काठमाडौं— सरकारले ‘राष्ट्रिय विज्ञापन नीति, २०८३’ स्वीकृत गर्दै सामाजिक सञ्जाल, डिजिटल प्लेटफर्म, इन्फ्लुएन्सर मार्केटिङ र कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) मार्फत हुने विज्ञापनलाई पनि नियमनको दायरामा ल्याउने भएको छ।
बिहीबार मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत नीतिअनुसार भ्रामक, तथ्यहीन तथा ‘डीपफेक’ विज्ञापनमाथि कडा नियन्त्रण गरिनेछ। त्यस्ता विज्ञापनबाट उपभोक्तालाई क्षति पुगेमा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरिनेछ।
नीतिले विज्ञापनलाई समाचारका रूपमा प्रस्तुत गर्ने प्रवृत्ति रोक्ने, सरकारी विज्ञापन वितरणलाई पारदर्शी बनाउने, सञ्चारमाध्यमको वर्गीकरण गर्ने तथा विज्ञापन बोर्डलाई थप अधिकारसम्पन्न बनाउने व्यवस्था गरेको छ।
साथै अश्लील, हिंसात्मक, विभेदपूर्ण तथा बालबालिकामाथि नकारात्मक असर पार्ने विज्ञापन निषेध गरिने, स्वदेशी उत्पादनको प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकता दिइने र विज्ञापन बजारलाई पारदर्शी तथा उत्तरदायी बनाउने लक्ष्य सरकारले लिएको छ।
