काठमाडौं— सरकारको राजस्व स्रोत वृद्धि नभए पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ताको रकम एक दशकमा करिब ११ गुणाले बढेको छ। राजनीतिक दलहरूबीच सस्तो लोकप्रियताका लागि वृद्ध भत्ता बढाउने होडबाजी चल्दा सरकारले धान्नै नसक्नेगरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता खर्च बढेको हो।
सामाजिक सुरक्षा भत्ता खर्चका लागि आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा १२ अर्ब ९९ करोड रूपैयाँ विनियोजन भएकोमा आव २०८०/८१ मा आइपुग्दा सोही प्रयोजनका लागि १ खर्ब ४२ अर्ब रूपैयाँ छुट्याइएको छ। सामाजिक सुरक्षा भत्तातर्फ आव २०७०/७१ मा १० अर्ब ९४ करोड ८२ लाख खर्च भएको थियो। यो खर्च बढेर आव २०७९/८० मा १ खर्ब १६ अर्ब ६५ करोड ५४ लाख रूपैयाँ पुगेको छ। सामाजिक सुरक्षा भत्ता खर्च एक दशकमा १०.९ गुणाले बढेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।
सामाजिक सुरक्षा भत्तासहित सामाजिक सुरक्षा खर्च बढ्दै जाँदा सरकारलाई खर्च व्यवस्थापनमा कठिनाइ भएको छ। एमाले नेतृत्वको सरकारका पालामा अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले सुरु गरेको सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण कार्यक्रमलाई नेपाली कांग्रेस हुँदै माओवादी नेतृत्वका सरकारका अर्थमन्त्रीले पनि प्रतिस्पर्धाकै रूपमा अघि बढाए। दुई आर्थिक वर्षदेखि सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउने प्रतिस्पर्धा रोकिएको छ।
न्यून आर्थिक अवस्थाका ज्येष्ठ नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्नु राज्यको दायित्व भए पनि आर्थिक रूपमा सम्पन्नले समेत यो सुविधा लिइरहेका छन्। भारत, बेलायतलगायत मुलुकबाट पेन्सन बुझ्ने नेपाली, अमेरिकालगायत विभिन्न मुलुकमा स्थायी बसोबासको सुविधा लिएका नेपालीले समेत यहाँ सरकारले उपलब्ध गराउने सामाजिक सुरक्षा भत्ता र पेन्सन लिएका छन्।
दलहरूबीच सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धि गर्न अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुँदा राज्यले धान्नै कठिन हुने गरी खर्च बढेको पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल बताउँछन्। ‘लोकप्रिय हुने नाममा विगतमा प्रत्येक दुई वर्षमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता रकम बढाउँदा खर्च पनि धेरै बढ्यो,’ खनालले भने, ‘सामाजिक सुरक्षा खर्च राजस्वको एक चौथाइ पुग्न लागेको छ। अब यो खर्च सरकारले धान्न सक्दैन।’
राजनीतिक दलहरूबीच सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धि गर्न अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुँदा राज्यले धान्नै कठिन हुने गरी खर्च बढेको छ। यो खर्च राजस्वको एक चौथाइ पुग्न लागेको छ। अब यसलाई सरकारले धान्न सक्दैन।
राजस्वको स्रोत वृद्धि हुन नसक्दा विकास बजेट कुल बजेटको करिब १८–२० प्रतिशत मात्र रहेकोमा सामाजिक सुरक्षा भत्तामा मात्र सरकारले बजेटको ८.१६ प्रतिशत खर्च गर्छ। आव २०७०/७१ मा सामाजिक सुरक्षा खर्च कुल बजेटको २.५१ प्रतिशत रहेकोमा चालु आव २०८०/८१ मा आइपुग्दा यो खर्च ८.१६ प्रतिशत पुगेको छ। आव २०७५/७६ मा कुल बजेटको ३.३० प्रतिशत रकम सामाजिक सुरक्षा भत्तामा खर्च भएको थियो। आव २०७६/७७ मा ४.४५, २०७७/७८ मा ६.२४, २०७८/७९ मा ७.८३, २०७९/८० मा ७.३५ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा भत्तामा विनियोजन भएको थियो।
सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध नागरिकको संख्या पनि बढ्दै गएको छ। सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्नेको संख्या करिब ३८ लाख पुगेको छ। सरकारले ७० वर्ष पुगेका ज्येष्ठ नागरिकलाई मासिक ४ हजार रूपैयाँ, ६० वर्ष पुगेका दलित ज्येष्ठ नागरिक, ६० वर्ष पुगेका एकल महिला, तोकिएको क्षेत्रका ६० वर्ष पुगेका ज्येष्ठ नागरिक र विधवा महिलालाई मासिक २६ सय ६० रूपैयाँ प्रदान गर्दै आएको छ।
त्यसैगरी सरकारले मासिक रूपमा पूर्ण अपांगता भएकालाई ३९ सय ९० रूपैयाँ, अतिअशक्त अपांगता भएकालाई २१ सय २८ रूपैयाँ, तोकिएको क्षेत्रका बालबालिकालाई ५ सय ३२ रूपैयाँ, दलित बालबालिकालाई ५ सय ३२, लोपोन्मुख जातिलाई ३९ सय ९० रूपैयाँ दिँदै आएको छ। सरकारले आव २०८०/८१ मा सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि १ खर्ब ९ अर्ब ७१ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। आव २०७८/७९ सम्म ७० वर्ष पुगेका नागरिकलाई मात्र वृद्ध भत्ता दिइन्थ्यो। २०७९/८० बाट ६८ वर्ष उमेर पुगेका नागरिकलाई वृद्ध भत्ता दिन थालेपछि भार बढेको हो।
सामाजिक सुरक्षा भत्ताका अतिरिक्त अन्य सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रममा पनि ठुलो खर्च हुने गरेको छ। चालु आव २०८१/८२ मा संघीय सरकारले सामाजिक सुरक्षातर्फ २ खर्ब ९८ अर्ब ५७ करोड १९ लाख रूपैयाँ रकम विनियोजन गरेको छ। यो कुल बजेटको करिब १५ प्रतिशत हो। सामाजिक सुरक्षा खर्चअन्तर्गत सामाजिक सुरक्षा भत्तासहित छात्रवृत्ति, उद्धार, राहत र पुनर्स्थापना खर्च, औषधि उपचार खर्च, निवृत्तिभरण, अशक्त वृत्ति, उपदान, सेवा निवृत्तको सञ्चित बिदा, सेवा निवृत्तको औषधिउपचार र मृत कर्मचारीको सुविधा समावेश गरिएको हुन्छ।
सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अगाडि बढाउँदा राज्यलाई भार परिरहेका बेला पेन्सनवालाले पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिने गरेका छन्। सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७५ को दफा १५ (ग) मा ‘अन्य कुनै प्रकारले नियमित रूपले पारिश्रमिक, निवृत्तिभरण, अवकाश सुविधा एवं अन्य सुविधा पाइरहेको व्यक्ति’ ले सामाजिक सुरक्षा भत्ता नपाउने उल्लेख भए पनि कतिपयले दोहोरो सुविधा लिने गरेका छन्।
कानुन बनाएर नै आर्थिक रूपमा विपन्न, अशक्त र असहाय अवस्थामा रहेका एकल महिला, अपांगता भएका, बालबालिका, आफ्नो हेरचाह आफैं गर्न नसक्ने, लोपोन्मुख जातिका नागरिकका लागि सामाजिक सुरक्षाभत्ता व्यवस्था गरिएको हो।
आर्थिक रूपले विपन्न, शारीरिक वा मानसिक रूपले श्रम गर्न अशक्त, पालनपोषण तथा हेरचाह गर्ने परिवारको कुनै सदस्य नभएको, जीवनयापन गर्ने कुनै आधार, आयस्रोत वा सम्पत्ति नभएको, अल्जाइमर्स, पार्किन्सन्स, स्पाइनल कर्ड इन्जुरी, ब्रेन ह्यामरेज, सुस्त मनस्थिति, पक्षघात, सिकलसेल एनिमिया, मानसिक अवस्था ठीक नभएका, अटिजम जस्ता रोगबाट ग्रसित भई आफ्नो हेरचाह आफैं गर्न नसक्ने, एकल महिलालगायतलाई भत्ता दिने कानुनी व्यवस्था छ। केही पालिकाले लोकप्रियताका लागि सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम स्थानीय तहमा पनि अघि बढाएका छन्।
नागरिक दैनिकबाट
