बिर्तामोड (नयाँ पत्रिका दैनिकबाट) गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को निर्वाचन प्रक्रियामा परराष्ट्र मन्त्रालयले पुनः अवैधानिक हस्तक्षेप गरेको छ । मन्त्रालयले संघको निर्वाचित कार्यसमितिलाई काम गर्नबाट वञ्चित गरी यसअघि नै म्याद सकिएको संरक्षक परिषद्लाई निर्वाचन गराउने जिम्मा दिएको छ । त्यसका साथै संघभित्रको विवाद सुल्झाउने जिम्मा पनि संरक्षक परिषद्लाई नै दिएको छ । परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काले निर्णय गरी यस्तो निर्देशन दिएको मन्त्रालयले पठाएको पत्रमा उल्लेख छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले यसअघि पनि निर्वाचन रोक्न निर्देशन दिएपछि गत अक्टोबर २३ देखि २५ तारिख (कात्तिक ६ देखि ८) सम्मका लागि तोकिएको दशौँ महाधिवेशन रोकिएको थियो । संघले मन्त्रालयसँग छलफल गरी आगामी डिसेम्बर १९ र २० तारिख (पुस ४ र ५) मा महाधिवेशन र १५ तारिख (पुस २९) मा निर्वाचन मिति तोकेको थियो । तर, फेरि मन्त्रालयले गत शुक्रबार संघलाई पत्राचार गरी संघभित्रको विवाद समाधान गर्ने जिम्मा संरक्षक परिषद्लाई दिएको बताएको छ । संरक्षक परिषद्को संयोजक संघका पूर्वअध्यक्ष शेष घले छन् ।
मन्त्रालयले एनआरएनएको विधानको धारा १६ अनुसार संघको दशौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन संरक्षक परिषद्मार्फत मात्रै गर्नू भन्ने निर्देशन दिएको छ । जब कि सोही धाराअनुसार संघको संरक्षक परिषद्को म्याद नै सकिएको छ । विधानको धारा १६ मा संरक्षक परिषद्को म्याद दुई वर्षको हुने उल्लेख छ । वर्तमान कार्यसमितिको १९ अक्टोबर २०१९ मा बसेको बैठकले शेष घलेको संयोजकत्वमा संरक्षक परिषद् गठन गरेको थियो । त्यसको म्याद गत १९ अक्टोबरमा सकिएको छ । परिषद्मा उपेन्द्र महतो, देवमान हिराचन, जीवा लामिछाने, भवन भट्ट र रामप्रताप थापा सदस्य थिए ।
त्यति मात्रै होइन, विधानको धारा १६.१.४ लाई उद्धृत गर्दै ‘अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् निष्क्रिय हुन गएमा वा अत्यन्तै विवादित भई विभाजित हुने अवस्था सिर्जना भएमा’ संरक्षक परिषद्ले संस्थाको संरक्षण गर्ने व्यवस्था गरेको परराष्ट्रले उल्लेख गरेको छ । जब कि विधानको सो धारामा त्यस्तो अवस्था सिर्जना भएमा संरक्षक परिषद्ले अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को बैठक बस्न निर्देशन दिने र त्यो निर्देशन पालना नभए राष्ट्रिय समन्वय परिषद्हरूको भेला गर्ने उल्लेख छ । संरक्षक परिषद्ले निर्वाचन गर्न पाउने व्यवस्था विधानमा छैन ।
मन्त्रालयले वर्तमान कार्यसमितिको कार्यावधि सकिएको भन्दै समितिलाई ठूला र दीर्घकालीन निर्णय नगर्नसमेत निर्देशन दिएको छ । त्यस्तै, ६५ प्रतिशत प्रतिनिधिको सम्बन्धमा वर्तमान राष्ट्रिय समन्वय परिषद्ले सिफारिस गरी पठाएकोलाई मान्यता दिने पनि परराष्ट्रले जनाएको छ ।
