काठमाडौं । इन्धन मूल्यवृद्धिले जनताको भान्सा, यात्रा र बचत सबै तहसनहस बनाएको छ। पेट्रोल–डिजेल महँगिएपछि ढुवानी भाडा चर्किएको छ भने त्यसको असर चामल, दाल, तरकारीदेखि ग्याससम्म पुगेको छ। महँगी दर ५.०४ प्रतिशत पुग्दा सर्वसाधारणको दैनिक जीवन संकटग्रस्त बनेको छ।
युद्धअघि २ हजार रुपैयाँले महिनाभरि पुग्ने पेट्रोल खर्च अहिले ४ हजार रुपैयाँले पनि नधान्ने अवस्था छ। सार्वजनिक यातायातको भाडा दुई पटक बढिसकेको छ भने बजारमा तरकारी र खाद्यान्नको मूल्य आकासिएको छ। उपभोक्ताको बचत शून्यमा झर्दै गएको गुनासो बढ्दो छ।
आधा सिलिन्डर ग्यास नीतिले उपभोक्तामाथि थप बोझ थपेको आरोप छ। पटक–पटक ग्यास किन्नुपर्ने बाध्यताले ढुवानी खर्च र झन्झट दुवै बढाएको छ। ग्यास उद्योगीहरू समेत यो व्यवस्थाले लागत दोब्बर भएको बताइरहेका छन्।यता नेपाल आयल निगम भने अझै ६२ करोडभन्दा बढी घाटामा रहेको भन्दै तत्काल मूल्य घटाउन नसकिने अडानमा छ। तर उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले मूल्य बढ्दा मात्र सक्रिय हुने र घट्दा मौन बस्ने सरकारी प्रवृत्तिमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्।
जनता महँगीको मारमा पिसिइरहेका बेला सरकार भने ‘छलफल भइरहेको छ’ भन्ने पुरानै जवाफमा सीमित देखिएको छ। दुई तिहाईको सरकारले पनि जनता र जनजीविकाका सवालमा काम गर्न नसके कस्लाई के भन्नु ? प्रश्न खड्किरहेको छ ।
