काठमाडौं — चिकित्साशास्त्र स्नातकोत्तर (पीजी) तहमा अध्ययनरत आवासीय चिकित्सकहरू २६ दिनदेखि आन्दोलनमा छन्। सरकारले दुई महिनाअघि निर्णय गरे पनि उनीहरूले अझैसम्म पनि तोकिएको निर्वाह भत्ता पाएका छैनन्।
सोमबार चिकित्सा शिक्षा आयोगको १९औं बैठकमा निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूले भत्ता दिने प्रतिबद्धता जनाए पनि त्यसको समयसीमा तोकिएन। स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेलका अनुसार सरकारले पटक–पटक मिति माग्दा पनि निजी क्षेत्रबाट ठोस जवाफ आएको छैन।
आवासीय चिकित्सकहरूले सरकारको निर्णय अनुसार मासिक ४८ हजार ७ सय रुपैयाँ दरले भत्ता खातामा नआएसम्म आन्दोलन नरोकिने चेतावनी दिएका छन्। तर, निजी मेडिकल सञ्चालकहरू भने आन्दोलन छाडेर शिक्षण संस्थामा फर्किएपछि मात्र भत्ता दिने अडानमा छन्।
संघर्ष समितिका संयोजक डा. शेषराज घिमिरेले आन्दोलन जारी राख्ने बताएका छन्। ‘सरकारले तोकेको भत्ता बैंक खातामा नआएसम्म आन्दोलन फिर्ता हुँदैन,’ उनले भने। साथै उनले आयोगको बैठकमार्फत एमबीबीएस र बीडीएसको सिट तथा शुल्क बढाउने प्रक्रिया अघि बढाइएकोप्रति आपत्ति जनाएका छन्।
निजी मेडिकल कलेजहरूको संस्था एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एन्ड डेन्टल कलेज अफ नेपाल का अध्यक्ष डा. ज्ञानेन्द्र कार्कीले चिकित्सकहरू शिक्षण संस्थामा फर्किएर निवेदन दिएपछि मात्र भत्ता प्रक्रिया अघि बढ्ने बताएका छन्। उनले आवासीय चिकित्सकहरूले संस्थाको मानमर्दन गरेको आरोपसमेत लगाएका छन्।
कार्कीले चिकित्सकले तिर्न बाँकी किस्ताबाट भत्ता कट्ट गरिने बताए। निजी मेडिकल कलेजमा पीजी अध्ययनका लागि एक विद्यार्थीले करीब २३ लाख ९० हजार रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्छ।
यता आवासीय चिकित्सकहरूले कार्यघण्टा, पारिश्रमिक, बिदा, तथा परीक्षा प्रणालीको पारदर्शिता सुनिश्चित नगरेसम्म आन्दोलन जारी रहने बताएका छन्।
‘आन्दोलन देखाएर निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकलाई सिट र शुल्क बढाउन मिल्दैन,’ डा. घिमिरेले भने, ‘हाम्रो आन्दोलनलाई व्यापारिक लाभको साधन बनाउने प्रयास अस्वीकार्य छ।’
