झापा / निर्वाचन आयोगले जरिवाना नबुझाएका उम्मेदवारलाई कात्तिक ५ गतेसम्म जरिवाना बुझाउन निर्देशन दिएको छ ।
आयोगले आइतबार एक सूचना जारी गर्दै गत वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेर खर्च विवरण नबुझाएका र प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा समानुपातिक सूचीमा रहेका उम्मेदवारलाई समयमै जरिवाना बुझाउन भनेको हो ।
आयोगले कात्तिक ५ गतेभित्र नबुझाएमा उम्मेदवारी रद्द हुने चेतावनीसमेत दिएको छ । स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवार भई खर्च विवरण नबुझाएका व्यक्ति प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनअन्तर्गत समानुपातिक उम्मेदवार हुन नसक्ने निर्वाचन आयोगले स्पष्ट पारेको हो ।
समानुपातिक बन्दसूचीमा परेका ४३९ जनाले आयोगले तोकेको जरिवाना बुझाएका छैनन् । आयोगका अनुसार विभिन्न राजनीतिक दलले असोज २२ गते समानुपातिकतर्फको निर्वाचन प्रणालीमा भाग लिनका लागि बन्दसूची पेश गरेका थिए । राजनीतिक दलले बुझाएको बन्दसूची निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरिसकेको छ ।
बन्दसूचीमा परेका ६ हजार ४५७ उम्मेदवारमध्ये आयोगले गत भदौ ३१ गते स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार भएका व्यक्तिले तोकिएको अवधिभित्र निर्वाचन खर्च नबुझाएका कारण उनीहरूलाई जरिवाना तोकेको थियो ।
सूचीमा रहेका १ लाख २३ हजार ६२४ जनामध्ये ४३९ जना अहिलेको बन्दसूचीमा परेका थिए ।
