काठमाडौं । नयाँ आर्थिक वर्ष २०८३-०८४ सँगै सरकारले व्यक्तिगत आयकर प्रणालीमा ठूलो परिवर्तन लागू गरेको छ। शुक्रबारदेखि प्रभावमा आएको नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब वार्षिक १० लाख रुपैयाँसम्म करयोग्य रोजगारी आय हुने व्यक्तिले केवल १ प्रतिशत कर मात्र तिर्नुपर्ने भएको छ।
यसअघि ५ लाख रुपैयाँसम्म मात्र न्यूनतम करको सीमा रहेकामा सरकारले त्यसलाई दोब्बर बनाउँदै १० लाख पुर्याएको हो। सरकारले यो कदम मध्यमवर्गीय कर्मचारी र तलबभोगीको करभार घटाउने उद्देश्यले अघि सारेको जनाएको छ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार १० लाखदेखि १५ लाख रुपैयाँसम्मको आयमा पहिलो १० लाखमा १० हजार रुपैयाँ कर लाग्नेछ भने बाँकी रकममा १० प्रतिशत दरले कर तिर्नुपर्नेछ। १५ लाखदेखि २५ लाख रुपैयाँसम्मको आयमा पहिलो १५ लाखसम्म ६० हजार रुपैयाँ कर लाग्नेछ र त्यसभन्दा माथिको आयमा २० प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यस्तै २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी आय हुने व्यक्तिले पहिलो २५ लाखसम्म २ लाख ६० हजार रुपैयाँ कर तिर्नुपर्नेछ भने बाँकी रकममा २७ प्रतिशत कर लाग्नेछ। वार्षिक ४० लाख रुपैयाँभन्दा माथिको आयमा थप २ प्रतिशत अतिरिक्त कर समेत लागू हुनेछ।
सरकारले व्यक्तिगत आयकरको अधिकतम दरसमेत घटाएको छ। यसअघि ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानीमा ३९ प्रतिशतसम्म कर लाग्ने व्यवस्था रहेकामा अब उच्च आय भएका करदाताका लागि पनि करको संरचना केही सहज बनाइएको छ।
यद्यपि, निवृत्तिभरण कोष वा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्ने निश्चित प्रकृतिका आय तथा केही विशेष व्यवस्थाअन्तर्गतका करदातालाई भने यो न्यूनतम कर व्यवस्था लागू नहुने आर्थिक ऐन २०८३ मा उल्लेख गरिएको छ।
सरकारको दाबीअनुसार नयाँ आयकर संरचनाले कर प्रणालीलाई थप व्यावहारिक बनाउने, करदाताको दायित्व कम गर्ने र औपचारिक अर्थतन्त्रमा सहभागिता बढाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
