काठमाडौं –सुनचाँदी व्यवसायीहरुले कर र भ्याटका विषयमा सरकारसँग सहमति भएपछि एक महिनादेखिको आन्दोलन स्थगित गरेका छन्। बिहीबार अर्थ मन्त्रालयमा भएको वार्तापछि व्यवसायीहरूले आन्दोलनका सबै कार्यक्रम फिर्ता लिएका हुन्।
नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका द्वितीय उपाध्यक्ष धर्मसुन्दर बज्राचार्यका अनुसार अब शुक्रबारदेखि देशभरका सुनचाँदी पसलहरू नियमित रूपमा खुल्नेछन्।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा सुनको कारोबारमा २ प्रतिशत विलासिता कर र हीराजडित गहनामा १३ प्रतिशत भ्याट लगाउने व्यवस्था गरेको थियो। व्यवसायीहरूले यो कर र भ्याटले उपभोक्ता र उद्योग दुवैलाई असर पार्ने भन्दै विरोध गर्दै आएका थिए। आन्दोलनको क्रममा देशभरका पसल बन्द गरिएका थिए र सुनको दैनिक मूल्य समेत तोकिएको थिएन।
बिहीबारको वार्तामा व्यवसायीहरूको माग सम्बोधनका लागि कार्यदल गठन गर्ने सहमति भएको छ। उक्त कार्यदलले ‘विलासिता’ अन्तर्गत राखिएको सुन तथा सुनका गहनाको परिभाषा पुनरावलोकन गर्न अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्नेछ। सो प्रतिवेदन नआउँदासम्म नयाँ कर तथा भ्याट व्यवस्था लागू नगर्ने मौखिक सहमति भएको महासंघले जनाएको छ, यद्यपि सहमतिको लिखित बुँदामा सो कुरा उल्लेख गरिएको छैन।
त्यसैगरी, सुनचाँदीको बिक्री तथा वितरणमा देखिएको अव्यवस्था समाधान गर्न स्पष्ट कार्यविधि बनाउने, स्थानीय व्यवसायीलाई सहज हुने गरी नजिकको व्यापारिक केन्द्रबाट सुन आयात गर्न मिल्ने व्यवस्था गर्ने, वाणिज्य बैंकमार्फत सुन उपलब्ध गराउने, साथै कार्यविधि २०६८ लाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन तथा आवश्यक संशोधन गर्ने सहमति पनि भएको छ।
व्यवसायीहरूको समस्या समाधान गर्न गठन हुने कार्यदलको सचिवालय अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको राजस्व व्यवस्थापन महाशाखामा रहनेछ।
सहमति पत्रमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव उत्तरकुमार खत्री, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव विपिन आचार्य, आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक मदन दाहाल, भन्सार विभागका महानिर्देशक महेश भट्टराई, नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक राजेन्द्र भट्टराई, नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष अर्जुन रसाइली, नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण महासंघका अध्यक्ष किसान सुनारलगायतले हस्ताक्षर गरेका छन्।
पूर्वमन्त्री छबिलाल विश्वकर्मा र मीनबहादुर विश्वकर्मासहित संघर्ष समितिका अध्यक्ष विपेन्द्र रामुदामु, महासंघका पूर्वअध्यक्ष मोहन सुनार, वरिष्ठ उपाध्यक्ष दियेश रत्न शाक्य, महासचिव निरबहादुर विश्वकर्मा, कोषाध्यक्ष सुदीप श्रेष्ठ, संघर्ष समितिका सदस्य रामप्रसाद विश्वकर्मा र प्रतिनिधि प्रसुन जालान वार्तामा सहभागी थिए।
