काठमाण्डौ । उर्जा क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जाको ब्याज पुँजीकरण गर्न पाउने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै ऊर्जा उत्पादनका क्षेत्रमा प्रवाह गरेको कर्जाको ब्याज पुँजीकरण गर्नेसम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिने बताए ।
साथै, चेक अनादरको कारण कालो सूचीमा पर्ने विद्यमान व्यवस्थामा नीतिगत सहजीकरण गरिने उनको भनाइ छ । वाणिज्य बैंकहरूको सम्पत्तिको गुणस्तरमा सुधार गर्न सम्पति गुणस्तरको मूल्याङ्कन गरिने उनले बताए ।
राष्ट्र बैंकले उक्त नीति पूर्णपाठसहित आफ्नो वेबसाइटमा प्रकाशित गरेको छ।
