झापा- सभामुख देवराज घिमिरेले सहकारी क्षेत्र सञ्चालनका लागि छुट्टै ऐन आवश्यक रहेको बताएका छन्। बुधवार सहकारी तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूको दुईदिने सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्।
सभामुख घिमिरेले सहकारीलाई व्यवस्थित बनाउन सरकारले बचत तथा ऋण सहकारीसँग सम्बन्धित ऐन ल्याउन जरुरी रहेको बताए। उनले सम्बन्धित सरोकारवालाहरूले यस सम्बन्धी छुट्टै ऐन बनाउन आवश्यक परामर्श र छलफल गरिरहेको उल्लेख गर्दै यस सम्बन्धी ऐन संसद्बाट पास गर्न आफूले सहयोग गर्ने बताए।
उनले ऐन निर्माणका लागि राजनीतिक दल र सरकारसँग आवश्यक परामर्श गर्न सुझाव दिए। सभामुख घिमिरेले सहकारीमा वर्तमान अवस्थामा देखिएका समस्या र विगतका अनुभव समेटेर ऐन निर्माण हुनुपर्ने बताए। उनले सहकारी ऐनमा २५ लाख सीमा तोकिए पनि संसद्मा धेरै संशोधन प्रस्ताव आइरहेकाले थप सहयोग गरेर अघि बढ्न आफू तयार रहेको बताए।
उनले भने, ‘देशभर सहकारीका लाखौँ सदस्य प्रभावित भएका र ७ खर्बभन्दा बढी पुँजी परिचालन गरिएको यो क्षेत्रलाई नियमन गर्न आवश्यक ऐन, कानून छुट्टै निर्माण गर्न जरुरी छ। त्यो कुरा मैले राजनीतिकर्मी भएको नाताले महसुस गरिरहेको विषय हो। अहिले त सभामुख जस्तो पदमा बसेर काम गरिरहँदा यसको छुट्टै यो संस्था र यो क्षेत्रलाई नै सञ्चालन गर्न बचत तथा ऋण सहकारीसँग सम्बन्धित ऐन ल्याउन जरुरी छ।’
उनले अहिले देखिएका समस्या र अनुभवका आधारमा ऐनहरू बनाएर अघि बढ्नुपर्ने अवस्था देखिएको बताए। सभामुख घिमिरेले नयाँ ऐन बनाउन कुरा सरकारले प्रस्ताव गरी संसदमा छलफल हुने विषय भएकाले ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिए।
उनले सहकारी क्षेत्रमार्फत समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र र समाजवादी समाज निर्माण गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे।
