काठमाडौं । सरकारले आउँदो आर्थिक वर्षका लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ ।सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाशशरण महतले आउँदो आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् । चालुतर्फ ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड अर्थात् ६५ दशमलव २० प्रतिशत र पुँजीगत अर्थात् विकास बजेटतर्फ तीन खर्ब दुई अर्ब सात करोड अर्थात् ७ दशमलव २५ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ तीन खर्ब सात अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको हो । समृद्धि र सुशासन कायम गर्न, डिजिटल र हरित अर्थतन्त्र निर्माणमा पनि बजेट केन्द्रित गरिने भएको छ
झापा । सरकारले पूर्वपश्चिम राजमार्ग निर्माणका लागि ३१ अर्ब दुई करोड बजेट विनियोजन गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै उक्त घोषणा गरेका हुना्। पूर्वपश्चिम राजमार्गलाई चार लेनमा विस्तार गर्ने कार्यलाई तीब्रता दिइने अर्थमन्त्री डा. महतले बताएका छन्। नारायणगढ-बुटवल र कमला-कञ्चनपुर खण्डको विस्तार तथा स्तरोन्नतिको कार्य आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गरिनेछ।कमला- ढल्केवर,पथलैया, वुटवल, गोरूसिङ्गे, काकडभिट्टा, लौकही, पथलैया, नारायणगढ र लमही,भालुवाङ्ग सडक खण्डको स्तरोन्नति सुरू गरिने भएको छ। नारायणी नदी र तिनाउ नदीमा सिग्नेचर पुल निर्माण
झापा । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ बजेट सार्वजनिक गरेको छ। अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले संघीय संसदको संयुक्त सदनमा चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को भन्दा ४२ अर्ब सानो बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्। गत वर्ष १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रूपैयाँको बजेट आएको थियो।महतले गरेको कूल विनियोजनमध्ये संघले खर्च गर्ने चालुतर्फ ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड, पुँजीगततर्फ ३ खर्ब २ अर्ब ७ करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब ७ अर्ब ४५ करोड छुट्याइएको छ।
काठमाडौं । सबै प्रकारका सिण्डिकेट, कार्टेलिङ, कृत्रिम अभाव र कालोबजारीलाई अन्त्य गरी बजारमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा कायम गर्ने घोषणा सरकारले गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले दुर्गम तथा ग्रामीण क्षेत्र लगायत मुलुकभर अत्यावश्यक वस्तुको सहज र निर्वाध आपूर्ति सुनिश्चित गर्न उत्पादन, भण्डारण र वितरण प्रणालीमा सुधार गरिने बताए ।त्यस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सञ्चार, यातायात लगायत आधारभूत सेवाको गुणस्तरीयता सुनिश्चित गरिने समेत बताएका छन् । उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्न सम्वन्धित निकायलाई सशक्त बनाई बजार अनुगमन तथा नियमनलाई सुदृढ गर
काठमाण्डाैं । ई-कमर्सको माध्यमबाट नेपाली वस्तु तथा सेवाको व्यापार प्रवर्द्धन र नियमन गर्न कानूनी व्यवस्था गरिने भएको छ ।आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले ई-कमर्सको माध्यमबाट हुने नेपाली वस्तु तथा सेवाको व्यापार प्रवर्द्धन र नियमन गर्न कानूनी व्यवस्था गरिने। विद्युतीय हाटबजार मार्फत लघु, घरेलु तथा साना उद्योगबाट उत्पादित वस्तुको बजारीकरण गरिने बताएका छन् ।
काठमाडौं । सरकारले वातावरणलाई नकारात्मक असर नपर्ने गरी मापदण्ड बनाई वातावरणीय अध्ययनबाट उपयुक्त देखिएका स्थानबाट ढुङ्गा र गिट्टी निकासी गर्न आधार तयार पार्ने घोषणा गरेको छ ।अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट सार्वजनिक गर्दै ढङ्गा र गिट्टी निर्यातको आधार तयार पार्ने उल्लेख गरेका छन् ।ढुङ्गा गिट्टी निर्यातको कुरा बहसमा आएपनि कार्यान्वयन हुन नसक्दा नेपालले विदेशी मुद्रा भित्र्याउने अवसरको प्रयोग गर्न सकेको छैन ।
काठमाडौं । ८ वटा विमानस्थलको स्तरोन्नति गरिने सरकारले घोषणा गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले विराटनगर, भरतपुर, नेपालगंज र धनगढी विमानस्थलहरूको स्तरोन्नति गरी क्षेत्रीय विमानस्थलको रूपमा विकास गरिने जनाएको छ।त्यस्तै रुकुमको चौरजहारी, दाङको टरीगाउँ, उदयपुरको सगरमाथा, जुम्लाको खलङ्गा लगायतका विमानस्थलको स्तरोन्नति गरिने जनाएको छ। दुर्गम क्षेत्रमा उडान भर्ने हवाई कम्पनीलाई सहुलियत दिई हवाई यातायात सुविधालाई सहज र सुलभ बनाइने समेत सरकारले घोषणा गरेको छ।
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले प्रशासकिय सुधार पुनरावलोक आयोगले दिएको सुझाव अनुसार २० वटा संस्था खारेज गरिने भरिने बताएका छन् ।आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री महतले अनावश्यक र औचित्य सकिएका संस्थालाई खारेज गरिने घोषणा गरेका हुन् ।
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट आज सोमबार सार्वजनिक गर्दै छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा दिउँसो सवा ४ बजे करिब १७ खर्ब रुपियाँ हाराहारीको बजेट प्रस्तुत गर्न लागेका हुन्। राजस्व सङ्कुचनको सामना गरिरहेको सरकारले बजेटमार्फत अनावश्यक खर्च कटौतीको नीति अख्तियार गर्ने तयारी गरेको छ।अर्थमन्त्री महतले विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रम मै सरकारलाई स्रोत व्यवस्थापनको दबाब रहेकाले अनावश्यक प्रशासकीय खर्च कटौती गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउँदै आएका छन्। त्यस्तै बजेटमार्फत सरकारले विकासमा अवरोध पुर्याइरहेका कतिपय नीतिगत अड्चन समाधानको नीति अख
मोरङ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण तिर्न नसकेका ग्राहकले ऋणको अवधि १ वर्ष थप गरी कर्जाको पुनर्तालिकीकरण र पुनःसंरचना गर्न पाउने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैकले बुधवार एकीकृत निर्देशन संशोधन गर्दै लघुवित्तले ऋणीको आवश्यकता र औचित्यको आधारम भुक्तानी अवधि बढीमा १ वर्ष थप गर्न पाउने व्यवस्था गरेको हो। निर्देशनअनुसार लघुवित्तहरूले २०७९ चैतमा सक्रिय वर्गमा रहेको कर्जाका ऋणीले तिर्न बांकी ब्याजको न्यूनतम ५ प्रतिशत ब्याज चुक्ता गरेर ऋणको पुनर्तालिकीकरण र पुनःसंरचना गर्न पाउनेछन्।पुनर्तालिकीकरण र पुनःसंरचना गरिएको कर्जालाई ५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नपर्ने कर्जा
Copyright © 2021 / 2025 / Esoul Media (P) Ltd. / All Rights Reserved.
