काठमाडौं / कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र विप्लवका नेता लगायत विद्रोहीहरूलाई आममाफी दिने गरी अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेकोमा आपत्ति जनाएका छन् । अध्यादेशबारे दलभित्र तथा पार्टीहरूबीच सरकारले कुनै छलफल नगरेकोमा उनले तीव्र असहमति जनाएका हुन् ।
आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जेलमा रहेका रेशम चौधरी र विप्लवका कार्यकर्ता छुटाउन नयाँ अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको थियो।
‘सडकमा छँदा जे सत्य, संसदमापनि त्यहीनै सत्य । त्यसैले सार्वजनिक दर्ज होस् असहमति’, सरकारको निर्णय प्रति असन्तुष्टि जनाउँदै शर्माले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘संक्रमणकालमा अध्यादेश ल्याउन दलहरूबीच र आफ्नै दलभित्र घनिभुत छलफलको हेक्का नराखिनु सम्पूर्ण रुपले गलत । कानुनी र राजनैतिक प्रश्न मात्र होइन, यो प्रकरणमा नैतिक प्रश्न पनि जोडिएको छ ।’
नयाँ सरकारको गठनको गृहकार्यमा लागेको सत्ता गठबन्धनले सहजताको लागि अध्यादेश ल्याउन लागेको हो । एक स्वतन्त्रसहित ४ जना प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित भएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सरकारमा सहभागी हुन रेशम चौधरीलाई रिहाइ गर्नुपर्ने सरकारसँग शर्त राखेको छ ।
यसअघि गत भदौ २७ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले टीकापुर घटना सम्बन्धमा कानुन संशोधन गरी मुद्दा खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । भदौ २७ को मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयअनुसार सरकारले उनीहरूको रिहाइका लागि अध्यादेश ल्याएको जनाइएको छ ।
कैलालीमा २०७२ मा भएको ‘टीकापुर काण्डमा चौधरी प्रमुख योजनाकार भएको भन्दै अदालतले दोषी ठहर गरेपछि उनी अहिले जेलमा छन्। १२ महिना अघि रेशम चौधरीले खोलेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले प्रतिनिधिसभा तर्फ तीन र एक सिट स्वतन्त्र गरी चार सिट जितेको छ ।
नयाँ सरकार गठनको लागि सहयोग गर्न सत्ता गठबन्धनले चौधरीलाई आग्रह गरेको थियो । तर, चौधरीले आफूलाई जेलबाट रिहा गरेमात्र सरकार गठन गर्न सहयोग गर्ने बताएका थिए ।
