काठमाडौं— सरकारले राष्ट्रिय सेवा दलसम्बन्धी नयाँ विधेयकमार्फत आवश्यक परे जुनसुकै नेपाली नागरिकलाई पनि सैन्य तालिम दिन सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ। प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रिय आवश्यकताको आधारमा व्यक्ति वा संस्थालाई सैन्य तालिम दिने निर्णय गर्न सक्नेछ।
विधेयकमा तालिम लिन इच्छुक व्यक्ति वा संस्थाले राष्ट्रिय सेवा दलमा निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। साथै, तालिम प्राप्त गरेका व्यक्तिलाई आवश्यकता अनुसार स्वयंसेवकका रूपमा राष्ट्र सेवामा परिचालन गर्न सकिने उल्लेख छ।
विद्यालय तथा विश्वविद्यालयका विद्यार्थीमा नेतृत्व क्षमता, अनुशासन र राष्ट्रिय एकताको भावना विकास गर्ने उद्देश्यले राष्ट्रिय सेवा दलमार्फत तालिम दिने व्यवस्था पनि निरन्तर रहने प्रस्ताव गरिएको छ।
प्रस्तावित विधेयकले राष्ट्रिय सेवा दल सञ्चालनमा नेपाली सेनाको भूमिका थप सुदृढ बनाएको छ। तालिम सञ्चालनको मुख्य जिम्मेवारी नेपाली सेनाले वहन गर्नेछ भने प्रशिक्षकका रूपमा बहालवाला सैनिक अधिकृत रहने व्यवस्था गरिएको छ। सेवा दलको नीति, पाठ्यक्रम तथा बजेट निर्माणमा समेत सेनाको भूमिका बढाइने प्रस्ताव छ।
त्यसैगरी, सेवा दलका पोसाक, ब्याज तथा प्रशिक्षणसम्बन्धी निर्देशिका पनि नेपाली सेनाको मापदण्डअनुसार तयार गरिने व्यवस्था गरिएको छ।
तालिम सञ्चालनका लागि शिक्षालय स्थापना गरिने र त्यसको प्रमुख प्रधानसेनापतिले तोकेको बहालवाला सैनिक अधिकृत हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। साथै, सेवा दलले आफ्नो वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन नेपाली सेनामार्फत रक्षा मन्त्रालयमा बुझाउनुपर्ने प्रावधान पनि विधेयकमा समावेश गरिएको छ।
सरकारले २०२७ सालको राष्ट्रिय सेवा दल ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्दै समयानुकूल नयाँ कानुनी व्यवस्था लागू गर्ने उद्देश्यले उक्त विधेयक अघि बढाएको जनाएको छ।
