काठमाडौं । चेक बाउन्सका घटनामा अब पीडितले चेकको रकम मात्र होइन, त्यसको ब्याजसमेत असुल गर्न पाउने भएका छन्।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मी र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले चेक अनादरसम्बन्धी मुद्दामा यस्तो नजिर स्थापित गरेको हो। मुद्दाअनुसार काठमाडौं महानगरपालिका–३२ की शकुन्तला खड्काले विभिन्न समयमा सापटी दिएको रकम फिर्ता गर्न भन्दै संगीता थापाले ९ लाख रुपैयाँ बराबरका दुई वटा चेक दिएकी थिइन्। तर खातामा पर्याप्त रकम नभएपछि ती चेक बैंकबाट फिर्ता भएका थिए। सर्वोच्चले खातामा पैसा नभएको थाहा हुँदाहुँदै चेक जारी गर्नु आफैंमा कानुनी कसुर भएको ठहर गरेको छ। अदालतले चेक प्राप्त गर्ने व्यक्तिले चेकमा उल्लेख भएको रकम र त्यसको ब्याजसमेत दाबी गर्न पाउने कानुनी अधिकार रहेको स्पष्ट पारेको छ।
सोही आधारमा अदालतले संगीता थापाबाट ९ लाख रुपैयाँ तथा वार्षिक १० प्रतिशत ब्याजसहित रकम असुल गरी शकुन्तला खड्कालाई भराइदिन आदेश दिएको छ। अदालतले चेकलाई ऋण तथा दायित्व स्वीकार गरेको प्रमाणका रूपमा पनि व्याख्या गरेको छ। चेकमा हस्ताक्षर गरेर दिइसकेपछि पछि गएर ‘जबरजस्ती चेक काटिएको’ वा ‘तमसुक नभएको’ जस्ता दाबीले मात्र जिम्मेवारीबाट उन्मुक्ति नपाइने सर्वोच्चको निष्कर्ष छ।
यसअघि जिल्ला अदालत र उच्च अदालत पाटनले चेक बाउन्स भएको ठहर गरे पनि जरिवाना मात्र गर्ने र रकम असुलका लागि छुट्टै देवानी मुद्दा दायर गर्नुपर्ने बताएका थिए। तर सर्वोच्चले यस्तो व्याख्याले पीडितलाई न्यायबाट वञ्चित गर्न सक्ने भन्दै त्यसलाई सच्याएको हो।
