काठमाडौं— सहकारी क्षेत्रमा देखिएको बेथिति, अनियमितता र प्रशासनिक कमजोरीमाथि सरकारले कडा कदम चाल्न थालेको छ। सहकारीमा भएको बेथिति जाँचबुझ आयोग, २०८२ को प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले १४ जना तत्कालीन पदाधिकारी तथा कर्मचारीसँग स्पष्टीकरण मागेको छ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार सार्वजनिक गरिएको आयोगको प्रतिवेदनमा सहकारी दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार, सेवा केन्द्र तथा शाखा स्वीकृति तथा एकीकरणजस्ता प्रक्रियामा कानुन र सहकारीका मूल सिद्धान्त विपरीत भूमिका निर्वाह गरेको उल्लेख गरिएका कर्मचारीहरूलाई सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न निर्देशन दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
स्पष्टीकरण सोधिएका कर्मचारीहरू शाखा अधिकृतदेखि सहसचिव तहसम्मका रहेका छन्। मन्त्रालयले आयोगको प्रतिवेदनमा औँल्याइएका विषयमा आधारसहित जवाफ दिन पत्राचार गरिसकेको छ। तोकिएको समयभित्र जवाफ नआए वा चित्तबुझ्दो स्पष्टीकरण प्राप्त नभए कानुनअनुसार थप कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने चेतावनीसमेत दिइएको छ।
यता, आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयले प्रशासन महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय अध्ययन तथा कार्यान्वयन समिति पनि गठन गरेको छ। समितिमा सहकारी नियमन प्राधिकरण, सहकारी विभाग, कानुन महाशाखा तथा सहकारी प्रवर्द्धन शाखाका प्रतिनिधिहरू सहभागी छन्।
समितिलाई प्रतिवेदनको विस्तृत अध्ययन, प्राप्त स्पष्टीकरणहरूको विश्लेषण, सहकारी क्षेत्र सुधारका तत्कालीन र दीर्घकालीन सुझाव तयार गर्ने, नयाँ सहकारी ऐनको मस्यौदा निर्माणमा सहयोग गर्ने तथा प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका संस्थागत टिप्पणीहरूको अध्ययन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री प्रतिभा रावलले सहकारी क्षेत्रको विश्वास पुनःस्थापित गर्न प्रतिवेदन कार्यान्वयनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको बताइन्। उनका अनुसार आयोगका सुझावलाई आधार बनाएर सहकारी क्षेत्रको संरचनागत सुधार र नियामकीय व्यवस्थालाई थप सुदृढ बनाउने काम सुरु भइसकेको छ।
