देवेन्द्र के. ढुङगाना \ नेपाल–भारत सीमा दुई देशबीचको ऐतिहासिक सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक सम्बन्धको सेतु हो। तर यही खुला सीमाको दुरुपयोग गर्दै हुने लागूऔषधको अवैध ओसारपसार र कारोबार अहिले नेपाली समाजका लागि गम्भीर चुनौती बन्दै गएको छ। सीमा क्षेत्रमा लागूऔषध बरामद हुने, कारोबारी पक्राउ पर्ने र मुद्दा दर्ता हुने क्रम बढ्नु केवल प्रहरीको अपराध तथ्यांकमा थपिएको संख्या होइन, यसले नेपाली समाजमा फैलिँदै गएको एउटा गम्भीर सामाजिक संकटको संकेत पनि गर्छ।
कोशी प्रदेशमा लागूऔषधसम्बन्धी अवस्थाले यसको गम्भीरता स्पष्ट पार्छ। आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा प्रदेशभर विभिन्न अपराधसँग सम्बन्धित ८ हजार ७ सय १९ मुद्दा दर्ता हुँदा ७ सय ८९ वटा लागूऔषधसम्बन्धी थिए। सोही वर्ष लागूऔषधसहित १ हजार १ सय ४१ जना पक्राउ परेका थिए। अघिल्ला दुई आर्थिक वर्षमा क्रमशः १ हजार १ सय १८ र १ हजार ४५ जना पक्राउ परेको तथ्यांकले पनि समस्या घट्नुको सट्टा निरन्तर विस्तार भइरहेको देखाउँछ। त्यस वर्ष ५ हजार ८ सय १४ किलोग्राम गाँजा, २ किलो ८० ग्राम ब्राउन सुगर, २७ हजार ६ सय १८ ट्याब्लेट र १० हजार १ सय ७५ एम्पुल बरामद हुनु यसको भयावहता बुझ्न पर्याप्त छ।
विशेषतः झापाको काँकरभिट्टा, भद्रपुर, कचनकवल, गौरीगञ्ज र झापा गाउँपालिका तथा मोरङको रानी र डायनिया, सुनसरीका देवानगञ्ज, लौकही र भण्टाबारीलगायतका सीमावर्ती क्षेत्र लागूऔषध कारोबारको जोखिममा छन्। झापा, मोरङ र सुनसरीका प्रहरी कार्यालयमा दर्ता हुने मुद्दामध्ये ठूलो हिस्सा लागूऔषधसम्बन्धी हुनु अझ चिन्ताको विषय हो। भारतसँगको खुला सीमाका कारण मानिसको आवतजावत सहज हुनु स्वाभाविक भए पनि त्यसैको आडमा अवैध कारोबार गर्ने सञ्जाल सक्रिय हुनु राज्यका लागि सुरक्षा चुनौती बनेको छ।
लागूऔषधको समस्या सीमामा रोकिएर बस्दैन। यसले परिवार, स्वास्थ्य, शिक्षा, अर्थतन्त्र र सामाजिक सुरक्षासम्म प्रत्यक्ष असर पुर्याउँछ। प्रहरीका अनुसार लागूऔषधको कारोबार, ओसारपसार र सेवनमा ४० वर्षमुनिका युवाको संलग्नता उल्लेख्य देखिन्छ। विद्यालय तथा कलेजमा अध्ययनरत युवा कुलतमा फस्नु अझ गम्भीर विषय हो। गलत संगत, पारिवारिक समस्या, अभिभावकको बेवास्ता र मानसिक तथा सामाजिक दबाब यसका कारण बन्न सक्छन्। दुर्व्यसनमा फसेपछि महँगो लागूऔषध खरिद गर्न सम्पत्ति समाप्त हुने र पैसा जुटाउन चोरी, लुटपाट तथा अन्य अपराधमा संलग्न हुने जोखिम बढ्छ।
नेपालका पहाडी क्षेत्रमा उत्पादन हुने गाँजा भारततर्फ तस्करी हुने र ब्राउन सुगर, अफिम तथा विभिन्न औषधिजन्य लागूऔषध भारतबाट नेपाल भित्रिने प्रवृत्तिले यो समस्या सीमापार अपराध सञ्जालसँग जोडिएको देखाउँछ। त्यसैले एउटा जिल्लाको प्रहरी कारबाही वा एउटा नाकामा गरिएको चेकजाँचले मात्र समाधान सम्भव छैन। तस्करीको स्रोत, मार्ग, कारोबारी सञ्जाल र आर्थिक कारोबारसम्म अनुसन्धानको दायरा विस्तार गर्नुपर्छ।
अब लागूऔषध नियन्त्रणमा प्रविधिको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने समय आएको छ। प्रमुख सीमा नाकामा आधुनिक सीसीटीभी, डिजिटल निगरानी, आवश्यक स्क्यानिङ उपकरण र प्रशिक्षित डग स्क्वाडको प्रयोग विस्तार गर्नुपर्छ। नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलबीच संयुक्त गस्ती तथा सूचना आदानप्रदान प्रभावकारी बनाउनुपर्छ। आवश्यकता अनुसार भारतीय सुरक्षा निकायसँग पनि समन्वय बढाएर सीमापार अपराध सञ्जालविरुद्ध संयुक्त रणनीति बनाउनुपर्छ। गृह प्रशासन, जिल्ला प्रशासन, स्थानीय तह र सुरक्षा निकायबीचको समन्वयलाई कागजी प्रक्रियामा सीमित नराखी परिणाममुखी बनाउन आवश्यक छ।
तर लागूऔषध नियन्त्रणको अर्थ पक्राउ र मुद्दा मात्र होइन। दुर्व्यसनमा फसेका व्यक्तिलाई अपराधीको दृष्टिले मात्र हेर्दा समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान हुँदैन। उपचार, मनोसामाजिक परामर्श, पुनःस्थापना र परिवारसँग पुनःएकीकरणलाई समान प्राथमिकता दिनुपर्छ। पछिल्लो समय सञ्चालन गरिएका मनोसामाजिक परामर्श तथा सचेतनामूलक कार्यक्रमलाई अझ व्यवस्थित र परिणाममुखी बनाउनुपर्छ।
यस अभियानमा सीमावर्ती समुदायको भूमिका निर्णायक हुन्छ। स्थानीय बासिन्दा, युवा क्लब, विद्यालय, कलेज, अभिभावक, सञ्चारमाध्यम र नागरिक समाजलाई लागूऔषधविरुद्धको अभियानको साझेदार बनाउनुपर्छ। शंकास्पद गतिविधिबारे सूचना दिने सुरक्षित र विश्वसनीय संयन्त्र विकास गर्नुपर्छ। युवालाई कुलतबाट जोगाउन खेलकुद, सिर्जनात्मक गतिविधि, सीप विकास र रोजगारीसँग जोडिएका कार्यक्रम विस्तार गर्नुपर्छ।
लागूऔषधविरुद्ध ‘शून्य सहनशीलता’ आवश्यक छ, तर त्यसको अर्थ मानवीय दृष्टिकोणलाई त्याग्नु होइन। कारोबारी र तस्करी सञ्जालका सञ्चालकमाथि कठोर कानुनी कारबाही तथा दुर्व्यसनमा फसेकालाई उपचार र पुनःस्थापनाको नीति समानान्तर रूपमा अघि बढाउनुपर्छ।
आज लागूऔषध सीमाको समस्या मात्र रहेन, यो राष्ट्रिय सामाजिक समस्या बनिसकेको छ। खुला सीमा बन्द गर्नु समाधान होइन, खुला सीमालाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउनु समाधान हो। संयुक्त गस्ती, कडा चेकजाँच, आधुनिक प्रविधि, अन्तरनिकाय समन्वय, सीमापार सूचना आदानप्रदान र समुदायको सक्रिय सहभागितालाई एकीकृत गर्दै अघि बढ्नुपर्छ। राज्यले सीमा नाकामा निगरानी बढाउने र समाजले आफ्ना युवाको भविष्य जोगाउने हो भने मात्र लागूऔषधको बढ्दो जालो तोड्न सकिन्छ। अन्यथा आजको बेवास्ताले भोलि एउटा पुस्ताकै भविष्यलाई जोखिममा पार्न सक्छ।
