काठमाडौं । इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने दूरसञ्चार सेवा दस्तुर सम्बन्धी अर्बौं रुपैयाँको विवाद सर्वोच्च अदालत पुगेको छ। ठूला करदाता कार्यालयले विभिन्न सेवा प्रदायकलाई बक्यौता, जरिवाना र थप दस्तुरसहित ठूलो रकम तिर्न आदेश दिएपछि सेवा प्रदायकहरूले अदालतको ढोका ढकढक्याएका हुन्।
कर कार्यालयले सुबिसु, भायानेट, क्लासिक टेक, टेकमाइन्ड्स, डिसहोम फाइबरनेटलगायत कम्पनीहरूले ग्राहकबाट उठाएको दूरसञ्चार सेवा दस्तुर समयमै सरकारलाई नबुझाएको तथा महसुललाई विभिन्न शीर्षकमा विभाजन गरेर दस्तुर लाग्ने आधार नै घटाएको निष्कर्ष निकालेको छ।
सोही आधारमा सुबिसुसँग करिब ४ अर्ब २७ करोड, भायानेटसँग १ अर्ब ६९ करोड, डिस मिडिया नेटवर्कसँग ६२ करोड र क्लासिक टेकसँग झण्डै ३४ करोड रुपैयाँ दस्तुर तथा जरिवाना माग गरिएको छ। अन्य सेवा प्रदायकमाथि पनि यस्तै प्रकृतिको कर निर्धारण गरिएको जनाइएको छ।
यता इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले भने फिक्स्ड ब्रोडब्यान्ड सेवाअन्तर्गतको मर्मत सम्भार शुल्कलगायत केही शीर्षकमा दूरसञ्चार सेवा दस्तुर नलाग्ने कानुनी व्यवस्था रहेको दाबी गर्दै कर कार्यालयले कानुनको गलत व्याख्या गरेको बताएका छन्।
ठूला करदाता कार्यालयले भने दूरसञ्चार ऐन, नियमावली र आर्थिक ऐन २०७५ देखि २०८१ सम्मका व्यवस्थाअनुसार ग्राहकबाट उठाइने अधिकांश दूरसञ्चार महसुलमा दस्तुर लाग्ने स्पष्ट व्यवस्था रहेको जनाएको छ। साथै नेपाल टेलिकम र एनसेलले पनि आफ्ना सेवामा दूरसञ्चार सेवा दस्तुर असुल गर्दै आएको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै सबै सेवा प्रदायकमा एउटै कानुन लागू हुने तर्क अघि सारेको छ।
अब यस मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले गर्ने व्याख्याले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको कर दायित्व, दूरसञ्चार सेवा दस्तुरको कानुनी दायरा र कर प्रशासनको अधिकारबारे दीर्घकालीन नजिर स्थापित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। अदालतको अन्तिम फैसलापछि अर्बौं रुपैयाँ बराबरको कर विवादको टुंगो लाग्नेछ।
