काठमाडौं— सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि स्रोत समितिले लिएको सिलिङभन्दा ठुलो बजेट ल्याउन भएको छ । स्रोत समितिले १९ खर्बको बजेट सिलिङ दिएपनि त्यसभन्दा केही बढेर साढे १९ खर्बसम्म पुग्ने देखिएको स्रोतले बतायो ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा. डा शिवराज अधिकारीको संयोकत्वको स्रोत समितिले १९ खर्बको बजेट सिलिङ लिएको थियो । तर, संसदको प्रमुख दुई राजनीतिक दलको सरकारलाई केही चुनावी आश्वसन समेत पूरा गर्नुपर्ने भएकोले स्रोतको दवाबका बीच पनि स्रोत समितिले दिएको सिलिङभन्दा आधा खर्बले बजेटको आकार बढ्ने देखिएको स्रोतको दाबी छ ।
स्रोत समितिले दिएको सिलिङभन्दा माथि जाने देखिएको बजेटको आकार मध्यकालीन खर्च संरचनाको लक्ष्यभन्दा तलै रहेन भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोडको बजेट ल्याएकोमा मध्यकालीन खर्च संरचना अनुसार आगामी आर्थिक वर्षको लागि २० खर्ब ८८ अर्ब र आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को लागि १४ खर्ब ३० अर्बको बजेटको प्रक्षेपण गरेको थियो ।
तर, चालु आर्थिक वर्षमा नै स्रोत परिचालन र खर्च नै लक्ष्यअनुसार नभएपछि मध्यकालीन खर्च संरचनाभन्दा करिब २ खर्ब कम १९ खर्बको बजेट सिलिङ स्रोत समितिले दिएको थियो । बजेटले बाँडफाँटसहित १४ खर्ब १९ अर्ब र बाँडफाँटबाहेक १२ खर्ब ६० अर्ब राजस्व अनुमान गरेको भए पनि लक्ष्यअनुसार राजस्व प्राप्त नहुने देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको करिब १२ खर्ब राजस्व पुग्ने अनुमानको आधारमा आगामी आर्थिक वर्षमा अनुमानित राजस्व करिब १४ खर्ब र कुल गार्हस्थ उत्पादनको आधारमा करिब ३ खर्ब ८० अर्बको आन्तरीक् ऋणबाट स्रोत व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्यसहित बजेट प्रस्तुत गर्ने तयारी रहेको छ ।
अनुदानमा ठूलो अपेक्षा राख्ने अवस्था नभएकोले अपुग हुने स्रोत बाह्य ऋणबाट व्यवस्थापन हुनेछ । चालु आर्थिक वर्षमा नै सार्वजनिक ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीको लागि ४ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा भूकम्पपछिको पुनस्निमार्ण लागि सरकारले परिचालन गरेको आन्तरिक ऋणको भुक्तानी तालिकाको कारण ऋण भुक्तानीमै ठूलो स्रोत खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आर्थिक वर्ष २०८२/८२ को लागि कुल गार्हस्थ उत्पादनको ५.५ प्रतिशत आन्तरिक ऋण उठाउनसक्ने सीम तोकिदिएको छ ।
सरकारले रामेश्वर खनाल नेतृत्वको आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले गरेको सिफारिस अनुसार केही महत्वपूर्ण घोषणाहरु कार्यान्वयन गर्ने तयारी गरेको छ । उक्त आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन कार्ययोजना मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भइसकेको छ । त्यसमा १ वर्षभित्र धेरै कार्यहरु गर्ने उल्लेख छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता ६८ वर्षबाट बढाएर ७० बनाउने तयारी छ । ६८ लाई ७० बनाउँदा अहिले भत्ता लिइरहेकालाई भने निरन्तरता दिइने तयारी छ । त्यस्तै सामाजिक सुरक्षा कोष अनिवार्य गर्ने, सार्वजनिक संस्थानलाई प्रालिमा रुपान्तरण गर्दै सर्वसाधारणलाई सेयर जारी गर्ने, केही कानुनहरु खारेज गर्ने जस्ता महत्वपूर्ण घोषणा बजेटले गर्ने तयारी गरिएको छ ।
मध्यकालिन खर्च संरचनाको अनुमान
बजेट
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ :१८ खर्ब ६० अर्ब
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ : २० खर्ब ८८ अर्ब
आर्थिक वर्ष २०८३/८४ : २४ खर्ब ३० अर्ब
राजस्व
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ : १२ खर्ब ६० अर्ब
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ : १४ खर्ब ६३ अर्ब
आर्थिक वर्ष २०८३/८४ : १७ खर्ब ३ अर्ब
आन्तरीक ऋण
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ : ३ खर्ब ३० अर्ब
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ : ३ खर्ब ३५ अर्ब
आर्थिक वर्ष २०८३/८४ : ३ खर्ब ७७ अर्ब
