निर्णय गर्दै सरकारको कडा आलोचना गरेको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत उपाध्यक्ष तथा प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले निर्णयहरू सार्वजनिक गरेका हुन्।
माओवादी केन्द्रले नेपाली कांग्रेस–एमाले नेतृत्वको सरकार जनअपेक्षा विपरीत काम गरिरहेको, सहकारी ठगीमा आफ्ना नेताहरूलाई जोगाउने, विद्युत आपूर्ति व्यवस्थित गर्न नसक्ने, शिक्षा विधेयकमा ढिलाइ गर्ने, विश्वविद्यालयमा हस्तक्षेप गर्ने, र दलालसँग मिलेको आरोप लगाएको छ।
पार्टीले चाँडै केन्द्रीय समिति बैठक आयोजना गर्ने र मध्यपहाडी लोकमार्ग अभियान लमजुङबाट सुरु गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
मुख्य १० बुँदामा संक्षेप:
# शहीदप्रति श्रद्धाञ्जली र शान्ति प्रक्रियाको मर्म अनुरूप बाँकी काम सम्पन्न गर्न जोड।
# तराई–मधेशमा पानी संकट र चुरे विनाशप्रति चिन्ता, कृषकहरूलाई राहत र दीर्घकालीन योजना निर्माणको माग।
# चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा मूल्यवृद्धि र कालोबजारी नियन्त्रण गर्न आग्रह।
# विद्यालय शिक्षा विधेयकमा ढिलाइप्रति आपत्ति, सहमति कार्यान्वयन र तुरुन्त पारित गर्न सरकारलाई आग्रह।
# सहकारी ठगीमा दोषीलाई संरक्षण गरिएको आरोप गर्दै पीडितलाई राहत र कानुनी कारबाहीको माग।
# प्यालेस्टाइनको समर्थन र इजरायलको गाजा आक्रमणको विरोध, साथै नेपालीहरूको सुरक्षाका लागि कूटनीतिक पहलको आग्रह।
# भोटेकोशी बाढी र भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माणमा ढिलाइप्रति चिन्ता।
# मल र बीउको अभाव तथा भ्रष्टाचारको विरोध गर्दै किसानलाई मल तथा समर्थन मूल्य सुनिश्चित गर्न जोड।
# महिला, दलित र अल्पसंख्यकको अधिकारमाथि हस्तक्षेपको विरोध, छाउपडीविरुद्ध राष्ट्रव्यापी अभियानको माग।
# त्रिवि लगायत शैक्षिक संस्थानमा दलगत हस्तक्षेप अन्त्य गर्न, मेरिटोक्रेसी सुनिश्चित गर्न आग्रह।
# माओवादी केन्द्रले भ्रष्टाचारविरुद्ध उच्चस्तरीय आयोग गठन, संवैधानिक निकायमा रिक्त पदपूर्ति, सीमामा कूटनीतिक सक्रियता, दलालमुखी नीति खारेज र सुशासन स्थापनाका लागि सशक्त प्रतिपक्षीय भूमिका खेल्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
