बिर्तामोड (नयाँ पत्रिका दैनिकबाट)चालचलनमा सुधार भएका र कम्तीमा आधा कैद भुक्तान गरेका कैदी–बन्दीलाई बाँकी सजाय मिनाहा गर्ने प्रचलनअनुसार पाँच सय ८० जना छुटेका छन् । तर, यसपालि मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट १५ जना यस्ता अपराधीले आममाफी पाएका छन्, जसले अदालतको फैसलाअनुसार एक दिन पनि सजाय भुक्तान गरेका छैनन् ।
प्रजातन्त्र दिवसका अवसरमा सरकारले कैदी–बन्दीको बाँकी सजाय मिनाहा गर्ने आमचलन छ । चालचलनमा सुधार भएका र कम्तीमा आधा कैद भुक्तान गरेका कैदी–बन्दीलाई बाँकी सजाय मिनाहा गर्ने प्रचलनअनुसार पाँच सय ८० जना छुटेका हुन् । तर, यसपालि मन्त्रिपरिषद्को छुट्टै सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट १५ जना यस्ता व्यक्तिले आममाफी पाएका छन्, जसलाई अदालतले अपराधी ठहर गरेको छ, तर उनीहरूले एक दिन पनि सजाय भुक्तान गरेका छैनन् ।
हत्याको अभियोगमा अदालतबाट जन्मकैद सजाय पाएका सिराहाका चारजनाले आममाफी पाएका छन् । चारमध्ये सुरेन्द्र यादव, रामविलास यादवले जेलसजाय भोगिरहेका थिए भने अशोक यादव र अमरेन्द्र यादव अहिलेसम्म फरार छन् । तर, राष्ट्रपतिको आदेशबाट चारैजनाले कैद छुट पाएका छन् । उनीहरूको कैद मिनाहा भएको होइन, आममाफी पाएको हो । आममाफी पाएकोले उनीहरूको अपराध र सजाय राज्यको अभिलेखमा रहनेछैन ।
त्यस्तै, कानुनमन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठको जिल्ला सिराहामा अर्का एकजनाले पनि आममाफी पाएका छन् । उनी सत्तारुढ नेकपाका प्रदेश सांसद दिलीपकुमार साह हुन् । बहुविवाह मुद्दामा अदालतले दोषी ठहर गरे पनि उनले अहिलेसम्म एक दिन पनि कैद भुक्तान नगरी राष्ट्रपतिबाट आममाफी पाएका छन् ।
त्यस्तै, दाङका सोमीलाल चौधरी, कुशलराम चौधरी, हरिप्रसाद सेरपाइली र शेरबहादुर चौधरीलाई पनि हत्या अभियोगमा अदालतले दोषी ठहर गरेको थियो । तर, अहिलेसम्म पनि उनीहरू फरार छन् । यही अवस्थामा उनीहरूलाई राष्ट्रपतिबाट आममाफी प्रदान भएको छ । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको पहलमा उनीहरूले राष्ट्रपतिबाट माफी पाएको मन्त्रिपरिषद् स्रोतको भनाइ छ ।
त्यसैगरी, युवराज सुवेदी, मदन परियार, सुनील चौधरी, पनिलाल चौधरी र शिवराज गिरी पनि हत्या अभियोगमै जेलमा सजाय काटिरहेका थिए । उनीहरूको हकमा पनि बाँकी कैद मिनाहा होइन, आममाफी दिने निर्णय भएको छ । यो निर्णयसँगै उनीहरूको अपराधको अभिलेख नै मेटिएको छ ।
हत्याअभियोगमा सिराहाका चार, दाङका नौ र बहुविवाहमा सिराहाका एक गरी १५ जनाले कैदमिनाहा होइन, आममाफी पाएका छन् । १५ मध्ये सिराहाका दुई, दाङका चार र बहुविवाह मुद्दामा सिराहाका एक गरी सातजनाले एक दिन पनि जेलसजाय भोग्नुपरेन । उनीहरू फरार थिए । त्यस्तै, जेलसजाय भोगिरहेका थप आठजनाले पनि आममाफी पाएका छन् ।
संवैधानिक तथा कानुनी अधिकार दुरुपयोग गरी राष्ट्रपतिले आममाफी दिएको विषयले देशको कानुनी व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठेको छ । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५९ मा आममाफीसम्बन्धी व्यवस्था छ । जसमा भ्रष्टाचार, यातना, जबर्जस्ती करणी, क्रूर तरिकाले हत्या, जाति हत्या, विस्फोटक पदार्थसम्बन्धी अभियोग, अपहरण, मानव बेचबिखन, सम्पत्ति शुद्धीकरण र तीन वर्षभन्दा धेरै जेल सजाय भएको लागुऔषध मुद्दामा माफी दिन नसकिने स्पष्ट छ ।
सजाय पाएका व्यक्तिलाई कानुनको दायरामा नल्याई छुट दिने कदमले राष्ट्रपति कानुन र संविधानभन्दा पनि माथि छन् भन्ने सन्देश गएको बताउँछन् संवैधानिक कानुनविद् डा। भीमार्जुन आचार्य । ‘एक दिन पनि कैद नबसेको मान्छेलाई समेत माफी दिने काम भएको छ । कानुनको दायरामै नआएको मान्छेलाई समेत माफी दिनु अधिकारको दुरुपयोग हो । यस्ता निर्णयले पीडितलाई झन् पीडा थप्ने अवस्था हुन्छ,’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘माफी पाएको व्यक्ति पनि सुध्रने भएन । सुध्रिन्छ र पीडितलाई थप पीडा दिँदैन भन्ने ग्यारेन्टी भएन । यसले राष्ट्रपति कानुन, संविधानभन्दा माथि, अदालतभन्दा माथि हुन्छन् भन्ने सन्देश दिएको छ ।’
सरकारले १५ जनालाई आममाफीबाहेक पाँच सय ८० जनाको कैदसजाय पनि मिनाहा गरिदिएको छ । जसमध्ये दुई सय ६१ जना कर्तव्य ज्यान मुद्दाका कैदी छन् । त्यस्तै, सवारी ज्यान मुद्दामा एक सय २०, बहुविवाह मुद्दामा ८४, डाँका÷चोरीका मुद्दामा ५२ र अन्य विविध मुद्दामा ३५ जना छुटेका हुन् ।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढा भने कानुनी प्रक्रियाअनुसार नै माफी र कैद कट्टासम्बन्धी निर्णय भएको बताउँछन् । सरकारको दाबीअनुसार उनीहरूले संविधानको धारा २७६ अनुसार राष्ट्रपतिबाट माफी पाएका हुन् । सो धारामा भनिएको छ, ‘राष्ट्रपतिले कुनै अदालत, न्यायिक वा अर्धन्यायिक वा प्रशासकीय पदाधिकारी वा निकायले गरेको सजायलाई कानुनबमोजिम माफी, मुल्तबी, परिवर्तन वा कम गर्न सक्नेछ ।’
खासगरी राजनीतिक प्रकृतिका मुद्दा यसरी फिर्ता लिन सक्ने मनशायअनुसार सो अधिकार राष्ट्रपतिलाई दिए पनि यसको दुरुपयोग भएको कानुनविद्हरू बताउँछन् । ‘बहुविवाह गरेको र महिलामाथि आर्थिक तथा शारीरिक हिंसा गरेका पुरुषलाई अथवा व्यक्ति हत्या गरेको भनेर अपराध किटान भएकालाई एक दिन पनि जेल नबसी राष्ट्रपतिबाट सीधै माफी दिने परिकल्पना हाम्रो संविधान र कानुनले गरेको छ रु’ कानुनविद्कै प्रश्न छ ।
राष्ट्रपतिबाट अधिकारको दुरुपयोग भएको छ :भीमार्जुन आचार्य
जेलमा रहेका कैदी–बन्दीलाई राष्ट्रपतिबाट माफी दिन सक्ने संविधान र कानुनी व्यवस्था छ । त्यसको दर्शन के हो भने राष्ट्रपति भनेको राष्ट्रको प्रमुख हो, कहिलेकाहीँ कैदमा बसिरहेको मान्छेको आचरण, व्यवहार मूल्यांकन गर्दा उसलाई अब समाजमा छाडियो भने पनि उसको उपस्थितिले पीडितलाई समस्या हुँदैन भन्ने अध्ययन र जाँचबुझ गरेर राष्ट्रप्रमुखले माफी दिन मिल्छ भन्ने यसको सिद्धान्त हो ।
तर, अहिले त एक दिन पनि कैद नबसेको मान्छेलाई समेत माफी दिने काम भएको छ । कानुनको दायरामै नआएको मान्छेलाई समेत माफी दिनु अधिकारको दुरुपयोग हो । यस्ता निर्णयले पीडितलाई झन् पीडा थप्ने अवस्था हुन्छ । माफी पाएको व्यक्ति पनि सुध्रने भएन । सुध्रिन्छ र पीडितलाई थप पीडा दिँदैन भन्ने ग्यारेन्टी भएन । यसले राष्ट्रपति कानुन, संविधानभन्दा माथि, अदालतभन्दा माथि हुन्छन् भन्ने सन्देश दिएको छ । यसले अदालतको स्वतन्त्रतामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ । किनकि अदालतले गरेको निर्णय कार्यान्वयन नै नगरी माफी दिने हो भने त अदालतको सुनुवाइको पनि कुनै अर्थ भएन । सरकारको सिफारिस र राष्ट्रपतिको यो निर्णय फौजदारी न्याय प्रक्रियामा साह्रै दुःखद छ ।
शिव पौडेलको परिवारको प्रश्न– हत्यारालाई राष्ट्रपतिबाट नै आममाफी हुन्छ भने जनताले के सोच्ने ?
विनु रायमाझी पौडेलले भनिन्– राष्ट्रपतिले आफ्नो श्रीमान्को हत्यारा खोज्न सक्नुभएन । अर्की महिलाको श्रीमान्को हत्यारा पत्ता लाग्दासमेत आममाफी दिनुभएको छ । हामी यसमा धेरै चिन्तित छौँ । किन न्याय हराएको भयो यो देश रु हत्यारालाई राष्ट्रपतिबाट नै आममाफी हुन्छ भने जनताले के सोच्ने रु हामीले कसरी न्याय पाउँछौँ अब रु न्याय पाउन के गर्नुपर्छ ?
तरुण दल चितवनका तत्कालीन अध्यक्ष शिवप्रसाद पौडेलकोे हत्यामा जेल सजाय भोगिरहेका तीनजनालाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आममाफी दिएकोमा परिवारले आक्रोश पोखेको छ । भरतपुरमा आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै परिवारका सदस्यले सत्ता र शक्तिको आडमा राष्ट्रपति भण्डारीले हत्याका दोषीलाई सफाइ दिएकोमा असन्तुष्टि जनाए ।
सर्वस्वसहित जन्मकैद फैसला भएका आठजनामध्ये सुनील केसी, फणीन्द्र श्रेष्ठ र दिलबहादुर मोक्तानलाई प्रजातन्त्र दिवसका अवसरमा आममाफी दिइएको छ । आममाफी नदिइएको भए केसी २० असार ०८७, श्रेष्ठ २३ साउन ०८७ र मोक्तान ३ भदौ ०८७ सम्म कारागारमै रहनुपर्ने थियो । सरकारको सिफारिसमा आममाफी पाउने तीनैजना नेकपा ओली समूहका समर्थक हुन् । छुटेका तीनैजना तत्कालीन नेकपा एमालेको युवा संघका कार्यकर्ता हुन् ।
मृतक शिवकी पत्नी विनु रायमाझी पौडेल, उनका १६ वर्षीय छोरा सिबिनजंग, दाजु तारानाथ र भाइबुहारी रीताले राष्ट्रपति भण्डारीले आममाफी दिएकोमा विरोध गरे ।
विनुले हत्याको मुद्दामा कारागार रहेका व्यक्तिलाई प्रजातन्त्रकै खिल्ली उडाउँदै आममाफी दिइएको र यसले आफूहरूमाथि अन्याय भएको बताइन् । उनले भनिन्, ‘अपराधी जेल गएर पश्चात्ताप गर्दै थिए । कैद सजाय भुक्तान गरेपछि छुट्नु स्वाभाविक थियो, तर पहिले नै छुट्नु पीडितमाथि अन्याय भयो ।’
विनुले नेकपा फुटेपछि कार्यकर्ता बढाउन प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आममाफी दिएको आरोप लगाइन् । राष्ट्रपति भण्डारीले आफू नारी भएर पनि अन्य नारीको मर्म नबुझेको उनले गुनासो गरिन् । ‘प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले आफ्नो पार्टीको सदस्य भयो भन्दैमा अपराधीलाई आममाफी दिने रु’ उनले प्रश्न गरिन् ।
उनले राष्ट्रपति भण्डारीलाई प्रश्न गरिन्, ‘उहाँ ९राष्ट्रपति०ले आफ्नो श्रीमान्को हत्यारा खोज्न सक्नुभएन । अर्की महिलाको श्रीमान्को हत्यारा पत्ता लाग्दासमेत आममाफी दिनुभएको छ । हामी यसमा धेरै चिन्तित छौँ । किन न्याय हराएकोे भयो यो देश रु हत्यारालाई राष्ट्रपतिबाट नै आममाफी हुन्छ भने जनताले के सोच्ने रु हामीले कसरी न्याय पाउँछौँ अब रु न्याय पाउन के गर्नुपर्छ रु’
शिवका भाइ गोविन्द पौडेलको पनि ३ जेठ ०६६ मा सार्वजनिकस्थलमै आक्रमणपछि मृत्यु भएको थियो । भाइको हत्या अभियोगमा थुनिएका बन्दीहरूको एउटा समूहले २० मंसिरमा भरतपुर कारागारमा गरेको आक्रमणबाट सख्त घाइते तरुण दल चितवनका अध्यक्ष शिवको काठमाडौंस्थित न्युरो अस्पतालमा उपचार गर्दागर्दै २ पुसमा मृत्यु भएको थियो ।
चितवन केराबारीमा सञ्जय लामाको हत्या भएपछि पौडेलविरूद्ध हत्या अभियोगमा उजुरी थियो । अभियोगमै पौडेल पुर्पक्षका लागि भरतपुर कारागारमा थुनामा थिए । तत्कालीन कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले शिवलाई सहिद घोषणा गरेको थियो । यस विषयमा नेपाल तरुण दलले पनि आपत्ति जनाउँदै विज्ञप्ति जारी गरेको छ ।
