बिर्तामोड / कोभिडको उच्च जोखिम रहेको समयमा सिटामोलको अभाव सिर्जना हुँदा हस्तक्षेप गर्न नसकेको सरकारले मूल्यवृद्धिको बाटो खुल्ला गरेको छ ।
नियामक निकाय औषधी व्यवस्था विभागले ५०० मिलिग्रामको सिटामोलको क्षमता बढाएर औषधी उद्योगलाई ६५० एमजीको उत्पादन गर्न दिने निर्णय गरेसँगै मूल्यवृद्धिको बाटो खुल्ला भएको हो ।
स्वास्थ्य सचिव रोशन पोखरेलको अध्यक्षतामा चैत १० गते बसेको औषधि सल्लाहकार समितिको बैठकले ६५० एमजीको सिटामोललाई स्वीकृति दिन औषधि व्यवस्था विभागलाई अनुमति दिने निर्णय गरेको थियो ।
नेपालमा ५०० एमजीको मात्रा सिटामोल उत्पादन हुँदै आएकोमा विभागले ६५० एमजीको सिटामोललाई स्वीकृति दिएसँगै सिटामोलको मूल्य समेत वृद्धि हुने भएको छ ।
विभागले सिधै औषधीको मूल्य नबढाएर सिटामोलको क्षमता बढाउदै मूल्य बढाउने घुमाउरो बाटो रोजेको हो ।
विज्ञहरूका अनुसार हाल ८० प्रतिशतभन्दा बढी मानिसलाई पारासिटामोलको ५०० एमजीकै चक्कीले काम गरिरहेको छ । यसरी औषधिको क्षमता बढाउदा सर्वसाधारणको स्वास्थ्यमा घातक असर पर्ने विज्ञकाे भनाइ छ ।
कोभिड संक्रमण तीब्र भएकै बेला मूल्य बढाउनका लागि व्यवसायीहरूले औषधी बनाउने सामानको मूल्य बढेको भन्दै सिटामोलको अभाव गराएका थिए ।
त्यतिमात्र नभइ घाटा बढेको भन्दै सरकारी कम्पनी नेपाल औषधि लिमिटेडले नै करिब १५ दिन सिटामोल उत्पादन बन्द गरेको थियो ।
त्यतिबेला घाटा पूर्ति गर्न भन्दै औषधि लिमिटेडले अर्थ मन्त्रालयसँग १ करोड ६ लाख मागेको थियो । बजेट निकासा नभएपछि उत्पादन नै बन्द गर्यो ।
नेपालमा सरकारी स्वामित्वको नेपाल औषधि लिमिटेडसहित निजी क्षेत्रका २२ वटा औषधि उद्योगले सिटामोल र प्यारासिटामोल उत्पादन गर्ने अनुमती पाएका छन् ।
सिटामोलको एमजी बढाउन माग गर्दै गत साउन १२ गते ४ वटा औषधि उद्योगले विभागमा आवेदन दिएका थिए ।
तर, विभागले २०७८ असार ११ गते बसेकाे औषधि मूल्यांकन समितिकाे बैठकले त्यसलाई अस्वीकृत गरेको भन्दै तत्काल ६५० एमजीको सिटामोल आवश्यक नभएको बताएको थियो ।
