काठमाडौं / नेपालको आर्थिक तथा भौतिक पूर्वाधारको विकासका लागि अमेरिकी सरकारसँगको सम्झौता एमसिसी नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ ।
लामो समयसम्म विवादमा तानिएपछि मात्र व्याख्यात्मक बुँदासहित संसद्बाट पारित भएको अमेरिकी सम्झौता एमसीसी राजपत्रमा प्रकाशित भएको हो ।
कूल ३१२ किलोमिटर लामो ४०० केबी क्षमताको प्रसारण लाइन र झण्डै १०० किलोमिटर लामो सडक परियोजना निर्माणका लागि अमेरिकी सम्झौता गत फागुन १५ गते प्रतिनिधिसभाले अनुमोदन गरेको थियो ।
लामो राजनीतिक विवाद र असहमतिकाबीच १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणासहित अनुमोदन गरिएको एमसीसी २०७४ भदौ २९ गते अनुदान सहायता सम्झौता भएको थियो ।
नेपालको संविधानको धारा २७९ बमोजिम अनुमोदन गरेको र त्यसको नेपाली र अङ्ग्रेजी भाषाको प्रामाणिक प्रति नेपाल सन्धि ऐन, २०७४ को दफा १२ को प्रयोजनका लागि राजपत्रमा प्रकाशन गरिएको छ ।
नेपालको विद्युत् ग्रिडमा विद्युत् आपूर्तिको उपलब्धता तथा स्थिरतामा सुधार गर्न , विद्युत्को उपभोगमा वृद्धि गर्ने र रणनीतिक सडक सञ्जालमा सडकको गुणस्तर कायम गर्ने विषय सो परियोजना अन्तर्गत रहेका छन् ।
सम्झौता अनुसार एमसिसी मार्फत नेपालले ४५ करोड ९५ लाख अमेरिकी डलर बराबरको रकम प्राप्त गर्ने भएको छ । वित्तीय व्यवस्थाका अतिरिक्त थप चार करोड पाँच लाख डलर बराबरको रकम समेत उपलब्ध हुने भएको छ ।
पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने समयसीमा हुने भएकाले हाल पूर्व तयारीका सबै काम अगाडि बढिरहेको एमसिए नेपालले जनाएको छ ।
केही दिन पहिले मात्रै सडक विभागमा सडक निर्माणको गुणस्तरसम्बन्धी प्रयोगशाला स्थापना भएको छ भन वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग, मुआब्जा वितरण लगायतको काम समेत सुरु हुने प्रक्रियामा रहेको छ ।
नुवाकोटको रातमाटेमा जग्गा प्राप्तिको काम सम्पन्न भइसकेको छ भने रातमाटेमा ४०० केबी क्षमताको सबस्टेशन निर्माण हुनेछ । यस्तै, तनहुँ र बुटवलमा समेत सोही क्षमताको सबस्टेशन निर्माण हुने भएको छ ।
