कोशी । सर्वाेच्च अदालतले जन्मकैदको फैसला सुनाएका रेशम चौधरीलाई सरकारले आममाफी दिने तयारी अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ।
२०७२ भदौमा ७ जना सुरक्षाकर्मी र एक नाबालकको मृत्युका जिल्ला र उच्च अदालतबाट मुख्य योजनाकारका रुपमा ठहरिएर जन्मकैदको सजाय सुनाइएका चौधरीलाई केही समयअघि सर्वाेच्चले पनि उक्त फैसला सदर गरेको थियो। तर, पूर्वसांसद समेत रहेका चौधरीको बाँकी कैद सजाय मिनाहाका लागि माफीको निवेदन गृह मन्त्रालयबाट राष्ट्रपति कार्यालयसमक्ष पुर्याइएको छ।
हाल चौधरीकी पत्नीमसेत रहेकी रन्जिता श्रेष्ठ मन्त्रीसमेत रहेकी छन्। र, उनी श्रीमानको रिहाईको सर्तअनुसार नै गठबन्धनमा सामेल भएर मन्त्री बनेको चर्चा छ। अहिले गठबन्धनमा भएको छलफलअनुसार नै रेशमको माफीको तयारी अघि बढाइएको छ। जुन अन्तिम चरणमा पुगेको बताइन्छ।
रेशमलाई माफी दिलाउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग छलफलमा छन्। उनी राष्ट्रपतिलाई यस विषयमा पटकपटक भेटेर वार्ता गरेको बुझिएको छ। यहिँ जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसको अवसरमा रेशमलाई सजाय माफी दिन लागिएको छ। चौधरी हाल डिल्लीगार कारगारमा रहेका छन्।
राष्ट्रिय जनमोर्चाले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता रेशम चौधरीलाई आममाफी दिने प्रक्रिया रोक्न सरकारलाई माग गरेको छ ।
चौधरीलाई आममाफी दिइ कैद मिनाहा गराउन अगाडि बढाएको प्रक्रिया प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकार टिकाउनका लागि मात्रै गरिएको राजनीतिक लेनदेन वा सौदाबाजी भएको जनमोर्चाले जनाएको छ ।
राष्ट्रिय जनमोर्चाले आज विज्ञप्ति निकालेर कैलालीको टीकापुर हत्याकाण्ड कुनै राजनीतिक नभएर आम नरसंहारको घटना भएको र त्यो घटनाका मुख्य नाइके वा संलग्नलाई आममाफी दिने कार्यले दण्डहीनता, अपराधको राजनीतिकरण र राजनीतिको अपराधीकरण बढ्ने उल्लेख गरेको छ ।
यसले देशमा कानुनको शासन नभएर अराजकता र दण्डहीनता मौलाउने विज्ञप्तिमा भनिएको छ । जनमोर्चाले रेशम चौधरीलाई आममाफी दिनका लागि अगाडि बढाइएको प्रक्रिया रोक्न सरकारसँग माग पनि गरेको छ ।
