काठमाडौं / सीमा विवादसम्बन्धी प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह बालेनले प्रतिनिधिसभामा दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर विपक्षी दलहरूले उठाएको प्रश्नले ६० दिन पूरा गरेको छ।
बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा पनि विपक्षी सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीसँग स्पष्ट जवाफ माग्दै विरोधलाई निरन्तरता दिए। नेपाली कांग्रेसकी सांसद बासना थापाले प्रधानमन्त्रीबाट कहिलेसम्म जवाफको प्रतीक्षा गर्नुपर्ने भन्दै प्रश्न उठाइन्। उनले सीमा विवादजस्तो संवेदनशील विषयमा प्रधानमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्तिको स्पष्ट आधार प्रस्तुत गर्नुपर्ने बताइन्। नेकपा एमाले संसदीय दलकी उपनेता पद्मा अर्यालले उक्त अभिव्यक्तिलाई राष्ट्रिय हितविपरीत भएको दाबी गर्दै त्यसलाई सच्याउन आग्रह गरिन्।
यस्तै, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद गोपाल शर्माले प्रधानमन्त्रीले संसदीय मर्यादा अनुरूप व्यवहार नगरेको टिप्पणी गरे। उनले विवादित भनाइ सच्याइएन भने संसदभित्रको विरोध जारी रहने चेतावनी दिए। यो विवाद जेठ १७ गते प्रतिनिधिसभाको प्रश्नोत्तर कार्यक्रमपछि सुरु भएको हो। त्यसबेला श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद आरेन राईले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासहित सीमा समस्याबारे सरकारको योजना सोधेका थिए।
जवाफमा प्रधानमन्त्री बालेनले कूटनीतिक संवादमार्फत सीमा समस्या समाधान गर्ने सरकारको नीति रहेको उल्लेख गर्दै नेपालले पनि केही स्थानमा भारतको भूमि अतिक्रमण गरेको जानकारी आफूले प्रधानमन्त्री बनेपछि थाहा पाएको बताएका थिए। उनले दुवै देशले अध्ययन गरेर आपसी समझदारीका आधारमा समस्या समाधान गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए।
प्रधानमन्त्रीको उक्त भनाइ सार्वजनिक भएलगत्तै विपक्षी दलहरूले त्यसको तथ्यगत आधार मागेका थिए। नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीले उल्लेख गरेको भारतको भूमि नेपालले कहाँ अतिक्रमण गरेको हो भन्ने स्पष्ट जानकारी संसदमा दिनुपर्ने माग राखेको थियो। यदि त्यसको पुष्टि गर्न नसकिने हो भने उक्त अभिव्यक्ति संसदीय अभिलेखबाट हटाउन र प्रधानमन्त्रीले क्षमा माग्नुपर्ने विपक्षीको अडान रहेको छ।
तर प्रधानमन्त्रीले त्यसपछि यस विषयमा थप स्पष्टीकरण दिएका छैनन्।यही कारण विपक्षी दलहरूले जेठ १७ देखि लगातार संसद बैठकमा विरोध जनाउँदै आएका छन्। जेठका १४ दिन, असारका ३२ दिन र साउनका १४ दिन गरी ६० दिनसम्म विपक्षीले प्रधानमन्त्रीसँग जवाफको माग दोहोर्याइरहेका छन्।
