काठमाडौँ / राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको सांसद पद खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ । बुधबार सिन्धुलीका युवराज पौडेलले लामिछानेको नागरिकता विवाद र सांसद पदको सम्बन्धमा सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका हुन् ।
रिटमा रवि लामिछाने, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, निर्वाचन आयोग, संघीय संसद् र जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
गृह मन्त्रालयमा परेको उजुरीको सम्बन्धमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं मार्फत् जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले छानबिन गरिरहेको छ । लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता लिएको मिति, अमेरिकी नागरिकता त्याग गरेको मिति, अमेरिकी नागरिकता लिएकै समयमा नेपाली नागरिकता वा पासपोर्ट लिएको वा नलिएको र अमेरिकी नागरिकता त्याग गरेको भए विधिवतरुपमा नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्ति गरेको वा नगरेको विषयमा छानबिन गरिरहेको छ ।
सर्वोच्चमा दर्ता गरिएको रिटमा नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा १०(१) को विपरीतको कार्य गरेको भन्दै दल दर्ता, मतदाता नामावली, दलको पदाधिकारीमा नियुक्ति र उम्मेदवार वा प्रतिनिधि बनेको अवस्थामा सो सबै काम कानून विपरीतको भएकाले खारेज गर्न मागदावी लिइएको छ ।
पौडेलको रिटमा ‘मतदान गर्ने, उम्मेदवार बन्ने र राजनैतिक दल खोल्ने अधिकार नेपाली नागरिकलाई मात्रै प्रदान गरिएकोले विपक्षी रवि लामिछानेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापति र सदस्यता गैर कानुनी घोषणा गरी पाउन मागदाबी लिइएको छ ।
साथै सो पार्टीको पदाधिकारी लगायतको हैसियतमा प्राप्त सम्पूर्ण लाभ अर्थात् मतदाता भएर गरिएको मतदान, निर्वाचनमा भएको उम्मेदवारी र त्यस्तो उम्मेदवारीका आधारमा प्राप्त सांसद पद प्रतिनिधि सभा सदस्य समेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी पाउन भनिएको छ ।
लामिछानेले नेपाली नागरिकको हैसियत प्राप्त नगरेकै समयमा भएका सम्पूर्ण कामकारबाही बदर गर्दै निर्वाचन आयोगलाई झुक्याएर दल दर्ता र मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गराउने र उम्मेदवार बन्ने काम भएको भए उक्त काम अपराध भएको भन्दै कारबाही गर्न मागसमेत गरिएको छ । लामिछाने प्रतिनिधिसभा सदस्यमा विजयी भएको घोषणा गरिएकाले सांसद पदको शपथ रोक्नसमेत मागदाबी लिइएको छ ।
