काठमाडौं। काठमाडौं उपत्यकाबाट हटाइएका भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूले सरकारलाई एक साताको अन्तिम चेतावनी दिएका छन्। सम्मानजनक पुनर्वास, भूस्वामित्वको ग्यारेन्टी र उचित क्षतिपूर्तिको निर्णय तत्काल नगरे आफूहरू पुरानै बस्तीमा फर्किने उनीहरूको घोषणा छ।
कीर्तिपुरस्थित होल्डिङ सेन्टरमा बस्दै आएका पीडित परिवारहरूले प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र सम्बन्धित निकायलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै राज्यले आफूहरूलाई नागरिकभन्दा पनि बोझसरह व्यवहार गरेको आरोप लगाएका छन्।उनीहरूको दाबी छ- वैकल्पिक व्यवस्था बिना घरटहरा भत्काउँदा हजारौं परिवारको बसोबास, रोजगारी, शिक्षा र दैनिक जीवन नै तहसनहस भएको छ। अहिले होल्डिङ सेन्टरमा पनि पर्याप्त स्वास्थ्य सेवा, सरसफाइ, गोपनीयता र सुरक्षित वातावरण नपाएको गुनासो उनीहरूको छ।
सुकुम्बासीहरूले आफूहरूलाई ‘अतिक्रमणकारी’ र ‘माफिया’ जस्ता शब्द प्रयोग गरेर अपमानित गरिएको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूले राज्यले आवास मात्र होइन, कानुनबमोजिम भूस्वामित्वसहितको स्थायी अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग राखेका छन्। ज्ञापनपत्रमा महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र बिरामीहरूको अवस्था झन् दयनीय बन्दै गएको उल्लेख गर्दै सरकारले तत्काल राहत, क्षतिपूर्ति र दीर्घकालीन पुनर्स्थापना योजना लागू गर्न आग्रह गरिएको छ।
पीडितहरूले यदि असार ८ भित्र पुनर्वास र भूस्वामित्वबारे ठोस निर्णय भएन भने थापाथलीसहित घरटहरा भत्काइएका पुरानै क्षेत्रमा शान्तिपूर्ण रूपमा पुनः बसोबास गर्न फर्किने चेतावनी दिएका छन् ।
मुख्य मागहरू
भूस्वामित्वसहितको स्थायी बसोबासको ग्यारेन्टी
वैकल्पिक व्यवस्था बिना गरिएको उठिबास रोक्नुपर्ने
पीडित परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति
होल्डिङ सेन्टरमा स्वास्थ्य, सुरक्षा र आधारभूत सुविधा
महिला, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकको विशेष संरक्षण
घरटहरा भत्काउने निर्णयको स्वतन्त्र छानबिन
अपमानजनक भाषा र व्यवहार तत्काल बन्द गर्नुपर्ने
