बिर्तामोड ( कान्तिपुर दैनिकबाट ) त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सुरक्षा संवेदनशीलतालाई बेवास्ता गर्दै सरकारले सिनामंगलस्थित नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका नाममा रहेको करिब ९१ रोपनी जग्गा ३० वर्षका लागि व्यापारीलाई भाडामा दिने तयारी थालेको छ । विमानस्थल सुरक्षालाई ख्याल गर्दै पञ्चायतकालमा सर्वसाधारणबाट समेत अधिग्रहण गरिएको करिब १५ रोपनीसहित ९१ रोपनी ६ आना २ दाम जग्गा होटल खोल्न व्यापारीलाई दिन लागिएको हो ।
भाडामा दिन विमानस्थलको बाहिरी सुरक्षाका लागि २०६४ फागुनबाट उक्त जग्गामा बस्दै आएको सशस्त्र प्रहरी बल विपत् उद्धार गण ९साविक उपत्यका सुरक्षा गण० लाई हटाउन लागिएको छ । ‘सरकारअनुकूल व्यक्तिलाई भाडामा दिन टेन्डर आह्वान गर्ने तयारी भइरहेको छ,’ स्रोतले भन्यो । प्राधिकरणका महानिर्देशक राजन पोखरेलले उक्त जग्गा ३० वर्षका लागि निजी क्षेत्रलाई होटल खोल्न दिन लागिएको स्वीकार गरे । सुरक्षा विज्ञहरूले भने प्राधिकरणको यो तयारीप्रति आपत्ति जनाएका छन् ।
यो जग्गा सिनामंगल चोकबाट मूल सडक हुँदै तीनकुनेरगैरीगाउँतर्फ लाग्दा सडक किनारादेखि दायाँतर्फ पर्छ । पूर्वतर्फ अवस्थित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको धावनमार्ग यो ठाउँको ‘फायरिङ रेञ्ज’ भित्र पर्ने भन्दै सुरक्षाविद्ले संवेदनशील ठाउँ व्यापारिक प्रयोजनका लागि भाडामा दिनु गलत हुने बताएका हुन् । सशस्त्रलाई गोठाटारतर्फको एक छेउमा सारेर उक्त ठाउँमा होटल खोल्न दिने गरी त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको गुरुयोजना बनाइँदै छ ।
२०६१ साउन ३२, २०६२ फागुन १२ र चैत १० सहित विभिन्न मितिका मन्त्रिपरिषद् र मन्त्रालयस्तरीय निर्णयबाट मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले उक्त जग्गा प्राधिकरणका नाममा दर्ता गरेको थियो । पछि विमानस्थलको बाहिरी सुरक्षाका लागि २०६४ फागुन ३ मा त्यही ठाउँको ९७ रोपनी ११ आनामा सशस्त्र प्रहरी उपत्यका सुरक्षा गण स्थापना गरिएको थियो । यस जग्गाको केही भागमा अहिले प्राधिकरणको एउटा युनिट र हवाई संग्रहालय छ । २०६१ अघिसम्म यो जग्गा सार्वजनिकरपर्ती थियो ।
नेपाल राजपत्रमा २०३० साउन ८ गते प्रकाशित सूचनाबमोजिम विमानस्थलको ट्रान्समिसन स्टेसन विस्तारका लागि सरकारले करिब ४७ वर्षअघि १४ रोपनी १३ आना १ पैसा अधिग्रहण गरेको थियो । त्यहीमध्येको कित्ता नम्बर २९–सिट नम्बर १०२–११४७–१० को ४ रोपनी ४ आना ३ पैसा र कित्ता नम्बर ३ को ९३ रोपनी ७ आना जग्गामा सशस्त्र प्रहरी उपत्यका सुरक्षा गण स्थापना गरिएको हो । सरकारी जग्गामा होटल सञ्चालन गर्न दिनकै लागि सशस्त्रलाई त्यहाँबाट अन्यत्र सार्ने तयारी पर्यटन मन्त्रालयले गरिरहे पनि गृह र पर्यटनबीच कुरा मिलिसकेको छैन ।
पूर्वगृहसचिव उमेश मैनालीले विमानस्थल सुरक्षाका लागि राखिएको सशस्त्रको गणलाई हटाएर सरकारी जग्गामा व्यापारीलाई होटल सञ्चालन गर्न दिने प्रस्ताव आपत्तिजनक भएको बताए । २०६४ पुसमा त्यस ठाउँमा तत्कालीन गृहसचिव मैनालीले नै सशस्त्रको गण राख्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेका थिए । ‘हामीले उतिबेलै त्यो ठाउँमा विमान र विमानस्थलको बाहिरी सुरक्षा व्यवस्था गर्न सुकुम्बासीले समेत अतिक्रमण गरी बसेको जग्गा खाली गराएर सशस्त्र प्रहरीको गण स्थापना गरेका थियौं ।
अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सुरक्षा हाम्रो आन्तरिक मामिला मात्रै होइन, अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षाका दृष्टिमा पनि चासो र सरोकार रहन्छ,’ मैनालीले कान्तिपुरसँग भने, ‘सुरक्षा मजबुती र प्रत्याभूति दिलाउने काम सरकारको हो । त्यही भएर सशस्त्रलाई त्यहाँ ल्याइएको हो । अहिले सशस्त्रलाई हटाएर नाफा कमाउने र व्यापार गर्ने नाममा प्राधिकरणले व्यापारीलाई लिजमा दिन लागेको हो भने त्यो राष्ट्रको पनि अहितमा हुन्छ, यो त सरकारको निर्लज्जताको पराकाष्ठा पनि हो ।’
विमानस्थल सुधारसम्बन्धी फ्रान्सेली कम्पनी एडीबीआईले बनाइरहेको गुरुयोजनामै उक्त जग्गामा पाँचतारे ‘एयरपोर्ट होटल’ सञ्चालन गर्ने प्रावधान समेट्ने तयारी छ । यो तयारीमा सेना र नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरी बलले सुरक्षा संवेदनशीलतालाई बेवास्ता गरिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् । एडीबीआईले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको गुरुयोजना अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी प्राधिकरणलाई दिइसकेको छ । एसियाली विकास बैंक ९एडीबी० को सहयोगमा गुरुयोजना निर्माणको काम एडीबीआईले पाएको थियो ।
नेपाल प्रहरीका पूर्वएआईजी राजेन्द्रसिंह भण्डारीले विमानस्थल सामुन्ने बसिरहेको सशस्त्र प्रहरीको गण हटाएर व्यापारीलाई होटल सञ्चालनका लागि लिजमा जग्गा सुम्पिने तयारी आपत्तिजनक र अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सुरक्षा मापदण्डविपरीत भएको बताए । यसबारे सबै सुरक्षा निकायले आपत्ति जनाउँदै केन्द्रीय सुरक्षा समिति र आवश्यक परे राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्मा पनि यो विषयमा छलफल गराउन भण्डारीले सुझाव दिए ।
‘सुरक्षाका दृष्टिकोणले अति संवेदनशील क्षेत्र सेक्युरिटी फोर्सको नियन्त्रणमा हुनुपर्छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सुरक्षामा त यो झनै अपरिहार्य हुन्छ,’ उनले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल राष्ट्रको निजी सुरक्षा सरोकार र चासोको मात्रै विषय होइन । यसलाई बेवास्ता गरियो भने त भोलिका दिनमा हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नै कालोसूचीमा पर्न सक्छ ।
विभिन्न देशका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल यसै पनि आतंकवादीहरूको निसानामा परेका कैयौं तथ्य छर्लंग हुँदाहँदै विमानस्थल क्षेत्रसँग जोडिएको र अग्लो ठाउँमा भएको सरकारी जग्गामै होटल बनाउन दिन खोजिएको हो भने गम्भीर र खतराजनक हुने उनको भनाइ छ । ‘सुरक्षाका सिद्धान्तसँग मेल नखाने गरी व्यापारिक प्रयोजनको काम हुन लागेको छ भने सुरक्षा निकायहरूको ध्यान जानुपर्छ । यसप्रति सुरक्षा नेतृत्वबाट आपत्ति दर्ज हुनुपर्छ । केन्द्रीय सुरक्षा समिति र त्यतिबाट पनि भएन भने राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्मै यस विषयलाई प्रवेश गराइनुपर्छ, होटल खोल्न दिने भनिएको क्षेत्रलाई सुरक्षा निकायको छाताभित्र राखिनुपर्छ,’ पूर्वएआईजी भण्डारीले भने ।
प्राधिकरणका महानिर्देशक पोखरेलले ३० वर्षका लागि निजी क्षेत्रलाई व्यावसायिक प्रयोजनका लागि होटल खोल्न जग्गा दिन लागिएको विषयमा पुनर्विचार गर्ने पक्षमा आफूहरू नरहेको बताए । त्यस ठाउँमा पाँचतारे एयरपोर्ट होटल खोल्ने योजना रहेको जानकारी दिँदै त्यसले विमानस्थल सुरक्षामा कुनै पनि किसिमको जोखिम नहुने उनले दाबी गरे । उनले त्यहाँ ‘बुट प्रणाली’ मा होटल सञ्चालन गर्न दिने तयारीअनुसार काम भइरहेको जानकारी दिए । पछिल्लो राजनीतिक उतारचढावका कारण बुट प्रणालीमा होटल सञ्चालन गर्न दिनेसम्बन्धी प्रक्रिया अलमलिएको उनले बताए ।
सशस्त्र प्रहरी प्रवक्ता राजु अर्यालले उक्त जग्गा सुरक्षा संयन्त्रबाहेकका निकाय वा व्यावसायिक प्रयोजनमा प्रयोग हुँदा विमानस्थल जस्तो अति संवेदनशील क्षेत्रको सुरक्षामा जोखिम बढ्ने बताए । ‘त्यस ठाउँमा अतिक्रमण गरी घरटहरा बनाएर सुकुम्बासी बसेका थिए, सरकारको निर्णयपछि सशस्त्रले उनीहरूलाई त्यहाँबाट हटाएर गण स्थापना गरिएको हो,’ उनले भने, ‘त्यसपछि विमानस्थल र बाहिरका विपत् व्यवस्थापन, जहाज दुर्घटनाका क्रममा भएका उद्धार र समग्र शान्तिसुरक्षा व्यवस्थापनमा पनि सहज भएको छ ।’
यसरी भयो चलखेल
विमानस्थलको बाहिरी सुरक्षा एवं विमानस्थलभित्र आइपर्ने सुरक्षा जोखिम एवं विपत् व्यवस्थापनलगायतलाई समेत ख्याल गरेर २०६४ पुस २७ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जग्गा सशस्त्रका नाममा दर्ता कायम गरी गण राख्ने निर्णय गरेको थियो । त्यही निर्णयका आधारमा सशस्त्रले २०६४ फागुन ३ गते त्यस ठाउँमा सशस्त्र प्रहरी बल उपत्यका सुरक्षा गण स्थापना गरेको थियो ।
तत्कालीन गृहसचिव मैनालीले २०६४ पुस २३ गते उक्त जग्गा सशस्त्र प्रहरीलाई उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी तयार पारेको रायरप्रस्तावमा सुकुम्बासीद्वारा अतिक्रमण गरिएको जग्गा सशस्त्रलाई दिइए विमानस्थल सुरक्षा र राजधानीमा शान्तिसुरक्षा व्यवस्थापनमा प्रभावकारी हुने उल्लेख गरेका थिए । उक्त निर्णय स्मरण गर्दै मैनालीले भने, ‘त्यस ठाउँमा सुरक्षाबाहेक अन्य निकाय वा व्यापारिक संरचना बनाउने प्रक्रिया अघि बढाउनु अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुरक्षामा पनि हेलचेक््रयाइँ गरेको हुन्छ ।’
यो जग्गा विमानस्थल सुरक्षाबाहेक अन्य प्रयोजनमा लगाउन नमिल्ने निर्णय १० वर्षअघि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले पनि गरेको थियो । सशस्त्रले गणका लागि जग्गा खोज्ने क्रममा तत्कालीन श्री ५ को सरकारको नाममा मोठ रहेको जग्गा सुकुम्बासी बसोबास गरेको र त्यस ठाउँमा गण राख्नुपर्ने सुझावसहित जग्गा दर्ता प्रक्रिया अघि बढाइदिन २०६४ पुस २२ गते गृहमा पत्र पठाएको थियो । प्रस्तावमा विमानस्थलस्थित आयल निगमको डिपो सुरक्षामा थप मद्दत पुग्ने, उपत्यकामा समय–समयमा हुने हूलदंगा नियन्त्रण कार्यमा सशस्त्र प्रहरी बल परिचालन कार्य बढी प्रभावकारी हुने विषय समेटिएको थियो ।
‘नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको टावर र विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा प्रदान गर्न सकिने तथा सुरक्षा संवेदनशीलताको दृष्टिकोणले अति महत्त्वपूर्ण भएको उक्त जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्ने देखिएको’ व्यहोरा तत्कालीन गृहसचिव मैनालीले मन्त्रिपरिषद् सचिवालयमा पेस गरेको रायरटिप्पणीसहितको फाइलमा भनिएको छ । त्यसबेला गृहमन्त्री कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौला थिए ।
सिटौलाले २०६४ पुस २२ को मन्त्रीस्तरीय निर्णयमा हस्ताक्षर गरी जग्गा सशस्त्रका नाममा दर्ता कायम गर्न मन्त्रिपरिषद्मा फाइल पठाउने निर्णय गरेका थिए । त्यो ठाउँमा त्यसबेला नै व्यापारीले होटल, अन्य मल्टी स्टोरेज बिल्डिङ खोल्न लबिइङ गरेका थिए । त्यसमा आफू सहमत नभएपछि त्यो बेलाको चलखेल रोक्नै सशस्त्रको गण राखिएको मैनाली बताउँछन् ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्न कामु मुख्यसचिव दीपेन्द्रविक्रम थापाले त्यही महिनाको २७ गते नै गृहसचिव मैनालीलाई पत्र पठाएका थिए । पत्रमा भनिएको छ, ‘सशस्त्र प्रहरी बल उपत्यका सुरक्षा गण काठमाडौंका लागि जग्गा उपलब्ध गराउन गृह मन्त्रालयबाट प्रस्ताव भएअनुसार २०६४ माघ २७ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट भएको निर्णयको प्रतिलिपि यसैसाथ संलग्न गरी आवश्यक कार्यार्थ पठाएको व्यहोरा आदेशअनुसार कार्यान्वयन गर्ने ।’
त्यसपछि सशस्त्रलाई जग्गा दिने निर्णयमा पर्यटन मन्त्रालयले असहमति जनाएर निर्णय पुनर्विचार गर्नुपर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको थियो । पर्यटन मन्त्रालयले त्यहाँबाट सशस्त्रलाई हटाउन पनि खोजेको थियो । तर २०६५ वैशाख २२ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले यसअघिको निर्णयले फेरि जग्गा प्राधिकरणकै नाममा ल्याउने निर्णय गरेको थियो । सशस्त्रलाई भने हटाउन भनिएको थिएन ।
प्राधिकरणका नाममा रहेको जग्गा उड्डयन सुरक्षाका दृष्टिले अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्न नमिल्ने भन्दै २०६४ पुसको निर्णय बदर गर्न तत्कालीन पर्यटन सचिव लीलामणि पौडेलले २०६५ वैशाख १० गते रायसहितको टिप्पणी मन्त्रिपरिषद् सचिवालयमा पठाएका थिए । सोही प्रस्तावबमोजिम वैशाख २२ को मन्त्रिपरिषद्ले जग्गा सशस्त्रबाट प्राधिकरणका नाममा दर्ता कायम गर्ने निर्णय गरको थियो ।
पर्यटन मन्त्रालयले विमानस्थल गुरुयोजनाअनुसार एसियाली विकास बैंक र नेपाल सरकारको ऋण सहयोग तथा प्राधिकरणको आफ्नै स्रोतबाट अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठनले तोकेको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डबमोजिम क्रमशः विकास, विस्तार, सुविधा तथा आधुनिकीकरण गर्दै लैजाने निर्णय गरेको थियो । जुन विमानस्थल सुरक्षालाई समेत चुनौती दिने खालको थियो ।
प्राधिकरणको गैरहवाईतर्फको आम्दानी वृद्धिका लागि समेत उक्त जग्गामा विमानस्थल होटल, एयरलाइन्स भवन, फ्लाइट क्याटरिङ सेवा तथा हवाई उड्डयनसँग सम्बन्धित व्यापारिक परियोजनका लागि सम्भाव्यता अध्ययनसमेत गरिएको थियो । त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नै योजना सञ्चालन गर्न एसियाली विकास बैंक तथा नेपाल र सम्बद्ध निकायबीच सम्झौता भई कार्यान्वयन प्रक्रियामा रहेको भन्ने निर्णय गरेर सशस्त्रबाट जग्गा खोसिएको थियो ।
तत्कालीन पर्यटन सचिव पौडेलले मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको फाइलमा भनिएको छ, ‘सशस्त्र प्रहरी बल उपत्यका सुरक्षा गणले उक्त जग्गा दर्ता गराएको कारणले अन्तर्राष्ट्रिय दातृ संस्थामा भ्रम फैलन गएको र नेपाल सरकार, प्राधिकरणको संस्थागत कार्यक्रमको विश्वसनीयतामा आँच पुग्न गएको छ ।’
मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेकै दिन तत्कालीन मुख्यसचिव भोजराज घिमिरेले पर्यटन सचिव पौडेललाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ, ‘सशस्त्र प्रहरी बल उपत्यका सुरक्षा गणलाई उपलब्ध गराइएको जग्गा फिर्ता गर्ने विषयको प्रस्ताव २०६५ वैशाख २२ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले मन्त्रालयबाट आएको प्रस्तावबमोजिम कार्यान्वयन हुन नेपाल सरकार कार्यसम्पादन नियमावली २९६४ को नियम २९ बमोजिम अनुरोध गरेको छु ।’ त्यसपछि पुनः जग्गा सशस्त्रका नाममा कायम गर्ने निर्णय भयो ।
तर २०६६ असार २२ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले जग्गा सशस्त्रबाट प्राधिकरणलाई नै फिर्ता गर्ने निर्णय गर्यो । त्यो निर्णय ४ महिना पनि टिकेन । २०६६ कात्तिक २३ मा पनि जग्गा प्राधिकरणकै नाममा फिर्ता गर्ने निर्णय भयो । त्यसको २ महिना नपुग्दै २०६६ पुस ९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सशस्त्रकै नाममा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर त्यसमा फेरि चलखेल गरेर प्राधिकरण, पर्यटन मन्त्रालय र व्यापारिक सेटिङमा जग्गा पुनः फिर्ता गर्नेतर्फ लबिइङ भयो । त्यहीबमोजिम पौडेलपछि आएका तत्कालीन पर्यटन सचिव किशोर थापाले सशस्त्र प्रहरीका नाममा दर्ता कायम उक्त जग्गा प्राधिकरणकै नाममा ल्याउन २०६७ असार १४ गते रायसहितको टिप्पणी फाइल उठाए ।
उक्त प्रस्ताव १५ गते मन्त्रिपरिषद्मा पेस भयो । मन्त्रिपरिषद्ले २०६७ साउन २८ मा पर्यटन सचिव थापाले रायरप्रस्तावमा लेखेबमोजिम नै हुने गरी जग्गा सशस्त्र प्रहरीबाट प्राधिकरणकै नाममा दर्ता गर्ने हुने निर्णय गर्यो । उक्त मन्त्रिपरिषद् बैठकले विमानस्थल सुरक्षाका लागि सशस्त्र प्रहरी बललाई विमानस्थलको गुरुयोजनाभित्रै स्थान उपलब्ध गराउने निर्णय गर्यो । त्यसको जानकारी तत्कालीन मुख्यसचिव माधवप्रसाद घिमिरेले २०६७ साउन २८ गते गृह मन्त्रालय हुँदै सशस्त्रलाई जानकारी गराए ।
त्यसको ५३ महिनापछि २०७२ पुस २९ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले सशस्त्र प्रहरी बसेको सहित ९१ रोपनी ६ आना २ दाममा जग्गा ३० वर्ष लिजमा दिएर बुट प्रणालीमा पाँचतारे होटल खोल्ने निर्णय गर्यो । ‘निर्माण–स्वामित्व–सञ्चालन–हस्तान्तरण’ ९बुट० प्रणालीमा पूर्ण रूपमा निजी पक्षको लगानीमा होटल सञ्चालन गर्न र सोहीबमोजिम गुरुयोजना बनाएर काम अघि बढाउने निर्णय भएको हो । त्यसकै लागि पछिल्लो पटक प्राधिकरणले सशस्त्रलाई त्यस ठाउँबाट हटाएर व्यापारीलाई जग्गा सुम्पिने तयारी गरेको छ ।
पूर्वएआईजी भण्डारीले कुनै पनि हालतमा मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णय रोक्नुपर्ने बताए । यो निर्णय नरोकिए विमानस्थल आतंकवादीको निसानामा पर्न सक्ने जोखिम औंल्याए । ‘यस्ता अति संवेदनशील र सुरक्षा निकायबाट निगरानी गर्नुपर्ने ठाउँ अरूलाई दियो भने अपराधीको निसाना नियन्त्रण गर्न कठिन हुन्छ,’ उनले भने, ‘अति संवेदनशील क्षेत्र निगरानी, नियन्त्रण र निसाना विस्थापन ९वाच, कन्ट्रोल, टार्गेट रिमुभ० गर्ने ठाउँ अरूलाई दिनेबित्तिकै जोखिम यसै पनि बढिहाल्छ । सुरक्षाका यी तीन पक्षलाई ‘थ्री गोल्ड्रेन प्वाइन्ट अफ सेक्युरिटी’ पनि भनिन्छ, राष्ट्रिय सुरक्षाका दृष्टिकोणले यी पक्षलाई बेवास्ता गर्नै मिल्दैन ।’
पूर्वगृहसचिव मैनालीले पनि विमानस्थल अगाडिको सरकारी जग्गा होटल खोल्न व्यापारीलाई दिने तयारीलाई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुरक्षामा सरकारबाटै बेवास्ताका रूपमा टिप्पणी गरे । ‘नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, पर्यटन मन्त्रालय वा अन्य निकायबाट त्यो ठाउँ होटल बनाउने गरी लिजमा दिन लागिएको हो भने यसलाई तत्काल प्रधानमन्त्रीले नै हस्तक्षेप गरेर रोक्नुपर्छ ।
यो विषयमा सुरक्षा निकायको पनि चासो र चिन्ता हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘यसमा निर्णय हुनुअगावै सुरक्षासँग सम्बन्धित सरोकारवाला निकायले बेलैमा सजकता अपनाएर राष्ट्रहितमा लबिइङ गर्नुपर्ने हुन्छ ।’ तर प्राधिकरणका महानिर्देशक पोखरेलले आफ्नो स्वामित्वमा भएको जग्गा प्राधिकरणको हितमा प्रयोग गर्न किन नपाउने भनी प्रश्न गरे । ‘सशस्त्रलाई त्यस बेला अस्थायी रूपमा बस्न दिइएको हो । पछि जग्गा नै उसको नाममा लगियो । तर पछि मन्त्रिपरिषद्कै निर्णयका आधारमा त्यो जग्गा प्राधिकरणका नाममा आइसकेको छ,’ उनले भने ।
पर्यटन मन्त्रालयका प्रवक्ता तारानाथ अधिकारीले सिनामंगलस्थित विमानस्थल अगाडिको जग्गा निजी क्षेत्रबाट होटल सञ्चालन गर्ने गरी लिजमा उपलब्ध गराउने विषयमा मन्त्रालय र प्राधिकरणका विभिन्न बैठकमा छलफल भइरहेको बताए । ‘तर यस विषयमा प्राधिकरणबाट निर्णयका लागि मन्त्रालयमा कुनै औपचारिक अनुरोध भएको छैन,’ उनले भने । यसअघि यो विषयमा पर्यटनमन्त्री अध्यक्ष रहेको नागरिक उड्डयन सुरक्षा समिति बैठकमा पनि छलफल भएको थियो । त्यस छलफलमा प्राधिकरणका तर्फबाट महानिर्देशक पोखरेलले होटल सञ्चालन गर्नेबारे प्रस्ताव पेस गरेका थिए । तर त्यो प्रस्ताव बाहिर आएको छैन ।
