झापा- सरकारले फागुन १ मा ’जनयुद्ध’ दिवसको विदा दिएसँगै यो निर्णय विवादास्पद बनेको छ । माओवादीवाहेकका अन्य राजनितिक दलले यो निर्णयको बिरोध गरिरहेका छन् । केहिदिन अघि सरकारी बिदा बढी भएको अभिब्यक्ति दिएका प्रधानमन्त्रि पुष्पकमल दाहालले पहिलो पटक ’जनयुद्ध’ दिवसको विदा दिने निर्णय गरेका हुन् । 

OM Sai Pathibhara Hospital

एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री दाहालले भने ’जनयुद्ध’ दिवस नेपाल राष्ट्रकै सम्पत्ति भएको बताएका छन् ।  आज पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा ’जनयुद्ध’ दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले परिवर्तन ल्याउने प्रमुख आन्दोलन र त्यसको नेतृत्वले ’जनयुद्ध’ दिवसको औचित्य सिद्ध गर्दै ऐतिहासिक आवश्यकतालाई मनन गरेर नै नेपाल सरकारको तर्फबाट ’जनयुद्ध’ दिवसको अवसरमा देशभर सार्वजनिक बिदा दिएको बताए ।

प्रधानमन्त्री दाहालले केही समयदेखि संघीय, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानमा कैयौँ कोणबाट प्रश्न उठाउने प्रयासहरू भइरहेको उल्लेख गर्दै ’जनयुद्ध’को औचित्य पुष्टि गर्नु अपरिहार्य भएको बताए ।

उनले फेरि एकपटक नयाँ संकल्पसहित अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै माओवादी आन्दोलनका विभिन्न धारका समूहलाई एकताबद्ध भएर सामाजिक न्याय र रुपान्तरणको निम्ति अघि बढ्न अपिल गरे । प्रधानमन्त्री दाहालले कम्युनिष्ट र समाजवादी आन्दोलनका शक्तिहरूसँग पनि समाजवादी मोर्चा बनाएर जाने सैद्धान्तिक सहमति भइसकेको उल्लेख गर्दै छिट्टै पार्टी एकताको अर्को एउटा प्रक्रिया अघि बढ्ने बताए । 

यता, नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले जनयुद्ध दिवसमा सरकारले सार्वजनिक बिदा दिएकोमा आपत्ति जनाएका छन् ।  महासचिव पोखरेलले जनयुद्ध दिवसको बिदा अनावश्यक भन्दै आपत्ति जनाएका हुन् । 

सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै महासचिव पोखरेलले भनेका छन्, ‘०४६ पछिका सबैखाले जनसंघर्षको उच्चतम उपलब्धि हो– गणतन्त्रको स्थापना । गणतन्त्र दिवसले ती सबैको यथोचित् सम्मान भएको थिएन र ?’

यस्तै,  नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्वमन्त्री डा. मिनेन्द्र रिजालले संविधान र शान्ति सम्झौताको मर्मविपरीत ‘जनयुद्ध दिवस’ मनाउने सरकारको निर्णयप्रति कांग्रेसको आधिकारिक धारणा माग गरेका छन् । सरकारको निर्णयबारे प्रश्न उठाउँदै नेता रिजालले कांग्रेस महान्त्रीद्धय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा तथा पार्टी प्रवक्ता डाक्टर प्रकाशरण महतको  समेत धारणा माग गरेका हुन् । उनले सरकारको निर्णयलाई वृहत् शान्ति सम्झौता र संविधान विपरीत भनेका छन् ।