काठमाडौं— आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को वार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेट कानुनले तोकेको समयभित्र सभामा पेश नगर्ने २३ स्थानीय तहसँग भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा सङ्घीय मामिला मन्त्रालयले स्पष्टीकरण मागेको छ।
मन्त्रालयले सम्बन्धित गाउँपालिका तथा नगरपालिकालाई पत्र पठाउँदै बजेट तर्जुमा प्रक्रिया अहिले कुन अवस्थामा पुगेको छ, निर्धारित समयभित्र बजेट सभामा पेश हुन नसक्नुको कारण के हो र अबको कार्ययोजना कस्तो छ भन्ने विषयमा तीन दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न निर्देशन दिएको हो।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ तथा अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ अनुसार प्रत्येक स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट असार १० गतेभित्र कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गरी सभामा पेश गर्नुपर्ने र असार मसान्तभित्र पारित गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।
मन्त्रालयका अनुसार स्थानीय तहहरूले आफ्नो प्रणालीमा प्रविष्ट गरेको विवरण र प्राप्त प्रतिवेदनको समीक्षा गर्दा २३ स्थानीय तहले हालसम्म बजेट सभामा पेश नगरेको देखिएपछि स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरिएको हो।
मन्त्रालयले बजेट निर्माण प्रक्रियामा देखिएका समस्या, समयमै बजेट पेश हुन नसक्नुका कारण तथा आवश्यक परे मन्त्रालयबाट गर्नुपर्ने समन्वय वा सहजीकरणबारे पनि स्पष्ट जानकारी उपलब्ध गराउन भनेको छ।
त्यसैगरी, असार मसान्तभित्र बजेट पारित गर्न सहज हुने गरी स्थानीय सभाको आगामी बैठक तथा कार्यतालिकासमेत मन्त्रालयमा पठाउन सम्बन्धित स्थानीय तहलाई आग्रह गरिएको छ।
मन्त्रालयले कानुनले निर्धारण गरेको समयसीमाभित्र बजेट निर्माण र स्वीकृति प्रक्रिया सम्पन्न गराई वित्तीय अनुशासन कायम गर्न सबै स्थानीय तहलाई आग्रह गर्दै आवश्यक सहयोग र सहजीकरणका लागि मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ।
