झापा / राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले सरकारले अध्यादेश ल्याएर नयाँ जनादेशको मर्म मिचेको आरोप लगाएका छन् ।
उनले सामाजिक सञ्जालमा अध्यादेशको विरोध जनाउँदै सरकारको अध्यादेश ल्याउने निर्णय राजनीतिक निर्लज्जताको पराकाष्ठा भएको बताएका हुन्।
‘अब नयाँ संसदको बैठक बस्न कति समय लाग्ला ? १ हप्ता ? २ हप्ता ? ३ हप्ता ? त्यस्तो के आपतकाल लागेको थियो र १–२ हप्तापनि कुर्न नसकिने ? यो अध्यादेशले नयाँ जनादेशको मर्म मिचेको छ, नयाँ संसद्को अधिकार मिच्ने प्रयास भएको छ। यो कदम राजनीतिक निर्लज्जताको पराकाष्ठा हो।’ लामिछानेले फेसबुकमा लेख्दै प्रश्न गरेका छन्।
सरकारले आइतबार मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ११६ मा उपदफा ९ थप्दै विद्रोहीहरूलाई आममाफी दिने प्रावधान राख्ने गरी अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको थियो।
सरकारले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता रेशम चौधरी लगायतका विद्रोहीहरूलाई आममाफी दिन मिल्ने गरी अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेपछि यसको चौतर्फि विरोध भइरहेको छ।
