बिर्तामोड ( नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ) हेभी ल्यान्डिङ गरिएको वायुसेवा निगमको एयरबस ३३० कलसाइन ९एन९–एएलजेड० मकालु जहाज सवा लाख यात्रुको जीवन जोखिममा पारेर विनापरीक्षण दुई महिना उडान भएको पाइएको छ । क्याप्टेनद्वय सुनील श्रेष्ठ र महेशमान डंगोलले ८ जनवरीमा दोहाबाट काठमाडौं अवतरण गरेको जहाज हेभी ल्यान्डिङ भएको थियो । जहाज हेभी ल्यान्डिङ भएपछि सम्पूर्ण परीक्षण गरेर मात्रै उडान गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, निगम मौन बसेर यात्रुको ज्यान जोखिमै राखेर डेढ महिनादेखि ६० उडान–अवतरण गराएको गम्भीर तथ्य खुल्न आएको छ ।
जहाज सामान्य अवतरणका क्रममा ‘वान जी’ अर्थात् प्रतिसेकेन्ड ९।८ मिटरको गतिमा तल झर्ने गर्छ । तर, सो दिन २।४२ जी अर्थात् २२ मिटर प्रतिसेकेन्डको गतिमा जहाज अवतरण गरेको थियो । ८ जनवरीमा भएको ‘हेभी ल्यान्डिङ’लाई बेवास्ता गर्दै जहाज उडान भइरहेपछि २१ फेब्रुअरीमा जहाज निर्माता कम्पनी एयरबसले निगमको उडान सुरक्षा शाखामा जहाजमा समस्या आएको जानकारी इमेलमार्फत गराएको थियो ।
एयरबसको इमेलपछि निगमले २१ फेब्रुअरीको दुबई–काठमाडौं अवतरणपछि मात्रै समस्या आएको भन्दै जहाज र पाइलटलाई ग्राउन्डेड गराएको हो । साथै, निगम व्यवस्थापनले डेढ महिनापछि सो विषयमा आन्तरिक छानबिन समितिसमेत गठन गरेको छ ।
सवा लाख बढी यात्रुलाई जोखिममा राखेर उडान
‘हेभी ल्यान्डिङ’पछि सो जहाजले विभिन्न गन्तव्यमा ६० वटा उडान गरेको तथ्यांक छ । २ सय ७३ सिट क्षमताको उक्त जहाजमा आधा मात्रै अकुपेन्सी हुँदा पनि १ लाख २४ हजार यात्रुको जीवन नै धरापमा पारेर निगमले उडान गरेको पाइएको छ । प्रत्येक उडानमा १६ जना क्रू मेम्बर हुन्छन् । नेपालबाट जाने यात्रु धेरै नभए पनि फर्कने क्रममा २ सय ५० यात्रु हुन्छन् । ‘हेभी ल्यान्डिङ’ हुँदा पनि २ सय ५६ यात्रु दोहाबाट लिएर आएको तथ्यांक छ ।
छानबिन गर्न निगमलाई प्राधिकरणको ताकेता
नियामक निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले ‘हेभी ल्यान्डिङ’को विषयमा तत्काल छानबिन गरेर विवरण पठाउन पत्र काटेको छ । प्राधिकरणको हवाई सुरक्षा महाशाखाले ‘हेभी ल्यान्डिङ’को विषयमा गम्भीर त्रुटि निगमले गरेको पाइएको भन्दै छानबिन गरेर विवरण नपठाएमा प्राधिकरणले हस्तक्षेप गर्ने चेतावनी दिएको छ ।
‘प्राधिकरणको सुरक्षा विभागले तत्काल विवरण पठाउन निर्देशन दिएको छ, गम्भीर हवाई सुरक्षासम्बन्धी नियमको उल्लंघन गरिएको छ,’ प्राधिकरणका प्रवक्ता राजकुमार क्षत्रीले भने, ‘चित्तबुझ्दो प्रतिवेदन दिन नआए प्राधिकरण आफैँले छानबिन गर्न सक्छ ।’
डेढ महिनासम्म सूचना लुकाएर धमाधम उडान गरेर यात्रुको सुरक्षामा खेलबाड भएकाले सम्बन्धित निकायलाई कारबाही गर्नुको विकल्प नभएको समेत क्षत्रीले बताए । यता निगम व्यवस्थापनले एयरबसले पत्र काटेपछि मात्रै गत २१ फेब्रुअरीमा क्याप्टेन वाइके भट्टराई र क्याप्टेन विजय लामासहित चार सदस्यीय आन्तरिक छानबिन समिति गठन गरेको छ । सो विषयमा नयाँ पत्रिकाले जानकारी लिन खोज्दा निगम व्यवस्थापनले प्रतिक्रिया दिन अस्वीकार गरेको छ ।
अब झन्डै १ महिना जहाज ग्राउन्डेड
हेभी ल्यान्डिङ भएको सुरुवातमा नै छानबिन गरेको भए केही दिनमै समस्याको पहिचान हुने थियो । तर, अब एयरबस कम्पनीले सबै चेकजाँच गरेर उडान योग्यको स्वीकृति नदिएसम्म जहाज उडान गर्न मिल्दैन । जसका कारण अब कम्तीमा पनि एक महिनामा ग्राउन्डेड गर्नुपर्दा करोडौँ आम्दानी गुमाउनेछ । निगम स्रोतका अनुसार अब ‘ल्यान्डिङ गियर’ चेकजाँच गराउन बोल्ट आवश्यक पर्छ । त्यसका लागि प्राविधिक र बोल्ट भारतबाट ल्याउनुपर्ने हुन्छ । यो प्रक्रियामा नै २० दिनभन्दा बढी समय लाग्नेछ ।
दिनहुँ लिनुपर्ने जहाजको डेटा डेढ महिनापछि
प्रत्येक विमानस्थलमा जहाज अवतरण भएपछि अटो सिस्टमबाट जहाजको अवस्था प्रिन्ट भएर इन्जिनियरिङ विभागमा पुर्याउनुपर्छ । तर, उक्त प्रिन्ट बिग्रिएको महिनौँ भएको स्रोतको भनाइ छ । प्रिन्ट नभएका कारण सुरक्षाले हरेक दिन डेटाको विवरण हेर्नुपर्ने थियो । ‘सबै विवरण पर्सनल कम्प्युटर मेमोरी कार्ड इन्टरनेसनल एसोसिएसन ९पिसिएमसिआइए० भन्ने मेमोरी कार्डमा रेकर्ड हुन्छ, तर रेकर्डलाई लुकाएर क्याप्टेनलाई जोगाउन खोजिएको हो,’ निगम उच्च स्रोतले भन्यो । ‘हेभी ल्यान्डिङ’ भइसकेपछि उडान सुरक्षाले डाटा नहेरे पनि क्याप्टेनले नै खबर गर्नुपर्ने थियो । तर, आफू कारबाहीबाट जोगिन विवरण नै लुकाएको बुझिएको छ ।
जनताको पैसामा लापरबाही
१४ असार ०७५ मा एयरबस ३३०–२४२ सिरिजको पहिलो जहाज काठमाडौं अवतरण गरिएको थियो । त्यस्तै, दोस्रो जहाज १६ साउन ०७५ मा काठमाडौं अवतरण गरेको थियो । दुई जहाजका लागि नागरिक लगानी कोष र सञ्चय कोषले १२–१२ अर्ब ऋण लगानी गरेका छन् ।
निगमले कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट लिएको कर्जाको पछिल्लो पाँच किस्ता तिर्न सकेको छैन । निगमका ४ वटा जहाजको ब्याज मात्रै ४ अर्ब ७१ करोड ८ लाख ६ हजार ३ सय २४ रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ । उक्त भुक्तानी गर्न नसकेपछि बाँकी ब्याज रकमलाई साँवामा गाभ्न अर्थ मन्त्रालयमा निगमले गत वर्ष नै प्रस्ताव पठाएको थियो । तर, अहिलेसम्म साँवामा गाभिएको छैन ।
निगमले ०७२ देखि ०७७ सम्म ब्याज र पाँच किस्ता गरेर ५ अर्ब ४५ करोड ६७ लाख रुपैयाँ मात्रै भुक्तानी गरेको छ । चारवटा जहाजको तिर्नुपर्ने ऋण मात्रै निगमको ३३ अर्ब ९७ करोड ७२ लाख रुपैयाँ बाँकी छ । दुई थान ३२० जहाजको ९ अर्ब ९८ करोड ११ लाख र दुई थान ३३० जहाजको २३ अर्ब ९९ करोड ६१ लाख रुपैयाँ ऋण छ । निगमले सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषसँग ३३० जहाजका लागि १२–१२ अर्ब ऋण लिएको थियो । त्यस्तै, ०७१ मा खरिद गरिएको ३२० जहाजका लागि सञ्चय कोषसँग १० अर्ब ऋण लिएको थियो ।
ऋण कति ?
निगम व्यवस्थापनले सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्यांकन ९डिडिए० गराउँदा निगमको ऋण तथा अन्य दायित्व ४५ अर्ब ९३ करोड ५९ लाख देखिएको थियो । निगमको गत वर्षको असार मसान्तसम्मको मूल्यांकनअनुसार ऋण तथा दायित्वभन्दा सम्पत्ति ८ अर्ब २३ करोड २७ लाख बढी छ । निगमसँग हाल ३९ अर्ब ८० करोड ९६ लाख ऋण छ भने २ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ ओभरड्राफ्ट लोन छ । त्यसैगरी, छोटो अवधिका ऋण तथा क्रेडिट भुक्तानीलगायत जोड्दा निगमको दायित्व ४५ अर्ब ९३ करोड ५९ लाख रहेको छ ।
उडान सुरक्षा शाखाका प्रमुख राज रौनियार भन्छन्– मैले बोल्न मिल्दैन
उडान सुरक्षा शाखाका प्रमुख राज रौनियारले भने यो विषय जानकारीमा आएको, तर अहिले आफू बहराइनमा भएकाले आएपछि मात्रै पूरा जानकारी दिन सक्ने बताए । तपाईंहरुले ८ जनवरीको कुरा डेढ महिनासम्म लुकाउनुभएछ नि भन्ने नयाँ पत्रिकाको प्रश्नमा उनले भने, ‘यस विषयमा मैले बोल्न मिल्दैन र व्यवस्थापनसँग जानकारी हुन्छ ।’ रौनियार उडान सुरक्षा शाखामा भएकाले हरेक दिनको अपडेट र जहाजको अवस्थामा उनमा जानकारी आउनेछ ।
