धनकुटा / पहिलो पाँच बर्षे कार्यकालमा संघीयता बलियो बनाउन शसक्त भूमिका खेल्न सफल भएको भन्दै सातवटै प्रदेशका सभामुखहरुको भेलाले सोह्र बुँदे घोषणा पत्र जारी गरेको छ ।
२१ र २२ भदौमा धनकुटाको हिलेमा आयोजना भएको सातवटै प्रदेश सभाका सभामुख, उपसभामुख र सचिवहरूको भेलाले अन्तिम तथा पाँच वर्षे कार्यकालको समीक्षा गर्दै संघीयता बलियो बनाउन १६ बुँदे घोषणा पत्र जारी गरेको हो ।
प्रदेश नं १ प्रदेश सभाले संघीयता प्रर्वद्धनमा प्रदेश सभाहरुको भूमिकाबारे समीक्षा गर्न सातवटै प्रदेश सभाका सभामुखहरुलाई सहभागी गराएर धनकुटाको हिलेमा दुई दिन पाँचौ तथा अन्तिम भेला आयोजना गरेको थियो ।
उक्त संयुक्त भेलाले जारी गरेको घोषणा पत्रमा प्रदेश सरकारको आयस्रोत बढाउनुपर्ने, तुरुन्तै प्रदेश निजामती ऐन र प्रदेश प्रहरी ऐन कार्यान्वयनमा ल्याउँनुपर्नेमा विशेष जोड दिएको छ ।
यसैगरी जग्गा प्राप्ति र प्रदेश सभा भवन र राजधानीको संरचना निर्माण गर्न प्राथमिकता दिनुपर्ने, प्रदेश सभालाई कसैको अधीनमा राख्न नहुने र संविधान अनुसार प्रशासनिक अधिकारको बाँडफाँड चाँडै सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड माग गरेको छ ।
घोषणा पत्रमा उल्लेख भएअनुसार प्रदेश सभाको विषयगत समितिहरूको सुझाव र निर्देशन पालना गर्ने संस्कृतिको विकास गर्नुपर्ने, निर्वाचनलाई मितव्ययी र पारदर्शी बनाउनुपर्ने, प्रदेशमा बढ्दो प्रशासनिक खर्च र अनावश्यक संरचना निर्माणमा रोक लगाउनुपर्ने, स्थानीय तह र प्रदेशको विवाद प्रदेश सभाबाट समाधान गर्ने कानुन निर्माण गरिनुपर्नेमा पनि भेलाले जोड दिएको छ ।
