काठमाडौँ / बहुविवाह गरेको व्यक्तिलाई प्रतिनिधिसभा–प्रदेश सभाको समानुपातिकको सूचीबाट हटाउन माग गर्दै निर्वाचन आयोगमा निवेदन परेको छ ।
अभिवक्ता केदार लुइँटेलले बहुविवाह गर्ने व्यक्तिहरूलाई समानुपातिकको सूचीबाट तत्कालै हटाउन माग गर्दै मंगलबार निर्वाचन आयोगमा निवेदन दर्ता गराएका हुन् ।
लुइटेलले दर्ता गरेको निवेदनमा मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा १७५ मा बहुविवाहलाई कसुरको रुपमा परिभाषित गरिएको उल्लेख गरिएको छ ।
राप्रपाका प्रेमराज थाम्सुहाङ, नेकपा मालेका कृष्णबहादुर आले र चिरञ्जीविराम थारु, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका अकवाल कविराज, लोकतान्त्रिक संघीय मञ्चका ज्ञानबहादुर इबुङ लिम्बू र एमालेका चक्रपाणी शर्माले बहुविवाहको कसूर गरेको भन्दै उनीहरूको नाम हटाउन माग गरिएको छ ।
बहुविवाहको कसुर गर्ने व्यक्तिलाई एक वर्षदेखि पाँच बर्षसम्म कैद वा दश हजार रुपैयाँदेखि पचासहजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ ।
सरकारी निकायले बहुविवाह गरेको थाहा जानकारी पाएपछि अनुसन्धान गरी कारबाही गर्नु पर्नेमा कानुनले कसूरदार मानेको व्यक्तिलाई विधायिकामा पु¥याउने कार्यले विधिको शासनमाथि चुनौती दिएको पनि निवेदक लुईटेलको दावी छ ।