झापा – प्रतिनिधिसभाको सून्य र विशेष समयमा सांसदहरुले उठाएका विषयमा ७ दिनभित्र सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने भएको छ । प्रतिनिधिसभाको नियमावली मस्यौदा समितिले नयाँ संसद नियमावलीमा उक्त प्रावधान समावेश गर्न लागेको छ । संघीय संसदका प्रवक्ता एकराज गिरीले नियमावलीको नियम १५ को सून्य र विशेष समयको दफा २ को १ मा पाँच दिनको सट्टामा सात दिनभित्र सभामुखमार्फत सदनलाई जवाफ उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको बताए ।
समितिले प्रतिनिधिसभा नियमावली–२०७५ को परिच्छेद– ४ को नियम ११ देखि १६ सम्म दफावार छलफल गरेको उनले जानकारी दिए । यस्तै कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा २१ सांसद रहने व्यवस्था पनि नियमावलीले गरेको छ । यसअघि उक्त समितिमा १७ जना रहने व्यवस्था थियो । मंसिरको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनबाट नयाँ दलहरु थपिएकाले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा रहने सांसद संख्या बढाइएको छ ।
