देवेन्द्र किशोर ढुङगाना \ नेपालको अर्थतन्त्रले अहिले एउटा महत्वपूर्ण प्रश्नको सामना गरिरहेको छ—राष्ट्रिय उत्पादन र रोजगारी विस्तारका लागि राज्यले उद्योग सञ्चालनमा कस्तो भूमिका खेल्ने? नवउदारवादी दृष्टिकोणले “सरकारको काम व्यापार गर्नु होइन, निजी क्षेत्रलाई अवसर दिनु हो” भन्ने तर्क गर्छ। बजार र निजी क्षेत्र आर्थिक विकासका अपरिहार्य आधार हुन् भन्ने कुरामा दुईमत छैन। तर नेपालको जस्तो औद्योगिक आधार कमजोर, पूँजीको अभाव र आयातमा उच्च निर्भरता भएको अर्थतन्त्रमा सबै रणनीतिक लगानी बजारले आफैं गर्ने अपेक्षा व्यवहारतः यथार्थपरक देखिँदैन। त्यसैले नेपाललाई राज्यको सक्रिय भूमिका र प्रतिस्पर्धी निजी क्षेत्रबीचको सन्तुलित सहकार्य आवश्यक छ।
विश्व आर्थिक इतिहासले पनि यही तथ्यलाई पुष्टि गर्छ। दक्षिण कोरियाले राज्यको नीतिगत सहयोगमा स्टिल, जहाज निर्माण र इलेक्ट्रोनिक्स उद्योग विकास गर्यो। जापानमा औद्योगिक तथा प्राविधिक उन्नयनमा राज्यले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्यो। सिंगापुरले सरकारी लगानी र निजी पूँजीलाई समन्वय गर्दै विश्वस्तरीय उद्योग निर्माण गर्यो। भारतमा पनि स्टिल, ऊर्जा, भारी उद्योग र पूर्वाधारका सार्वजनिक संस्थानले औद्योगिक विकासको आधार तयार गरे। यसको अर्थ निजी क्षेत्रलाई विस्थापित गर्नु होइन, बरु निजी लगानी आकर्षित गर्ने वातावरण बनाउन राज्यले रणनीतिक भूमिका निर्वाह गर्नु हो।
नेपालमा पनि दुग्ध विकास संस्थान, उदयपुर सिमेन्ट, हेटौंडा कपडा उद्योग र गोरखकाली रबर उद्योगजस्ता संस्थानले कुनै समय उत्पादन, रोजगारी, आयात प्रतिस्थापन र सीप विकासमा योगदान दिएका थिए। राजनीतिक हस्तक्षेप, कमजोर व्यवस्थापन, प्रविधिको अभाव, वित्तीय अनुशासनहीनता र दीर्घकालीन औद्योगिक नीतिको कमीका कारण यस्ता उद्योगहरू क्रमशः कमजोर हुँदै बन्द अवस्थामा पुगे। विगतका सरकारहरूको उपेक्षा र राजनीतिक स्वार्थको कोपभाजनमा परेर बन्द भएका उद्योगलाई घाटाको सूचीमा राखेर हेर्नु राष्ट्रिय आर्थिक क्षमताको अवमूल्यन गर्नु हो।
यस सन्दर्भमा बन्द तथा रुग्ण सार्वजनिक उद्योगहरू सञ्चालन गर्ने वर्तमान सरकारको प्रतिबद्धता सराहनीय छ। तर पुनरुत्थान भनेको पुरानो संरचना जस्ताको तस्तै ब्युँताउनु मात्र होइन। उद्योगको प्राविधिक सम्भाव्यता, बजार, लागत, प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता र व्यवस्थापन संरचनाको वस्तुगत मूल्यांकन गरेर पुनर्संरचना आवश्यक छ। उद्योग सञ्चालनको जिम्मेवारी पनि व्यावसायिक दक्षता भएका नागरिक व्यवस्थापन संस्थालाई दिनुपर्छ, राजनीतिक हस्तक्षेप वा गैरव्यावसायिक संस्थामार्फत सञ्चालन गर्नु दीर्घकालीन समाधान हुन सक्दैन।
नेपालको विकासका लागि स्थिर, पूर्वानुमानयोग्य र प्रतिस्पर्धी बजार अपरिहार्य छ। तर स्थिर बजार निर्माण गर्न राज्यले विद्युत्, सडक, वित्त, प्रविधि, श्रम, कर र व्यापार नीतिमा दीर्घकालीन स्थिरता दिनुपर्छ। साथै सार्वजनिक उद्योगका लागि स्वायत्त र व्यावसायिक व्यवस्थापन, कार्यसम्पादनमा आधारित सम्झौता, आधुनिक प्रविधिमा लगानी, पारदर्शी लेखापरीक्षण र निजी क्षेत्रसँग रणनीतिक साझेदारी अनिवार्य हुनुपर्छ।
अन्ततः नेपालको विकल्प अन्धाधुन्ध निजीकरण वा राज्य-नियन्त्रित अर्थतन्त्र होइन। सक्षम राज्य, स्थिर बजार र प्रतिस्पर्धी निजी क्षेत्रको त्रिकोणीय सहकार्य नै दिगो औद्योगिक विकासको आधार बन्न सक्छ। बन्द उद्योग सञ्चालन गर्नु विगतमा फर्किनु होइन; उपलब्ध औद्योगिक पूर्वाधार, मानवस्रोत र अनुभवलाई पुनः परिचालन गर्दै आत्मनिर्भर तथा उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने अवसर हो। सरकारले यस दिशामा देखाएको प्रतिबद्धतालाई स्पष्ट औद्योगिक नीति, व्यावसायिक व्यवस्थापन र दीर्घकालीन राजनीतिक इच्छाशक्तिले साथ दिन सके नेपालमा उद्योग पुनरुत्थान राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको नयाँ आधार बन्न सक्छ।
