बिर्तामोड / प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना भएसँगै विभिन्न संवैधानिक निकायमा भएका ३२ नियुक्ति पनि बदर हुने कानूनविद्ले बताएका छन् । संसदीय सुनुवाइ नगरी राष्ट्रपतिबाट ३२ जनालाई विभिन्न ११ वटा संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्ति गरिएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतले संसद् विघटन नभएको फैसला गरेसँगै संसदीय सुनुवाइ नगरी भएका नियुक्ति धरापमा परेको हो । संसद् नभएको भनेर सिफारिस गरी नियुक्ति गरिएकोमा सर्वोच्च अदालतले संसद् विघटनलाई अस्वीकार गरेकाले सर्वोच्चको फैसलाअनुसार सबै नियुक्तिले मान्यता नपाउने कानुनविद्हरूले बताएका छन् ।
सर्वोच्चको मंगलबारको फैसलामा प्रारम्भदेखि नै कानुन प्रभाव शून्य रहने गरी प्रतिनिधिसभा विघटन बदर हुने उल्लेख छ । संवैधानिक इजलासको फैसलामा भनिएको छ, ‘।।मिति २०७७÷०९÷५ को सिफारिस तथा सोबमोजिम सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट सोही मितिमा भएको प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय, विज्ञप्तिसमेतका तत्सम्बन्धी सम्पूर्ण कामकारबाही असंवैधानिक भएकाले प्रारम्भदेखि नै कानुन प्रभाव शून्य रहने गरी उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ ।
उपयुक्तबमोजिम जारी गरिएको आदेशको परिणामस्वरूप संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभा उक्त असंवैधानिक विघटनभन्दा पहिलेको स्थितिमा पुनस्र्थापित भई यथास्थितिमै काम गर्न सक्षम र समर्थ रहेको छ ।’ सर्वोच्चको फैसलाअनुसार संसद् विघटन नै नभएकाले र विघटन भएको भनेर गरिने काम अमान्य हुने पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की बताउँछिन् ।
अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन संशोधन गरी गत ३० मंसिरमा बसेको बैठकले विभिन्न ३८ पदमा नियुक्ति सिफारिस गरिएको थियो । बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी ओली, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमल्सिना र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा मात्र सहभागी थिए । यसअघि अध्यक्ष र कम्तीमा चार सदस्य बसेपछि मात्र बैठकको कोरम पुग्ने प्रावधान रहेकोमा सोही दिन अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक परिषद् ऐन संशोधन गरी साँझ बैठक राखेर नियुक्तिको सिफारिस भएको थियो ।
संसद् विघटन गरेपछि मात्र ती नियुक्ति सिफारिस ५ पुसमा सार्वजनिक गरिएको थियो । सोही दिन संसद्मा संसदीय सुनुवाइका लागि पत्राचार भएकोमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले त्यससम्बन्धी पत्र फिर्ता पठाएका थिए । तर, संसद्मा पत्र पठाएकै दिनलाई गनेर ४५ दिनको अवधि पुगेको भोलिपल्ट अर्थात् २१ माघको बिहानै नियुक्ति गरेर उनीहरूको शपथ गराइएको थियो ।
सिफारिस भएका व्यक्तिलाई संसदीय सुनुवाइका लागि समितिमा पत्राचार भएको ४५ दिनभित्र निर्णय हुन नसकेमा स्वतः नियुक्त हुने प्रावधानका आधारमा त्यसरी नियुक्ति गरिएको थियो । तर, त्यससम्बन्धी पत्र सुनुवाइ समितिमै पुगेको थिएन । अर्कोतर्फ संसद् नभएको अवस्थामा यस्तो नियुक्ति के हुने भन्ने प्रावधान संविधान तथा कुनै कानुनमा छैन । अब संसद् विघटन प्रारम्भदेखि नै लागू हुने गरी बदर भएपछि संसदीय सुनुवाइ अनिवार्य हुने व्यवस्थाले नियुक्ति धरापमा परेको हो ।
सिफारिस भएकामध्ये ३२ जनाले २१ माघमा शपथ लिएका थिए । त्यसविरुद्ध सभामुख सापकोटाले नै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । सो मुद्दा विचाराधीन रहेकै वेला हतार–हतार नियुक्ति गरिएको थियो । नियुक्ति भएकालाई काममा रोक्न माग गरी वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले अर्को रिट दायर गरेका थिए । सुरुमै पनि अध्यादेशविरुद्ध समेत रिट परेका थिए । संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा निरन्तर सुनुवाइ गर्दै आएकाले यससम्बन्धी मुद्दामा सुनुवाइ हुन सकेको छैन ।
सर्वोच्चको फैसलाअनुसार संवैधानिक निकायमा भएका नियुक्तिले मान्यता नपाउने वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा बताउँछन् । ‘संसद् कायमै भएकाले संसदीय सुनुवाइविना भएका नियुक्तिले अब मान्यता पाएन,’ उनी भन्छन्, ‘संसद् नै छ, संसद् नभएकाले संसदीय सुनुवाइ भएन भनेर अघि बढाएको प्रक्रिया मिलेन ।’
