झापा / निर्वाचन आयोगले आसन्न प्रदेश र प्रतिनिधिसभा सदस्य उमेदवारहरूको प्रचारप्रसार खर्च सीमा बढाउने तयारी गरेको छ । निर्वाचन क्षेत्रहरूलाई वर्गमा विभाजन गरेर छुट्टाछुट्टै खर्च तोक्ने आयोगले तयारी गरेको हो ।
खर्चको सीमा बढाइए पनि यसलाई वैज्ञानिक बनाउन लागिएको आयोगले जनाएको छ । ०७४ को निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभा तर्फ प्रति उमेदवार २५ लाख रुपैयाँ र प्रदेशसभा तर्फ १५ लाख खर्च सीमा तोकिएको थियो । त्यसको आधार पुष्टि नहुने भन्दै विरोध गरिएपछि आयोगले खर्च सीमाबारे नयाँ प्रस्ताव अघि सारेको हो ।
आयोगले अघि सारेको प्रस्तावअनुसार एउटै जिल्लाको निर्वाचन क्षेत्रपिच्छे खर्च सीमा फरक–फरक हुनेछ । आयोगले खर्च सीमामा तीन विषयलाई आधार बनाएको छ । निर्वाचन क्षेत्रको मतदाता संख्या, निर्वाचन क्षेत्रको भूगोलको क्षेत्रफल र ०७४ देखि ०७९ सालसम्म भएको मुद्रास्फितिको दरलाई आधार बनाइएको छ ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन प्रत्यक्षतर्फ ०७४ को भन्दा प्रति उमेदवार सात लाख रुपैयाँसम्म खर्च बढाउने प्रस्ताव गरिएको छ । त्यो निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभा तर्फ २५ लाखको खर्च सीमा निर्धारण गरिएको थियो ।
यो पटक ३३ लाख पु¥याउने आयोगको प्रस्ताव छ । आयोगको प्रस्तावअनुसार १६५ मध्ये यो पटक पाँच निर्वाचन क्षेत्रमा २५ लाखसम्मको खर्च सीमा निर्धारण गरिनेछ ।
यस्तै, २३ निर्वाचन क्षेत्रमा २७ लाख, ६६ निर्वाचन क्षेत्रमा २९ लाख खर्च सीमा हुने प्रस्ताव छ । ४४ निर्वाचन क्षेत्रमा ३१ लाख र २७ निर्वाचन क्षेत्रमा ३३ लाख खर्च सीमा तोक्ने आयोगको प्रस्ताव छ ।
सोअनुसार प्रतिनिधिसभा तर्फ उमेदवारको प्रचारप्रसारमा ४९ करोड १५ लाख रुपैयाँ खर्च हुने आयोगको अनुमान छ ।
