सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष (आव) २०८३÷८४ का लागि पर्यटन प्रवद्र्धनमा विनियोजन गरेको बजेटको झण्डै ८० प्रतिशत रकम मठ–मन्दिर, कुलदेवताका थान, गुम्बा, चर्च र अन्य धार्मिक संरचनासम्बन्धी योजनामा केन्द्रित गरेको पाइएको छ ।
प्रदेश सरकारले रणनीतिक पर्यटन पूर्वाधारमा लगानी गर्ने नीति बनाएको भए पनि व्यवहारमा बजेट टुक्रे र वितरणमुखी योजनामा बाँडिएको भन्दै सरोकारवालाले प्रश्न उठाएका छन् । प्रदेश सरकारले यस वर्ष ३५ अर्ब ३९ करोड ८५ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ ।
त्यसमध्ये पर्यटन क्षेत्रका लागि ५३ करोड ८६ लाख रुपैयाँ अर्थात् कुल बजेटको १.५२ प्रतिशत मात्र छुट्याइएको छ । ‘पर्यटन प्रवद्र्धन तथा विकास’ शीर्षकअन्तर्गत करिब १९५ योजना समावेश गरिएकामा अधिकांश धार्मिक स्थल निर्माण, संरक्षण र स्तरोन्नतिसँग सम्बन्धित छन् ।
प्रदेशको आयोजना छनोट कार्यविधिले आर्थिक वृद्धि, तुलनात्मक लाभ, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र र दिगो विकासमा योगदान गर्ने आयोजनालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर बजेट पुस्तिकामा समावेश योजनाले भने त्यस्तो मापदण्डभन्दा पहुँचका आधारमा साना–साना योजना वितरण गरिएको संकेत गर्छ ।
तत्कालीन उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री सुरेश अधिकारीको गृह जिल्ला सल्यानमा सबैभन्दा धेरै धार्मिक योजनाका लागि बजेट परेको छ । सल्यानमा मात्रै २० वटा देवताका थान निर्माणका योजना समावेश छन् । सुर्खेतमा १५, कालिकोटमा ११, हुम्लामा ९, डोल्पामा ८, मुगुमा ७, रुकुम पश्चिममा ७, जुम्लामा ६ र जाजरकोटमा ६ वटा देवताका थानका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ । पर्यटन व्यवसायीहरुका अनुसार कर्णालीमा रारा ताल, शे–फोक्सुण्डो राष्ट्रिय निकुञ्ज, विभिन्न पदमार्ग, सांस्कृतिक सम्पदा, साहसिक पर्यटन र सामुदायिक पर्यटनको उच्च सम्भावना छ ।
तर सडक तथा हवाई पहुँच, पदमार्ग, पर्यटकीय पूर्वाधार, प्रचार–प्रसार र सेवा विस्तारभन्दा धार्मिक संरचनामा बजेट केन्द्रित हुँदा दीर्घकालीन आर्थिक प्रतिफल सीमित हुने उनीहरूको तर्क छ ।
पर्यटन शीर्षकमा विद्यालयदेखि बार भवनसम्म
पर्यटन बजेटमा गैरपर्यटन प्रकृतिका योजना पनि समावेश भएको पाइएको छ । सामान्यतः सामाजिक विकास मन्त्रालय वा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयबाट सञ्चालन हुने विद्यालय, भूसंरक्षण, बार एसोसिएसनको भवन तथा तटबन्धनसम्बन्धी योजनासमेत ‘पर्यटन प्रवद्र्धन तथा पर्यापर्यटन’ शीर्षकमा राखिएको छ ।
सल्यानको बागचौर–७ स्थित बालकन्या आधारभूत विद्यालयका लागि २० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । सोही विद्यालयका लागि ‘भूसंरक्षण कार्यक्रम’ शीर्षकमा थप २० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । यस्तै, शारदा नगरपालिका–२ मा नेपाल बार एसोसिएसन जिल्ला अदालत बार इकाइ निर्माणका लागि ३० लाख रुपैयाँ पर्यटन बजेटबाट राखिएको छ ।
सुर्खेतको सिम्ता गाउँपालिका–३ मा ‘मस्तारा ओखल्या घेरबार’ शीर्षकमा २० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ भने पश्चिम दैलेखको आठबिस नगरपालिका–१ मा ‘वासखोला वृक्षरोपण योजना’ र सल्यानको त्रिवेणी गाउँपालिका–२ मा ‘झरघाट गुप्ताखोलादेखि अमलेज्युलासम्म तटबन्धन निर्माण’ का लागि पनि २०–२० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।
कार्यविधि एउटा, कार्यान्वयन अर्को
प्रदेश सरकारले सडक तथा भवनतर्फ ५० लाख रुपैयाँ र अन्य क्षेत्रमा २० लाख रुपैयाँभन्दा कमका योजना प्रदेशबाट कार्यान्वयन नगर्ने सीमा तोकेको छ । तर व्यवहारमा यही सीमा पूरा गर्ने नाममा २० लाख रुपैयाँका साना–साना योजना धेरै स्थानमा वितरण गरिएको देखिन्छ । पूर्वमुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले ठूला र रणनीतिक आयोजनामा ध्यान दिन मन्त्रीहरूलाई निर्देशन दिँदै आए पनि बजेट पुस्तिकामा पुरानै प्रवृत्ति दोहोरिएको आरोप लागेको छ । एक प्रदेश सांसदका अनुसार आयोजना छनोट कार्यविधिको उद्देश्य प्रदेशको आर्थिक गतिविधि र राजस्वमा योगदान दिने परियोजना छनोट गर्नु भए पनि पहुँचका आधारमा बजेट बाँड्दा प्रभावकारिता घटेको छ ।
नेताका नाममा पनि पर्यटन बजेट
पर्यटन क्षेत्रको बजेटमा राजनीतिक दलका दिवंगत नेताका नाममा प्रतिष्ठान, स्मृति भवन र पार्क निर्माणका योजना पनि समावेश भएका छन् । हुम्लाको अदानचुली गाउँपालिका–५ मा ‘मनमोहन स्मृति प्रतिष्ठान भवन निर्माण’ का लागि ३० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । पश्चिम सुर्खेतको पञ्चपुरी नगरपालिका–११ मा ‘तप्त विष्ट पार्क स्तरोन्नति’ शीर्षकमा २० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । यस्तै, मन्त्रालयबाटै पश्चिम र पूर्वी सुर्खेतमा ‘सहिद स्मृति पार्क’ का नाममा दुई स्थानका लागि कुल ४० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
तत्कालीन मन्त्री सुरेश अधिकारी नेपाली कांग्रेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने भएकाले कांग्रेसका दिवंगत नेताका नाममा पनि योजना समावेश गरिएको भन्दै आलोचना भएको छ । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी संसदीय दलका प्रमुख सचेतक कृष्णबहादुर जिसीका अनुसार सत्ता र प्रतिपक्षबीच यसअघि नेताका नामका प्रतिष्ठान र स्मृति भवनमा बजेट नराख्ने सहमति भएको थियो । बजेटमा समावेश भए पनि ती योजना कार्यान्वयन नगर्ने सहमति पुनः भएको उनले बताए ।
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सूचना अधिकारी महेश नेपालीले पनि पर्यटन शीर्षकमा समावेश विद्यालय, बार भवनलगायतका गैरपर्यटन प्रकृतिका योजना कार्यान्वयन नहुने बताएका छन् ।
तर बजेट पुस्तिकामै यस्ता योजना समावेश हुनु र कार्यान्वयनअघि नै नचल्ने भनिनुले कर्णाली प्रदेशको बजेट निर्माण प्रक्रिया, आयोजना छनोटको पारदर्शिता र पर्यटन क्षेत्रको रणनीतिक प्राथमिकतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।
पर्यटनको वास्तविक सम्भावना भएका गन्तव्यमा लगानी बढाउनुपर्ने बेला बजेट धार्मिक संरचना र टुक्रे योजनामा केन्द्रित हुँदा प्रदेशको दीर्घकालीन आर्थिक लाभको अवसर कमजोर बनेको विश्लेषण गरिएको छ ।
