काठमाण्डौ । परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले नेपालले भारततर्फबाट अतिरिक्त हवाई रुट चाहेको बताइन । भारतको नयाँ दिल्लीमा शुक्रबार आयोजित भारत नेपाल आर्थिक सम्मेलन (इन्डो नेपाल इकोनोमिक कन्फ्रेन्स) लाई प्रमुख अतिथिका रुपमा सम्बोधन गर्दै मन्त्री डा. राणाले नेपालले भारतबाट थप हवाई रुटको अपेक्षा गरिरहेको जानकारी गराउनुभएको हो।
उनले भनिन , “हामीले नेपालका पोखरा र लुम्बिनीमा दुई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाएका छौँ। ती दुवै संसारकै लोकप्रिय सहर हुन्। पोखरा पर्यटन नगरी हो भने लुम्बिनी भगवान गौतम बुद्धको जन्मस्थल हो। ती विमानस्थलबाट हामी पर्यटन मात्र नभएर समग्र सम्पर्क विस्तार पनि गर्न चाहन्छौँ। त्यसैले नेपालले यी दुई विमानस्थललाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनका लागि पनि थप हवाई रुट चाहेको छ।”
नेपालले ती विमानस्थल महँगो खर्चमा निर्माण गरेकाले तिनलाई पूर्ण रुपमा कामयाबी बनाउनका लागि पनि आफ्ना छिमेकीसँग सहयोगको याचना गरिरहेको बताउँदै उनले भारतीय एयरलाइन्सहरुलाई नेपालमा थप उडानका लागि आग्रह गरे ।
उनले नेपाल सरकारले भारतका निजी एयरलाइन्सहरुलाई नेपालमा उडानका लागि आग्रह गर्दै नेपाल सरकारले यसका लागि धेरैभन्दा धेरै सहुलियत प्रदान गर्ने जानकारी पनि गराए ।
यी विमानस्थलहरुको सञ्चालनमार्फत दुई देशबिचको पर्यटन प्रवर्द्धन हुने त छँदैछ, अझ त्योभन्दा पनि ठुलो कुरा त दुई देशका जनता जनताबिचको सम्पर्क र सम्बन्धलाई थप विस्तारित गर्ने मन्त्री डा. राणाले बताए ।
नेपालले अतिरिक्त हवाई रुट प्राप्त गर्ने र यी दुवै विमानस्थल पूर्ण क्षमताका साथ सञ्चालनमा आउन सक्ने हो भने नेपाल र भारतका पर्यटकीय सम्भावनाहरु थप उजागर हुनुका साथै दक्षिण एसियाकै कनेक्टिभिटीमा पनि थप सहयोग पुग्ने उहाँको धारणा थियो।
नेपाल र भारतका धार्मिक र सांस्कृतिक पर्यटनको अधिक सम्भावनाहरुको चर्चा गर्दै उनले रामायण सर्किट र बुद्ध सर्किट जस्ता संयुक्त पहललाई प्रभावकारी रूपमा प्रवर्धन गरेर दुवै देशले पर्यटनबाट पारस्परिक लाभ लिनसक्ने र यसका लागि संयक्त सहकार्य आवश्यक पर्ने धारणा राखे ।
सो सम्मेलनमा मन्त्री डा. राणाले नेपालमा लगानीका लागि भारतीय लगानीकर्ताहरुलाई आग्रह पनि गर्नुभयो। भारत नेपालमा सबैभन्दा ठुलो लगानी गर्ने राष्ट्र हो भन्दै उनले भारतीय निजी क्षेत्र र उद्यमीहरूलाई नेपालमा रहेका लगानीका प्रशस्त सम्भावना र अवसरहरूबाट लाभ लिन आग्रह गरे ।
हालैमात्र नेपालले सार्वभौम क्रेडिट रेटिङमा ‘बीबी माइनस’नतिजा प्राप्त गर्न सफल भएबाट नेपालमा लगानीमैत्री वातावरण छ भन्ने देखिएको स्पष्ट गर्दै उहाँले नेपालले लगानीको वातावरण सुधार गर्न नीतिहरू पुनः संरचना गरेको र धेरै कानुनहरू लागू पनि गरेको जानकारी दिए ।
उनले भने “हामी यथासम्भव धेरै सम्भावित देशहरूसँग द्विपक्षीय लगानी सम्झौता गर्न तयार छौँ। नेपालले संस्थागत कर, आयात शुल्क र निर्यात प्रोत्साहनको हिसाबले आकर्षक प्रोत्साहन प्याकेजहरू प्रदान गर्दछ। हामी लगानीबाट हुने आयलाई स्वदेश फिर्तीको पनि ग्यारेन्टी गर्छौँ। त्यसैले नेपालको लगानीका सम्भावनाबाट विश्वका सबै लगानीकर्ता लाभान्वित हुन सक्दछन्।”
मन्त्री डा. राणाले गैरशुल्क अवरोधहरू हटाउने, सीमामा हुने व्यापारलाई सहज बनाउने, परस्पर लाभमा आधारित सम्झौताहरुको कार्यान्वयन गर्ने तथा नयाँ क्षेत्रमा नीतिगत नेतृत्व गर्ने, व्यापारसम्बन्धी पूर्वाधारहरुको निर्माण र सुधार गर्ने र भारतले नेपालबाट हुने आयातलाई सहजता प्रदान गर्न सकेमा व्यापार सन्तुलनमा सहयोग पुग्ने बताए ।
मन्त्री डा. राणाले पछिल्लो समय सीमापार विद्युत् व्यापारमा अभूतपूर्व प्रगति भएको छ भन्दै यस पहलको सुरुवात सन् २०२२ को अप्रिलमा नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणका क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र उहाँबीच भएको ऐतिहासिक सम्झौताबाट भएको स्मरण पनि गरे । सोही सम्झौताको आधारमा १० वर्षभित्र नेपालबाट भारतलाई १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने लक्षको सुरुआत भइसकेको उहाँले बताए ।
उनले नेपाल भारत सम्बन्ध साझा सामाजिक–संस्कृतिक मूल्य र धरोहरमा आधारित रहेको चर्चा गरे । नेपाल र भारत सबैभन्दा नजिकका मित्र राष्ट्र रहेका र सांस्कृतिक एकता र आर्थिक सम्बन्धले यी दुई देशको आपसी सम्बधलाई थप बलियो बनाएको उहाँको भनाई थियो।
भारतले नेपालको शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार विकास, संस्थागत निर्माण र नेपालको औद्योगिकीकरणमा पुर्याउँदै आएको सहयोगले यी दुई देशबिचको सम्बन्धलाई थप बलियो बनाएको पनि उनले बताए ।
नेपालले ऐतिहासिक राजनीतिक रूपान्तरण मार्फत् देशमा शान्ति र लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीलाई संस्थागत गरेको बताउँदै नेपालको अबको प्राथमिकता द्रुत सामाजिक आर्थिक विकासमार्फत दिगो शान्ति र समृद्धि हो भने ।
नेपालले सन् २०२६ मा अल्पविकसितबाट विकासोन्मुख राष्ट्रका रुपमा स्तरोन्नती हुन लागेकाले आफ्ना सबैभन्दा नजिकका छिमेकीहरूबाट पनि निरन्तर सहयोग, समर्थन र सद्भाव चाहेको उहाँले बताए ।
भारतको ‘प्रथम छिमेकी नीति’अन्तर्गत नेपाललाई प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गर्दै साझा चासो र समृद्धिमा आधारित आर्थिक सम्बन्धलाई बलियो बनाउनु दुवै देशको हितमा हुने उनको भनाइ थियो।
