काठमाडौं— नेपाल ओलम्पिक कमिटीको कार्यालय भवनमा बिना सूचना ताला लगाएकोमा कमिटीले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै चैत ३ गते नेपाल ओलम्पिक कमिटीको कार्यालय भवनमा बिना सूचना र बिना पत्र युवा तथा खेलकूद मन्त्रालयको निर्देशनमा ताला लगाउने कार्यप्रति गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको जनाएको हो।
अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'नेपाल ओलम्पिक कमिटी नेपालमा अर्न्तराष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीको तर्फबाट नेपालमा काम गर्ने स्वायत्त सँस्था हो। नेपाल ओलम्पिक कमिटीले नेपालको खेलकूद विकास ऐन २०७७ र खेलकूद विकास नियमावली २०७९ अनुसार सरकार सँग समन्वय गरि काम गरिरहेको व्यहोरा सबैलाई विदितै छ। विश्वव्यापी रुपमा ओलम्पिक कमिटी अर्न्तराष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीको बडापत्र charter अनुसार चल्ने सँस्था हो। ओलम्पिक अभियानमा सरकारको कुनै पनि हस्तक्षेप स्विकार नगर्ने र यस्तो हस्तक्षेपबाट देशमा ओलम्पिक अभियान अवरुद्ध हुने र खेल र खेलाडीहरुको भविष्य नै अन्धकारमा धकेलिने अवस्था श्रृजना हुनेछ।
सरकारको ओलम्पिकमाथिको हस्तक्षेपले नेपाली खेलाडीहरु यही सन् २०२५ अक्टुबर २२ देखि ३१ तारीखसम्म बहराइनमा आयोजा हुने युथ एशियन गेम्स, २०२६ को जनवरीमा पाकिस्तानमा आयोजना हुने १४ औ दक्षिण एशियाली गेम्स र २०२६ को सेप्टेम्बर मा जापानमा आयोजना हुने एशियन गेम्समा नेपाली खेलाडीको सहभागीतामा प्रत्यक्ष असर पर्नेछ तसर्थ यस्तो सरकारी हस्तक्षेप बाट उत्पन्न हुने परिणामको जिम्मेवारी युवा तथा खेलकूद मन्त्रालय नै हुनेछ । नेपाल ओलम्पिक कमिटी सँग जोडिएको मुद्दा अदालतमा बिचारधिन रहेको अवस्थामा मुद्दाको हवाला दिएर ताला लगाउने कार्य सरासर गैर जिम्मेवार र कानून विपरीत छ र ओलम्पिक बडापत्र बिपरीत पनि छ।
खेलकूद मन्त्रालयले खेलको विकासको लागि समस्या समाधान गरी अगाडी बढने पहल गर्नु पर्ने ठाउँमा समस्यालाई बल्झाई खेल र खेलाडीको विकासमा अवरोध श्रृजना गर्ने काम भएको छ । यस प्रकारको काम प्रति नेपाल ओलम्पिक कमिटी बिरोध र भर्त्सना गर्दछ र सरकार जिम्मेवार भएर समस्या समाधान गर्न र खेलकूदको स्वयत्तताको सम्मान गर्न हार्दिक आग्रह गर्दछ।'
